सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेर ‘पोलिटिकल ह्यारेसमेन्ट’को कुसंस्कार बसाइएको थियो: अर्थमन्त्री

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेर विगतमा राजनीतिक प्रतिशोधको कुसंस्कार बसाइएको भन्दै सरकार त्यसलाई सुधार गर्न काम गरिरहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि दफावार छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले विगतमा विभागमा उजुरी थुपारेर राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मन नपरेको मान्छेलाई दुःख दिने काम गरिएको बताए । उनले भविष्यमा आर्थिक अपराधको अनुसन्धानका लागि भविष्यमा छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्ने विषयमा समेत छलफल अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।

उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग हाल प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नभई अर्थमन्त्रालय मातहत रहेको समेत स्पष्ट पारे ।

उनले भने ‘माननीयज्यूहरूमा एउटा भ्रम पाए मैले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय छ, अख्तियारअन्तर्गत दिनुपर्छ भन्नुभयो । पहिला यो विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहेको थियो । र व्यापक रूपमा उजुरी सङ्कलन गरेर पोलिटिकल हर्यासमेन्टको कुसंस्कार बसाइएको थियो । अहिले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको छ । त्यसलाई हामी सुधार्दै छौँ । यद्धपी अख्तियारले समेत सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाउन मिल्छ । हामीसँग सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा चलाउन सक्ने १३ वटा निकाय छन् । उनीहरूले टेक्ने ऐनहरू ५० भन्दा बढी छन् । अहिले हामी आर्थिक अपराधसम्बन्धी छुट्टै अनुसन्धान गर्नको लागि अख्तियारजस्तै निकाय इकोनोमी क्राइम अथोरोटीजस्तो बनाउन सकिन्छ कि भनेर छलफलमा जाओस् भन्ने पनि हाम्रो चाहाना छ । तर अहिले हामी ग्रे लिष्टमा भएको कारण अर्जेन्सीका साथ काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले विधेयकहरूलाई अझै सशक्त बनाउँदै लैजानुपर्ने छ ।’

अर्थमन्त्री वाग्लेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दर्ता र अभियोजन गर्ने अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै हाल १३ वटा निकायले यस्तो मुद्दा चलाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताए ।

मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्नुपर्ने अर्जेन्सीको कारण सरकारले विधेयक ल्याएको दाबी गरे ।