सुशासनका लागि खबरदारी गर्न ‘पारदर्शी समाज’ गठन

काठमाडौँ । मुलुकमा सुशासन, पारदर्शिता र जबाफदेहिताको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित ‘पारदर्शी समाज’ गठन गरिएको छ ।

पूर्वराजदुत दीपकुमार उपाध्यायको अध्यक्षतामा समाज गठन गरिएको हो । समाजको सदस्यहरूमा वासु दाहाल, सन्तोष गिरी, सोमबहादुर थापा र मुमाराम खनाल रहेका छन् ।

संस्थाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व बढाउन नागरिकस्तरबाट खबरदारी गर्ने जनाएको छ । समाजले भ्रष्टाचारजन्य घटनाका बारेमा तथ्यमा पुगेर अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने जनाएको छ । अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्न समाजले ‘पारदर्शीसमाज डट ओआरजी’ नामक वेबसाइट पनि सार्वजनिक गरेको छ ।

वेबसाइट सार्वजनिक कार्यक्रममा अध्यक्ष दीपकुमार उपाध्यायले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रभावकारी सुशासनबिना मुलुकको अवस्था सुधार हुन नसक्ने बताए । भ्रष्टाचार र कमजोर सुशासनका कारण नेपालको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर बनेको उनको भनाई छ । उनकाअनुसार पहिले ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न र साधारण खर्च धान्न करिब २ खर्ब रुपैयाँ ऋण लिनुपर्ने अवस्था थियो तर हाल बढेर ४ खर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको छ ।

आम्दानी नबढ्ने तर खर्च मात्रै बढ्ने गरेका कारण देशमा आर्थिक संकट आएको उनको भनाई छ ।

उनले भने ‘हिजोसम्म नेपालको एउटा राजनीतिमा फ्रन्ट लाइन पोलिटिक्समा एउटा मेजर एक्टरकै रूपमा काम गरेकोले हामीले क्षमा नै माग्नुपर्छ । आज जति ठुलो गफ गरेपनि मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर बनेको छ, विद्वान अर्थमन्त्रीले पनि स्वीकारेका छन् । बजेट देखाउने मात्रै हो, यो खुम्चिँदै खुम्चिँदै गइसक्यो । हिजोसम्म २ खर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर लिएका ऋणका सावाँ व्याज तिर्न र साधारण खर्च हाम्रो खर्च गर्नलाई लाग्थ्यो भने अब ४ खर्ब ऋण नलिईकन त्यो हाम्रो चाहिँ पूर्ति हुँदैन । यो झन् बढ्ने क्रममा छ । अब आम्दानी बढ्दैन, खर्च घट्दैन । हामी यस्तो अस्वस्थ अवस्थामा पुगेका छौँ । जति ठुलो कुरा गरेपनि, जति विकासका भाषण गरेपनि अब तपाईँलाई ऋण पत्याउनेले पत्याउन्जेल त ऋण लिने हो । त्यसको पनि लिमिटेसन हुन्छ । देशको अवस्था आर्थिक रूपबाट अत्यन्तै जर्जर अवस्थामा पुग्यो । त्यो कारण के हो भन्दा भ्रष्टाचार ।’

पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले नेपालमा पारदर्शिता र सुशासनको अवस्था कमजोर रहेको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय सूचकाङ्कहरूले पनि त्यसलाई पुष्टि गरेको उनको भनाई छ । अझै पुराना कानूनी संरचना र कार्यशैलीमा मुलुक सञ्चालन भइरहेकोले पनि पारदर्शिता सुनिश्चित हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे ।

उनले सरकारको कार्यसम्पादन नियमावलीलाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित सीमित विषयबाहेक अधिकांश सरकारी निर्णय र त्यससँग सम्बन्धित कागजात सार्वजनिक हुनुपर्ने उनको भनाई छ । तर नेपालमा सूचना माग्दा समेत सम्बन्धित निकायबाट सहज रूपमा उपलब्ध नहुने अवस्था रहेको उनले बताए ।

उनले भने ‘मुलुक समग्रमा सुशासनको दृष्टिकोणले राम्रो स्थितिमा छैन, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय तथ्याङ्कहरूले बताइरहेको छ । पारदर्शिताको दृष्टिकोणले हामी उही आर्काइक कानुन पद्धतिको आधारमा काम गरिरहेका छौँ, जबसम्म कार्यसम्पादन नियमावली एउटा पारदर्शी हुँदैन, तबसम्म जसलाई जे मन लाग्छ, त्यही गरिदिए भएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षाका कुरा मात्रै एक प्रकारले गोप्य राखिन्छ, अरू सबै सार्वजनिक गर्नपर्छ । केही वर्षदेखि मन्त्रीपरिषद्का निर्णयहरू तुरुन्तै आउने गरेका छन् तर क्याबिनेट डिसिजन इटसेल्फ इज नट सफिसिएन्ट । त्यो डिसिजनको लागि कस्ता डकुमेन्टहरू गए रु त्यो डकुमेन्टहरू हामीलाई पढ्न दिनुपर्यो नि । म गएर डकुमेन्ट पढ्न देऊ भन्दा दिँदैनन् ।’

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका सन्दर्भमा पनि समाजले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटना र तथ्यहरूलाई आधारमा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।