सङ्घीयताको मर्मविपरित बजेट विनियोजन भयो: सांसद साह

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा सदस्य मदनकुमारी साहले वर्तमान सरकारले सङ्घीयताको भावना र मर्मविपरित कार्य गरिरहेको आरोप लगाएकी छन् ।

शुक्रवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद साहले सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने प्रशासनिक, वित्तीय र कानुनी आधारहरू तयार गर्न सरकार चुकेको बताइन् ।

सांसद शाहले सङ्घीयतालाई विविधतामा एकता कायम गर्ने र शक्ति विकेन्द्रीकरण गर्ने माध्यमका रूपमा व्याख्या गर्दै नेपालमा यसको उचित संरक्षण नभएको उल्लेख गरिन् ।

बजेटको प्रकृति सङ्घीयताको सिद्धान्तविपरित रहेको टिप्पणी गर्दै उनले कुल बजेटको करिब १४ प्रतिशत मात्र प्रदेशहरूलाई विनियोजन गरिनुले अझै पनि शक्ति र स्रोत केन्द्रमै राख्ने मनसाय देखिएको दाबी गरिन् ।

वित्तीय हस्तान्तरणमा गरिएको कटौती र सङ्घीय कानुनको अभावका कारण प्रदेश सरकारहरूले अपेक्षित कार्य गर्न नसकेको उनको तर्क थियो । १० वर्षको नाबालक गणतन्त्र र सङ्घीयतालाई असफल बनाउन शक्तिको केन्द्रीकरण गर्ने खेल भइरहेको भन्दै उनले यस्तो कार्य स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिइन् ।

उनले भनिन् ‘लामो सङ्घर्ष र बलिदानपछि प्राप्त सङ्घीयतालाई जसरी हुर्काउनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन । विशेष गरी सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेसजस्ता तुलनात्मक रूपमा कमजोर प्रदेशहरूलाई केन्द्र सरकारले प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन । काठमाडौँमा गरिबका घर भत्काएर बहादुरीको र्याप गाइँदै छ । ३७ प्रतिशत बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित छन् र महिलाहरू होल्डिङ सेन्टरमा असुरक्षित अवस्थामा छन् । यस्तो अवस्थामा जनताको सरकार कसरी भन्न सकिन्छ ?’

बैठकमा सांसद साहले काठमाडौँमा सञ्चालित डोजर अभियानप्रति लक्षित गर्दै सरकारलाई गरिबमाराको संज्ञा दिइन् । सुकुम्वासी र गरिब जनताको विकल्पबिना नै घरबार विहीन बनाइएको भन्दै उनले सरकारको संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठाइन् । प्रशासनिक अराजकताको विषय उठाउँदै सांसद शाहले जिम्मेवार मन्त्रीहरूबाटै भौतिक आक्रमणका धम्की आउनु र समाजमा हत्या–हिंसाका घटना बढ्नु चिन्ताको विषय भएको बताइन् ।

सरकारले चुनावअघि गरेका वाचाहरू र वर्तमान कार्यशैलीबीच ठुलो खाडल रहेको उनको टिप्पणी थियो । बिदेसिएका युवा फर्काउने आश्वासन दिए पनि अहिले घरघरमै राहदानी पठाएर युवा पलायनलाई प्रश्रय दिएको र राष्ट्रवादी नक्साको मुद्दामा सरकार मौन बसेको उनले आरोप लगाइन् ।