‘सुकुम्बासी चिउरा खान नपाएर मरिरहेका छन्, हामीलाई बेइजिङको जस्तो हाइवे बनाउनुपरेको छ’
मकालु खबर
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य डा. लिली थापाले वीरगञ्जमा सडक विस्तारका नाममा अनाधिकृत व्यक्तिहरूले नागरिकका घर तथा पसलमा डोजर चलाएको आरोप लगाएकी छन् ।
आइतबार शान्तिका लागि सामूहिक अभियान (कोक्याप)ले आयोजना गरेको मानवअधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनमा उनले गृह मन्त्रालयबाट आएको भन्दै परिचय दिइएका तर आधिकारिक नभएका व्यक्तिहरूले पर्याप्त सूचना र वैकल्पिक व्यवस्था बिना संरचना भत्काएको बताइन् ।
थापाले मधेश प्रदेश मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै वीरगञ्जमा सडक विस्तारका क्रममा नागरिकलाई सात दिनको समेत समय नदिइएको बताइन् । उनका अनुसार बैंक ऋण लिएर सञ्चालन गरिएका पसल तथा व्यवसायलाई सामान सार्नसमेत नदिइएको अवस्था देखिएको छ ।
उनले भनिन्, ‘त्यहाँ एकजना बुवा रोएर मलाई झन्डै खुट्टा समात्न आउनुभयो । मैले सबै बैंकबाट ऋण लिएर पसल खोलेको थिएँ । सामान सार्न पनि दिइएन भन्नुभयो ।’
थापाले सडक भत्काउने क्रममा सरकारी निकायको स्पष्ट उपस्थिति नभएको र सिडिओलाई अगाडि राखेर बाहिरका व्यक्तिहरूले दबाबमा काम गरेको आरोप पनि लगाइन् ।
उनले विकासका नाममा नागरिकलाई उचित क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापना बिना विस्थापित गर्न नहुनेमा जोड दिइन् ।
यसैबीच भरतपुर महानगरपालिकामा सडकको चौडाइ ३० मिटरबाट ५० मिटर बनाउने प्रस्ताव अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसले करिब १० हजार नागरिक विस्थापित हुन सक्ने चेतावनी दिइन् ।
उनले प्रश्न गरिन्, ‘हामीलाई बेइजिङजस्तो हाईवे बनाउनुपर्ने छ । तर के हामीसँग त्यसको क्षतिपूर्ति र व्यवस्थापन गर्ने क्षमता छ ?’
मकालु खबर
