संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्रीकृत मानसिकता वाधक: एमाले नेता दंगाल

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभामा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगालले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अझै पनि केन्द्रीकृत मानसिकता बाधक रहेको बताएका छन् ।

शुक्रवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै नेता दंगालले संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार प्रदेश सरकारहरूले प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह गर्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

प्रदेशको क्षेत्राधिकार, स्वरूप र सान्दर्भिकताका विषयमा उठिरहेका प्रश्नहरूप्रति लक्षित गर्दै उनले तीन तहका सरकारबीच आवश्यक समन्वय हुन नसकेको उल्लेख गरे । संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको निर्देश गरे पनि व्यावहारिक अभ्यासमा प्रदेशहरूले अपेक्षित डेलिभरी दिन नसक्दा आलोचना बढ्दै गएको उनको भनाइ थियो ।

नेता दंगालले प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन प्रहरी समायोजन मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको बताए । यस्तै, कर्मचारीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा जान नचाहने र संघमै बस्न खोज्ने मानसिकताले पनि प्रशासनिक संघीयता कमजोर बनेको उनले औँल्याए ।

ओएनएम सर्भेअनुसार सिर्जना गरिएका दरबन्दीहरूमा कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्नु र पठाइएका कर्मचारीहरू पनि तत्कालै फर्कने प्रवृत्तिले समस्या बल्झिएको उनको तर्क थियो ।

प्रदेशहरू अझै पनि बजेट र वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि संघकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्थामा रहेको भन्दै नेता दंगालले आर्थिक आत्मनिर्भरताको मुद्दा उठाए । वन–जङ्गल, जल उपयोग र खानी अन्वेषण जस्ता प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयहरूलाई व्यवस्थित बनाउन नसक्दा प्रदेशहरू आर्थिक रूपमा बलियो हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे ।

यस्तै, प्रदेशले कार्यालय स्थापना वा योजना सञ्चालन गर्दा जग्गा प्राप्तिमा खेप्नुपरिरहेको कानुनी उल्झनलाई तत्काल समाधान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनले भने ‘प्रहरी समायोजन सम्बन्धी ऐन आए पनि हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । लाख र दुई लाखका साना योजनाहरू पनि केन्द्रबाटै सञ्चालन हुनु केन्द्रीकृत मानसिकताको पराकाष्ठा हो ।’

केन्द्र सरकारले अझै पनि साना र टुक्रे योजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्ने गरेकोमा उनले कडा आपत्ति जनाए । यस्ता साना योजनाहरू तत्काल स्थानीय र प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गरी संघले ठुला राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जना जस्ता रणनीतिक कार्यमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।