कर्जा विस्तार हुँदा बरबाद भयो भन्ने सोचले अर्थतन्त्र सुस्तायो: पूर्वगभर्नर नेपाल

काठमाडौँ । पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवि नेपालले कर्जा विस्तारलाई रोक्ने नीति लिँदा अपेक्षित आर्थिक वृद्धि हुन नसकेको बताएका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा मौद्रिक नीतिका बारेमा भएको छलफलमा उनले कर्जा विस्तार नभएसम्म आर्थिक वृद्धि नहुने बताएका हुन् ।

उनले राष्ट्र बैकलाई स्वायत्त हुन नदिँदा बैकले सरकारको दबाबमा कयौँ गलत निर्णय गर्न बाध्य भएको आरोप लगाए । विगतमा कर्जा विस्तार भइरहेको समयमा सरकारले नै कर्जा विस्तारमा कडाइ गर्न दबाब दिएको कारण हाल मुलुक आर्थिक समस्यामा फसेको उनको भनाई छ ।

विगतमा १८ देखि २० प्रतिशतसम्म कर्जा विस्तार हुँदा ६ देखि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल भएको स्मरण गराउँदै उनले १२ प्रतिशतको लक्ष्य राख्दा पनि कर्जा विस्तार हुन नसकेको बताए । उनले कर्जा विस्तार नहुँदा पनि ४ प्रतिशतको हाराहारीमा भने आर्थिक वृद्धि हुने उल्लेख गरे ।

नेपालमा करिब ४० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थतन्त्र अनौपचारिक क्षेत्र रहेकोले गर्दा मात्रै हाल अर्थतन्त्र चलायमान देखिएको बताए । उनकाअनुसार अनौपचारिक क्षेत्रमा ठुलो मात्रामा आर्थिक गतिविधि भइरहेकाले कर्जा विस्तार सीमित हुँदा पनि अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा ठप्प नदेखिएको हो ।

उनले कर्जा विस्तार बिना दिगो आर्थिक वृद्धि सम्भव नहुने भन्दै कर्जा विस्तारमा जोड दिए । कर्जा विस्तारलाई नै आर्थिक समस्याको मुख्य कारणका रूपमा प्रस्तुत गरिनु गलत भएको उनको भनाई छ ।

उनले भने ‘अहिले १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राख्दा ५/६ प्रतिशत पनि हुन सकेको छैन । यो ६ प्रतिशत कर्जा विस्तार नभए पनि आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशत हुन्छ, यो ग्यारेन्टी छ । किन अनौपचारिक क्षेत्र छ, काम त भइरहेको छ । तर कर्जा विस्तार नभई कहीँ आर्थिक वृद्धि हुन्छ रु तर हाम्रो देशमा कर्जा विस्तार भएर बरबाद भयो भन्ने चलन छ । कर्जा विस्तारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो । केन्द्रीय बैंकलाई यस्तो दबाब भयो कि कर्जा विस्तार नै रोक्नुपर्ने स्थिति आयो । त्यो रोकेको अहिलेसम्म रोकेको रोक्यै भए, कहीँ मुलुकमा ४–५ वर्षसम्म कर्जा विस्तार यसरी रोकिरहन्छ ? जबकि लैजा पैसा भन्दा पनि लैजाने स्थिति भएन । हामी यस्तो अप्ठ्यारो स्थितिमा भयौँ । कुनैपनि हालतमा विस्तार हुनुपर्छ । कर्जा विस्तारले आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने हो ।’

उनले अनावश्यक रूपमा कर्जा विस्तार रोक्दा उत्पादन, लगानी र रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर परेको बताए । उनले केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्त भएर नीति निर्माण गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिए । केन्द्रीय बैंकसँग आवश्यक परे निर्देशनमार्फत कुनै पनि क्षेत्रमा जाने कर्जा नियन्त्रण गर्ने पर्याप्त क्षमता रहेको उनको भनाई छ ।