एन्फामा सरकारी हस्तक्षेपको आरोप अस्वीकार गर्दै राखेपले थाल्यो समाधानको पहल
मकालु खबर
काठमाडौं । विश्व फुटबलको सर्वोच्च नियामक निकाय (फिफा) ले नेपाली फुटबललाई निलम्बन गरेको छ । फिफाले एक औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेपाली फुटबलमाथि प्रतिवन्ध लगाइएको जानकारी दिएको हो ।
यस निर्णयसँगै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलसँगको आवद्धता तत्कालका लागि स्थगित भएको छ । निलम्बनको यस कदमले नेपाली फुटबलको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता र प्रशासनिक गतिविधिहरूमा प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिएको छ । फिफाको यस पछिल्लो निर्णयलाई नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा चासोका साथ हेरिएको छ ।
विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय (फिफा) ले नेपाली फुटबललाई निलम्बन गरेपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले यसप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । राखेपका सदस्यसचिव रामचरित्र मेहताले फिफाको यस निर्णयलाई नेपाली फुटबलको इतिहासमा एक ‘दुःखद् क्षण’ को संज्ञा दिँदै यसको समाधानका लागि सरकार र परिषद्ले पहल शुरु गरिसकेको जानकारी दिए ।
सदस्यसचिव मेहताले व्यक्तिगत भन्दा पनि संस्थागत रूपमा यो घटना राष्ट्र र खेलाडीका लागि सकारात्मक नभएको बताए ।
फिफाले पठाएको पत्रमा सरकारी हस्तक्षेप, तेस्रो पक्षको अवरोध र निर्धारित समयमा निर्वाचन हुन नसकेको विषयलाई निलम्बनको मुख्य कारण मानिएको छ । यद्यपि सदस्यसचिव मेहताले सरकारी हस्तक्षेपको आरोपलाई पूर्णतः अस्वीकार गरे । ‘सरकार वा परिषद्को तर्फबाट कुनै हस्तक्षेप भएको छैन । हामीले त केवल निर्वाचनलाई प्रक्रियागत र पारदर्शी ढंगले सम्पन्न गर्न आग्रह गरेका थियौँ’ उनले भने ।
उनकाअनुसार एन्फाका तत्कालीन पदाधिकारीहरूलाई कार्यसमितिको बैठक बसेर आधिकारिक निर्णयका साथ अघि बढ्न पटक–पटक सुझाव दिइएको थियो । तर पदाधिकारीहरूले आन्तरिक छलफल र बैठक नै नबसी गैरजिम्मेवारीपन प्रदर्शन गरेको उनको आरोप छ । ‘हामीले फुटबललाई गतिरोधबाट जोगाउन डेढ महिनाअघि नै पदाधिकारीहरूलाई विनासर्त रिहा गरी वातावरण सहज बनाएका थियौँ । तर कार्यकाल सकिन लाग्दासम्म पनि उनिहरूले कार्यसमितिको बैठक नडाक्नु र फुटबललाई निकास नदिनु नै आजको परिस्थितिको मुख्य जिम्मेवार हो’ उनले भने ।
फिफाले विश्वका अन्य १७ देशमा पनि सरकारी हस्तक्षेपको कारण देखाउँदै निलम्बन गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै मेहताले नेपालको हकमा भने सरकारले सरोकारवाला र सञ्चारमाध्यमलाई साक्षी राखेर नै काम गरेको दाबी गरे । निलम्बनपछिको आगामी कदमका बारेमा बोल्दै सदस्यसचिव मेहताले फिफासँग तत्काल वार्ता र पत्राचार गरी निलम्बन फुकुवाको माग गरिने बताए । ‘हामीले त उहाँहरूलाई फिफाको साधारण सभामा जान पनि रोकेका थिएनौँ, मात्र संस्थागत निर्णय लिएर जान आग्रह गरेका थियौँ । तर मन्त्रीस्तरमा भएको छलफलमा समेत उहाँहरू उपस्थित नहुनुले नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ । हामी फिफालाई वास्तविकता बुझाएर पत्राचार गर्दैछौँ । यदि निलम्बन तत्काल नहटेमा नेपाली फुटबललाई कसरी चलायमान बनाउने भन्ने विषयमा आन्तरिक विकल्पहरूमा पनि छलफल भइरहेको छ’ उनले भने ।
बजारमा चर्चामा रहेको ‘तदर्थ समिति’ गठनको विषयमा सोधिएको प्रश्नमा उनले हालसम्म कुनैपनि औपचारिक वा कानूनी निर्णय नभएको स्पष्ट पारे । यद्यपि, फुटबल क्षेत्रलाई लामो समयसम्म ठप्प राख्न नसकिने भएकाले परिस्थितिको मूल्यांकन गरी सरकारले आवश्यक निर्णय लिने उनको संकेत छ । राखेपले आगामी केही दिनभित्रै सरोकारवालाहरूसँगको परामर्शपछि ठोस निष्कर्षमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
मकालु खबर
