दलितसम्बन्धी छुट्टै मन्त्रालय गठन हुनुपर्दछ: सांसद विश्वकर्मा

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले दलित सम्बन्धी छुट्टै मन्त्रालय गठन हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

बिहीबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले दलित महिला र अन्य महिलाबीचमा समेत विभेद हुने भएकाले यस सम्बन्धी छुट्टै मन्त्रालयको आवश्यक रहेको तर्क पनि गरे ।

सांसद विश्वकर्माले सरकारले दलितहरूको पीडालाई गहनताका साथ ग्रहण गर्नुपर्ने पनि बताए ।

उनले भने ‘दलित महिला र अन्य महिलाहरूमा कति भिन्नता छ ? यो राज्यले पनि ठहर गरेको नै होला । दलित महिला महिनावारी हुँदाखेरी पर सर्ने कर्णाली सुदूरपश्चिमको चलन यहाँ पनि रहेछ । दलित महिला पनि पर सर्ने हुन्छ तर दलित महिला पनि घरबाट बहिष्कृत छ । अन्य जातको महिला पनि बहिष्कृत छ । उनीहरू घरभन्दा ५० मिटर पर सारिएका छन् । तर त्यही बीचमा पनि विभेद हुन्छ के ? दुईवटै घरबाट बहिष्कृत छन् । तर ती दुईमा पनि विभेद हुन्छ । यो मर्म कसले बुझिदिने ? बालबालिकाको हकमा पनि त्यही हो । अरू बालबालिका र दलित बालबालिका । सायद त्यो लैङ्गिक तथा अल्पसंख्यकमा पनि त्यो भिन्नता होला । त्यसो हुँदाखेरि दलितसँग सम्बन्धित मन्त्रालय गठन हुनुपर्दथ्यो । त्यो भएको छैन । यो माग मैले पहिले पनि उठाएको थिएँ । अझ पनि उठाई रहन्छु । दलितको समस्या भिन्दै समस्या हो । छुट्टै समस्या हो । त्यो पीडा बन्चरोलाई थाहा हुँदैन, अचानोलाई मात्रै थाहा हुन्छ । त्यो पीडालाई सरकारले गहनताका साथ लेओस् र त्यसको विकास, समुन्नति र उन्नतिको निम्ति छुट्टै मन्त्रालय गठन हुनुपर्दछ ।’

सांसद विश्वकर्माले सरकारले समाजमा विभेदमा पारिएको नागरिकको पीडालाई सम्बोधन गर्नका लागि कुनैपनि खालको बजेटको व्यवस्था नगरेको जिकिर पनि गरे ।