कम्तीमा ३ वर्षलाई आधार बनाएर मौद्रिक नीति तयार गरौँ: अर्थविद् थापा

काठमाडौँ । अर्थविद् नरबहादुर थापाले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ३ देखि ५ वर्षको मध्यमकालीन दृष्टिकोणसहित ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधि सभाको अर्थसमितिमा मौद्रिक नीतिका बारेमा भएको छलफलमा उनले नेपालको वित्तीय क्षेत्र संरचनागत समस्याबाट गुज्रिरहेकोले दीर्घकालीन सोच राखेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।

उनले मुलुक वित्तीय संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा व्यापक संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको बताए । उनले अब वार्षिक लक्ष्यमा सीमित नभई मध्यमकालीन समयसीमालाई आधार बनाएर मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यस्तो नीतिले राष्ट्र बैंकलाई संरचनागत सुधार अघि बढाउने आधार र साहस प्रदान गर्ने उनको भनाई छ ।

नेपालको हालको वित्तीय क्षेत्रको संरचना काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको दाबी गर्दै उनले वित्तीय संघीयता र तीव्र प्रविधि विकासअनुसार वित्तीय प्रणालीको आधुनिकीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । करिब दुई दशकदेखि नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया रोकिएको उल्लेख गर्दै उनले अब सो नीतिमा पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए ।

नयाँ पुस्ताका उद्यमीलाई वित्तीय क्षेत्रमा प्रवेशको अवसर दिन राष्ट्र बैंकले प्रादेशिक विकास बैंक, स्थानीय विकास बैंक तथा डिजिटल बैंक स्थापनाको बाटो खोल्नुपर्ने उनको भनाई छ । यसले वित्तीय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा, नवप्रवर्तन र पहुँच विस्तारमा सहयोग पुग्ने उनले बताए । सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको प्लेटफर्म-आधारित पियर-टु-पियर लेन्डिङ प्रभावकारी बनाउन पनि डिजिटल बैंक आवश्यक रहेको थापाको भनाइ छ ।

उनले पि-टु-पि कर्जा प्रवाहको नियामकीय ढाँचा राष्ट्र बैंकले स्पष्ट गर्नुपर्ने र डिजिटल बैंकमार्फत त्यस्तो प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव दिए ।

उनले भने ‘हाम्रो समस्या स्टकचरल भएको कारणले थुप्रै सुधारहरू गर्नुपर्ने भएको छ, आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिको एप्रोच मिडियम टर्म होस्, ३ देखि ५ वर्षको अवधिलाई टाइम होराइजनलाई ध्यानमा राखेर मौद्रिक नीति तर्जुमा होस् ताकि स्टकचरल रिफम्र्स ईनिसिएट गर्न राष्ट्र बैंकलाई आँट आओस् । मौद्रिक नीतिको एजेण्डाको सवालमा यो वित्तीय क्षेत्र डिस्कफंक्सनल भइसक्यो, वित्तीय संरचना । त्यसैले मोडनाईजेसन अफ फाईनान्सियल आर्किटेक्चर ईन लाईन विथ फिक्स्ल फेडरलिज्म आवश्यक छ । मुलुक वित्तीय संघीयतामा गएको छ, प्रविधिको विकास द्रुत गतिमा भइराखेको छ । यी दुइटा कुरालाई ध्यानमा राखेर राष्ट्र बैंकले आफ्नो लाईसेन्सिङ पोलिसी चेन्ज गर्ने बेला आइसक्यो । हामीले ६५/६६ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाईसेन्स दिन बन्द गरेको, अहिले ८३ साल भइसक्यो । अब जेनजी पुस्ताले देशको लिडरसिप लिइराखेको र देश विकासमा आतुर भइराखेको कारणले युवा उद्यमीहरू वित्तीय क्षेत्रमा पनि प्रवेश गर्न पाउने सम्मको एउटा डिपार्चर यो मौद्रिक नीतिले लिनुपर्छ । राष्ट्र बैंककै नियमनमा रहने गरेर प्रादेशिक विकास बैंक र स्थानीय विकास बैंक, डिजिटल बैंकको कन्सेप्टमा राष्ट्र बैंक अगाडि बढोस् । बजेटले पि-टु-पि लेण्डिङको कुरा गरेको छ । प्ल्याटफर्म बेस्ड पि-टु-पि लेण्डिङको कुरा गरेको छ तर यो पि-टु-पि लेण्डिङ कर्जा प्रवाह कसरी गर्ने भन्ने कुरो अब राष्ट्र बैंकले तय गर्नुपर्छ । त्यसको लागि पनि डिजिटल बैंक चाहिन्छ, जसले एउटा प्ल्याटफर्म अफर गर्छ । पि-टु-पि लेण्डिङ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मार्फत बाहेक यो चाहिँ कर्जा प्रवाह कर्जा लिने र दिने कामहरू हुनसक्छ । त्यो मोडलमा राष्ट्र बैंक जानुपर्छ । तेस्रो भनेको डिजिटल फाईनान्सियल आर्किटेक्चर कसरी निर्माण गर्ने भन्नेतर्फ आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिले एजेण्डाको रूपमा लिनुपर्छ । अब डिजिटल पेमेन्ट्समा राष्ट्र बैंकले राम्रो प्रगति गरिराखेको छ, एनसिएचएलको सहयोगमा । अब समय आइसक्यो, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निरीक्षण सुपरिवेक्षण गर्छ, एआई गर्नपर्छ ।’

आगामी मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता डिजिटल वित्तीय संरचना निर्माणमा हुनुपर्ने उनको भनाई छ । डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा प्रगति भएपनि अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रयोग गरी बैङ्कहरूको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण, कर्जा मूल्याङ्कन, क्रेडिट स्कोरिङ, साइबर सुरक्षालगायत क्षेत्रमा प्रविधि अपनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

साथै, उनले डिजिटल बैंक स्थापना गर्न राष्ट्र बैंकले अब थप ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।