सबै सहकारीलाई एउटै मापदण्डमा राखेर नियमन गर्न हुँदैन: सांसद केरुङ

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले सहकारी क्षेत्रलाई एउटै मापदण्डमा राखेर नियमन गर्न नहुने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा उनले संविधानले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण खम्बाका रूपमा स्वीकार गरिसकेको उल्लेख गर्दै सो क्षेत्रलाई त्यसकै कानुनी व्यवस्था र मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद केरुङले ग्रामीण क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच विस्तार भए पनि स्थानीय नागरिकको तत्काल आर्थिक आवश्यकता पूरा गर्न सहकारीको भूमिका अझै महत्वपूर्ण रहेको बताए । सहकारी क्षेत्रमा केही अनियमितता र अविश्वासका घटना भए पनि त्यसकै आधारमा सम्पूर्ण सहकारीलाई एउटै दृष्टिकोणबाट मूल्यांकन गर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।

‘सहकारी क्षेत्रलाई हाम्रो संविधानले नै अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अङ्गका रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ । सहकारीबाट सञ्चालन हुने आर्थिक कारोबारका लागि आफ्नै नीति, नियम र कानुनी व्यवस्था छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था पुगेका ठाउँमा पनि गाउँघरका नागरिकको तत्काल आवश्यकता सहकारीले नै पूरा गरिरहेका छन्,’ उनले भने ।

उनले सबै सहकारीलाई एउटै डालोमा राखेर विश्लेषण गर्नु उपयुक्त नहुने उल्लेख गर्दै ठूलो परिमाणमा कारोबार गर्ने सहकारीलाई वर्गीकरण गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा ल्याउन सकिने सुझाव दिए ।

‘क’ वर्गका बैंकसरह कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई राष्ट्र बैंकको कानुन र मापदण्डअनुसार नियमन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

अर्थ समिति बैठकमा सहभागी बैंकर्सहरूले पनि ठूलो कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र ल्याउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका थिए ।