बाल सुधार गृहको व्यवस्थापन र एकीकृत कानून निर्माणमा सांसदको जोड

काठमाडौँ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मोहनलाल आचार्यले मुलुकको फौजदारी न्याय प्रणालीले अपराधलाई घृणा गर्ने तर अपराधीलाई सुधार गर्ने नीति लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा ‘बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरूको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

सांसद आचार्यले बालबालिकासँग सम्बन्धित कानूनी जटिलता र सुधार गृहको विद्यमान अवस्थाका बारेमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद आचार्यले बालबालिकासँग सम्बन्धित विषयहरू विभिन्न ऐनहरूमा छरिएर रहेको उल्लेख गर्दै ‘एकीकृत छाता ऐन’ (इन्टिग्रेटेड ल) निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

संविधानको धारा ३८ ले महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति गरे पनि ७२ सालपछि बनेका ४३ वटा ऐनहरूको अध्ययन गर्दा ती प्रावधान पूर्ण रूपमा पालना नभएको उनले दाबी गरे । बाल सुधार गृहमा रहेका बालकहरूमध्ये करिब आधा संख्या १८ वर्ष नाघिसकेकाहरूको रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनले उमेर समूहअनुसार उनीहरूको वर्गीकरण (सेग्रिगेसन) गर्नुपर्ने बताए ।

वयस्क र नाबालिगलाई एउटै स्थानमा राख्दा थप समस्या निम्तिने भन्दै उनले नागरिक समाज र निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका सुधार गृहहरूलाई पनि सरकारले नियमन र समन्वय गरी उपयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

सांसद आचार्यले भने ‘बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्दा यसलाई एउटा एकीकृत छाता कानूनका रूपमा अघि बढाउने विषयमा पनि सोच्न आवश्यक छ । बालबालिकासँग सम्बन्धित विषय धेरै कानुनमा छरिएर रहेका छन् । करिब २० वटा ऐनसँग जोडिएका विषयलाई समेटेर समन्वयात्मक रूपमा अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । बाल सुधार गृहको विषयमा १८ वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिहरूको व्यवस्थापन पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । उनीहरूलाई बाल सुधार गृहमा राख्ने, सुधार गृहमा पठाउने वा अन्य व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा उमेर र अवस्थाअनुसार वर्गीकरण आवश्यक छ । राज्यले तत्काल धेरै बाल सुधार गृह स्थापना गर्न नसक्ने अवस्था भएपनि नागरिक समाज र निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका सुधार केन्द्रहरूसँग समन्वय गर्न सकिन्छ । तिनीहरूलाई नियमन गर्दै आवश्यक सहयोग र प्रोत्साहन दिएर सेवा गुणस्तर सुधार गर्न सकिन्छ । नागरिक समाज र निजी क्षेत्रलाई केवल समस्या होइन, राज्यको सहकार्य गर्ने शक्ति रूपमा लिनुपर्छ । बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, सामाजिक सुरक्षा तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकका विषय हेर्ने मन्त्रालय अत्यन्त संवेदनशील मन्त्रालय हो । तर बजेट र प्राथमिकताको दृष्टिले यो क्षेत्र उपेक्षित देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधारसँगै मानव विकासमा पनि राज्यले पर्याप्त लगानी गर्न आवश्यक छ । फौजदारी न्यायको सिद्धान्तअनुसार हामीले अपराधीलाई होइन, अपराधलाई घृणा गर्नुपर्छ । बालबालिकाले गरेको गल्तीलाई सुधार गर्दै उनीहरूलाई पुनः समाजमा स्थापित गर्ने उद्देश्य नै बाल न्याय प्रणालीको मूल भावना हो । त्यसैले बाल सुधार गृहलाई दण्ड दिने ठाउँ होइन, सुधार र पुनःस्थापनाको केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । यसका लागि १८ वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिको छुट्टै व्यवस्थापन, नागरिक समाजसँग सहकार्य, संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय र मानव विकासका क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन आवश्यक छ । बालबालिकासम्बन्धी कानुनहरूलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ। धेरै कानून बनाएर मात्र होइन, तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र समन्वयबाट मात्र परिणाम हासिल गर्न सकिन्छ ।’

राज्यका विभिन्न मन्त्रालयहरूबीच समन्वयको अभाव रहेको र संघीय प्रणालीमा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अपेक्षित सहकार्य हुन नसकेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे । सांसद आचार्यले बाल बिज्याइँमा संलग्न बालबालिकालाई समाजमा पुनः स्थापना गर्दा उनीहरूले हीनताबोध नगर्ने र सामान्य नागरिक सरह जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न राज्य संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिए ।