नार्कको वर्तमान कार्यशैलीले संस्थालाई सही दिशामा लैजान सक्दैनः मन्त्री चौधरी

काठमाडौं । कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को नेतृत्व अब कार्यसम्पादन, सुशासन कायम गर्ने क्षमता र नेतृत्व दक्षताका आधारमा मात्रै चयन हुने बताएकी छन् ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले आयोजना गरेको नवनियुक्त वरिष्ठ वैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक कर्मचारीहरूको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले इमान्दार, मेहनती र नतिजामुखी वैज्ञानिकले मात्रै संस्थाको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउने स्पष्ट पारिन् ।

उनले विगत केही वर्षदेखि परिषद् आन्तरिक जटिलता र संरचनागत समस्याका कारण संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै संस्थागत सुधार अपरिहार्य भएको बताइन् । मन्त्रालयले परिषद् सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि संस्थाले अझै स्पष्ट मार्गचित्र तयार गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको पहिलो दिनदेखि नै परिषद् पछाडि पर्नुका वास्तविक कारणहरूको गम्भीर समीक्षा भइरहेको जानकारी दिँदै उनले वर्तमान कार्यशैलीले संस्थालाई सही दिशामा लैजान नसक्ने बताइन् । परिषद्भित्र आत्मसमीक्षा र संस्थागत सुधार आवश्यक रहेकोमा पनि उनले जोड दिइन् ।

‘अब कार्यसम्पादन, सुशासन कायम गर्ने क्षमता र नेतृत्व गर्ने दक्षता नै मुख्य मापदण्ड हुनेछन् । इमान्दार, मेहनती र नतिजामुखी भएर काम गर्ने वैज्ञानिक मात्रै यो संस्थाको नेतृत्व गर्न आवश्यक हुनेछन् । यसमा कुनै दुविधा छैन,’ मन्त्री चौधरीले भनिन् ।

उनले नवनियुक्त वैज्ञानिकहरूलाई कृषि अनुसन्धानमार्फत देश र कृषि क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिन आग्रह गरिन् । नयाँ वैज्ञानिकहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्नु सरकारको पनि जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि मन्त्रालय पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताइन् ।

‘तपाईंहरू नयाँ उत्साहका साथ देश र कृषि क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएर आउनुभएको छ । तपाईंहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्नु मेरो पनि उत्तिकै जिम्मेवारी हो । त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार गर्न मन्त्रालय पूर्ण रूपमा तयार छ,’ उनले भनिन् ।

मन्त्री चौधरीले नार्क हाल २०४८ सालको ऐनअनुसार सञ्चालन भइरहेको र उक्त ऐन समयानुकूल नभएकाले संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिइन् । कृषि अनुसन्धान प्रणालीलाई सशक्त, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन आवश्यक नीति, पूर्वाधार, अनुसन्धानमैत्री वातावरण तथा क्षमता विकासमा मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको पनि उनले बताइन् ।

परिषद्को संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण लामो समयदेखि हुन नसकेको विषयमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै उनले समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिइसकेको बताइन् । साथै परिषद्को संस्थागत सुदृढीकरण, वैज्ञानिकहरूको करियर विकास तथा कर्मचारी हितप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो ।