सहकारीको नियमन गर्ने जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई दिनुपर्छ: बैंकर्सहरू

काठमाडौँ । सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्ने जिम्मा नेपाल राष्ट्र बैक दिन बैंकर्सहरूले सुझाव दिएका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफलमा सहभागी बैंकर्सहरूले बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।

बैठकमा उनीहरूले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को कूलिङ पिरियड घटाउन, अपराधको प्रकृतिअनुसार सजायको व्यवस्था गर्न तथा बैंकिङ क्षेत्रका व्यवस्थामा व्यावहारिक संशोधन गर्न माग गरे । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका चुनौती समाधानका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।

उनले प्रस्तावित विधेयकमा सीईओको दुई–तीन वर्षको कूलिङ पिरियड अत्यधिक भएको उल्लेख गरे । उनले हाल कायम रहेको छ महिनाभन्दा धेरै नबढाउने गरी संशोधन गर्न आग्रह गरे । अध्यक्ष कोइरालाले ठूला सहकारीलाई राष्ट्र बैंकको नियमनमा ल्याउन सकेमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने बताए । उनले राष्ट्र बैंकमा तीन जना डेपुटी गभर्नरको व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसमा एक जनालाई बाह्य विज्ञबाट नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । यसले बैंकिङ क्षेत्रका व्यवहारिक तथा नीतिगत विषय सम्बोधन गर्न सहज हुने उनको भनाई छ ।

उनले भने ‘कुलिंगको पिरियड दुई–तीन वर्ष भन्ने कुरा आएको छ, त्यो अलिकति बढी भयो । अहिले छ महिनाको कुलिंग पिरियडहरू छ, त्यसमा हजुरहरूले जति सक्दो कममा राखेर संशोधन गरिदिनुपर्छ । यहाँ सहकारीहरूको पनि कुरा आयो, ठूला सहकारीहरूलाई चाहिँ बैंकर्सहरूलाई नियमन गरे जस्तो नेपाल राष्ट्र बैंकले अधिकार क्षेत्र बढाएर गर्ने हो भने देखि धेरै हदसम्म यसको सोलुसन आउँछ । सहकारीमा धेरै ठुलो चाहिँ फर्मल, इन्फर्मल सबै सेक्टरका डिपोजिट्सहरू छन् । त्यसलाई रेगुलेट गर्नु चाहिँ एकदमै धेरै जरुरी छ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले पनि सहकारीलाई राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारीलाई नियमनबाहिर राखेमा सहकारीमा विगतमा देखिएका समस्या दोहोरिन सक्ने चेतावनी दिए । उनले राष्ट्र बैंकले त्यस्ता सहकारी नियमन नगर्ने हो भने सहकारीलाई बैंकिङ कारोबार गर्न दिन नहुने बताए ।

उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्दा अपराधको प्रकृतिअनुसार सजायको वर्गीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । सामान्य सचेत गराउने वा नसिहत दिने विषयलाई गम्भीर कसुरसरह व्यवहार गर्नु न्यायोचित नहुने उनको भनाई छ ।

उनले भने ‘अपराध अनुसारको सजाय हुनुपर्छ, अपराधको पनि वर्ग छुट्याउन आवश्यक छ । सामान्य सचेत गराइएको, नसिहत दिएको विषयलाई गम्भीर अपराध गरेको सरहको व्यवहार गरिनु हुँदैन । यस्तै विधेयकको परिभाषामा जनताबाट निक्षेप संकलन गर्ने कुनैपनि सहकारी लगायतका वित्तीय संस्थाहरू भन्ने व्याख्याभित्र परेको भएकोले सहकारीको नियमन पनि राष्ट्र बैकले गर्नुपर्छ । बैंकिङ्ग कारोबार गर्ने सहकारीको नियमनलाई राष्ट्र बैकको ऐनले पनि कभर गर्नुपर्छ । यदि नगर्ने हो भने सहकारी क्षेत्रमा फेरि पनि हिजोका जस्तै समस्या देखिन सक्छ, सहकारीको उद्देश्य पनि बैंकिङ्ग हुने अनि बैंकको उद्देश्य पनि बैंकिङ्ग नै हुने ? राष्ट्र बैकले नियमन नगर्ने संस्थाले पनि बजारबाट निक्षेप संकलन गर्ने अवस्था सिर्जना भयो, राष्ट्र बैकले सहकारीको बैंकिङ्गको कामलाई नियमन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । होइन भने सहकारी बैंकिङ्ग कारोबार गर्ने काम गर्न पाउनुहुँदैन, उहाँहरू आफ्नो उद्देश्यअनुरूप उद्यमशीलता विकासमा लाग्नुपर्छ ।’

नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुरेन्द्रराज रेग्मीले कर्मचारीको सामान्य त्रुटिका आधारमा सीईओ वा सञ्चालकलाई अयोग्य ठहर गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए । बैंकिङ प्रणाली शाखा बैंकिङमा आधारित भएकाले सम्पूर्ण जिम्मेवारी सीईओमाथि केन्द्रित गर्नेगरी नीति ल्याउन नहुने उनको भनाई छ । तल्लो तहका कर्मचारीको सामान्य त्रुटिका आधारमा सीईओ वा सञ्चालकलाई अयोग्य ठहर गर्ने व्यवस्था प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरित हुने उनको भनाई छ ।

गल्ती गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले कारबाहीअघि गल्ती नियतवश भएको हो वा होइन भन्ने पक्षसमेत मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । नेपालको बैंकिङ क्षेत्र सबैभन्दा पारदर्शी र नियमनयुक्त क्षेत्रमध्ये एक भएकाले विधेयकको कारबाही सम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थामा पुनर्विचार आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।

उनले भने ‘हामी ब्रान्च बैंकिङ्ग सिस्टममा छौँ, युनिट बैंकिङ्ग सिस्टममा छैनौँ । एउटा बैंकको ब्रान्चहरू धेरै राखेर काम गरेको हुन्छौ । एकाउन्टेबिलिटीको हिसाबले सबैभन्दा बढी सीईओलाई एकाउन्टेबिलिटी गराएको हुन्छ, अहिलेको परिवेशमा त्यो एकाउन्टेबिलिटी अनुसार काम गरिसकेपछि त्यसको एकाउन्टेबिलिटी बोर्डको पनि छ, ताकि बोर्डले दैनिक कार्यमा इन्टरभेन्सन गर्ने काम गर्दैन । तलको मान्छेहरूको सानो त्रुटिको कारणले कोही मान्छेलाई डिसक्वालिफाइड हुने हिसाबले अगाडि जानु त्यति ठिक होइन । १५ वर्ष, २० वर्ष, २५ वर्ष, ३० वर्ष जागिर खाएको प्रोफेसनल साथीहरू सीईओको रूपमा काम गर्नुभएको छ । त्यस्तै एक्सपर्टहरू पनि डाइरेक्टर भएर काम गर्नुभएको छ भने एउटा सानो चिजको कारणले डिसक्वालिफाई गराउने भन्दा यो प्रिन्सिपल अफ न्याचुरल जस्टिस भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पनि चैँ अनुसरण नगरिएको हो कि भन्ने लागेको छ । यसले बैंकिङ्ग सेक्टरमा चैँ अन्यौलता छाएको छ, त्यो अन्यौलतालाई निराकरण गरिदिनुपर्छ, गल्ती गर्ने मान्छेहरूलाई कारबाही हुनु हुँदैन भन्ने होइन, जो मान्छेले गल्ती गरेको छ, गल्ती गरेको मान्छेलाई हामीले कारबाही गर्नुपर्छ, त्यो गल्तीको प्रकृति पनि हेर्नुपर्छ, त्यो इन्टेन्सनल हो कि अन–इन्टेन्सनल हो भनेर पनि हेर्नुपर्छ । नेपालको परिवेशमा सबै हेर्यो भने वन अफ द मोस्ट ट्रान्सपरेन्ट रेगुलेटेड इन्डस्ट्री बैंकिङ्ग इन्डस्ट्री मात्रै छ । इच एण्ड एभ्री टाइम डिस्क्लोजर हामीले दिएका छौँ, इच एण्ड एभ्रीथिङ पब्लिकलाई हामीले चैँ नोटिफाई गरेका छौँ, यसमा अलिकति रि–थिङ्क हुनुपर्छ ।’

प्राइम बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सञ्जीव मानन्धरले पनि कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्थालाई लचिलो बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले सचेत गराउने वा नसिहत दिने प्रकृतिको कारबाहीलाई पदबाट हटाउने आधार बनाउन नहुनेमा जोड दिए । सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत यस्ता कारबाहीलाई सामान्य प्रशासनिक कारबाहीका रूपमा व्याख्या गरेको उल्लेख गर्दै उनले सोहीअनुसार ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।

अर्थ समितिको बैठकमा सरकारवालाहरूले विधेयकको सबै विषयमा संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका थिए । प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा खुला गरिएको बुँदामा मात्रै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिने व्यवस्थाले कतिपय संशोधनहरू दर्ता गराउन नसकेको उनीहरूको गुनासो थियो । अर्थ समितिलाई दिएको असमिति अधिकार प्रयोग गरेर सबै बुँदामा आवश्यक संशोधन गरी विधेयकलाई अगाडी बढाउन सकिएमा बैंकिङ क्षेत्रमा ठुलो सुधार हुने उनीहरूको भनाई छ ।

अर्थसमितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका बारेमा आइतबार नेपाल बैङ्कर्स संघ र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको थियो ।