संघीय कानून अभावले प्रदेश सरकार प्रभावकारी हुन सकेन: मुख्यमन्त्री पाण्डे

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीय कानूनको अभाव र पुराना कानूनसँगको विरोधाभासका कारण प्रदेश सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको बताएका छन् ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश संरचना बने पनि पुराना ऐनहरू कार्यान्वयनमा बाधक बनेको बताए ।

उनले २०१२ सालको प्रहरी ऐन र २०३९ सालको वन ऐनजस्ता पुराना कानूनका कारण प्रदेशका कानुन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उल्लेख गरे । कतिपय अवस्थामा अदालतबाट समेत ‘स्टे अर्डर’ मार्फत काम रोकिएको उनको भनाइ थियो ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले २०७२ सालको संविधानले परिकल्पना गरेको प्रदेश संरचनालाई प्रभावकारी बनाउन सोहीअनुसार संघीय कानूनहरू परिमार्जन हुनुपर्ने बताए । पुरानो प्रहरी ऐन संशोधन नहुँदा प्रहरी समायोजनको काम अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ थियो ।

उनले संघीय शिक्षा ऐन र निजामती कर्मचारी ऐन समयमै नबन्दा प्रदेश सरकारले बनाएका कानून कार्यान्वयनमा समेत जटिलता उत्पन्न भएको बताए ।

‘पुराना संविधानअन्तर्गत बनेका कानुनहरू नयाँ संघीय संविधानसँग बाझिन सक्छन् । प्रदेश संरचना नै २०७२ सालको संविधानले सिर्जना गरेको हो । तर सोहीअनुसार आवश्यक संघीय कानून निर्माण नहुँदा प्रदेश सरकारको काम प्रभावित भएको छ,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक कानून र पर्याप्त स्रोत साधन उपलब्ध नगराई कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाउनु उचित नभएको बताए ।

‘प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुन बनाइसकेपछि पनि अपेक्षित काम गर्न नसकेमा त्यसको समीक्षा गर्न सकिन्छ । तर आवश्यक कानुन नबनाउने, साधन–स्रोत नदिने र त्यसपछि प्रदेश संरचनालाई असफल भन्दै कमजोर बनाउने प्रवृत्ति उचित होइन,’ उनले भने ।

उनले अधिकार र स्रोत सुनिश्चित नगरी संघीय संरचनाको मात्र विरोध गर्दा मुलुकमा पुनः द्वन्द्व निम्तिन सक्ने चेतावनी दिए । संघीयता कार्यान्वयनका लागि सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।