पासपोर्ट खरिद प्रकरणमा आरजु देउवा पनि अनुसन्धानको दायरामा

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंकामा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवालाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ ।

अख्तियारको टोलीले बुधबार बूढानीलकण्ठस्थित देउवा निवासमा पुगेर बयानका लागि उपस्थित हुनुपर्ने म्याद तामेल गरेको स्रोतले जनाएको छ । कानुनी व्यवस्थाअनुसार बयानका लागि बोलाइएका व्यक्ति सम्पर्कमा नआएमा उनको स्थायी ठेगानामा म्याद तामेल गरिन्छ ।

बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले देउवा निवासमा अख्तियारको टोली पुगेको पुष्टि गरेका छन् । उनका अनुसार, निवासमा परिवारका सदस्य नभेटिएपछि अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवालाई फोनमार्फत जानकारी गराएको थियो ।

अख्तियारले ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा हस्तक्षेप भएको र योग्यता नपुगेको तथा बढी रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिलाइएको आशंकामा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार खरिद प्रक्रियासम्बन्धी कागजातमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री देउवाको प्रत्यक्ष लिखित निर्देशन वा निर्णय देखिएको छैन । तर, ठेक्का प्रक्रियाको डिजाइन, प्याकेज निर्माण तथा कम्पनीहरूबीच समन्वयमा उनको र छोरा जयवीरसिंह देउवाको संलग्नता रहेको भनी उजुरी परेपछि अनुसन्धान अघि बढाइएको हो ।

स्रोतका अनुसार केही उपकरण परीक्षण, कागजात अध्ययन तथा फोन सम्पर्क विश्लेषणका आधारमा देउवासँग पनि बयान लिन आवश्यक ठानिएको छ ।

उजुरीकर्ताहरूले टेन्डरको प्राविधिक मूल्यांकनमै प्रक्रिया मिचिएको दाबी गरेका छन् । ब्लेड सर्भर राख्नुपर्ने शर्त रहे पनि र्‍याक सर्भर प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई योग्य ठहर गरिएको र त्यसबाट मात्रै करिब १० करोड रुपैयाँ बराबरको अन्तर परेको दाबी गरिएको छ ।

त्यस्तै, एउटै प्रकृतिका काम र सामग्रीलाई फरक–फरक देखाएर राज्यलाई थप आर्थिक भार पारिएको आरोप पनि छ । उजुरीमा राहदानी खरिद प्रक्रियाबाट झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त व्ययभार परेको दाबी गरिएको छ ।

अख्तियारको अनुसन्धान तीव्र

अख्तियारले पछिल्ला दिनमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, निर्देशक सुनीलकुमार केसी, नमस्ते ग्लोबल कम प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनिन्द्रराज मल्ल तथा तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्यलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

त्यसैगरी सहसचिव मुकेश रेग्मी, निर्देशकहरू सोमेश थापा र ध्रुव तिवारीसहित १० भन्दा बढी व्यक्तिसँग बयान लिइएको छ । अख्तियारले करिब ४० जनामाथि अनुसन्धान गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।

अख्तियारका एक पदाधिकारीका अनुसार अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ र अर्को साताको सुरुआतमै मुद्दाबारे निर्णय हुनसक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

गत वर्षदेखि अख्तियारमा उजुरी परे पनि अनुसन्धानले गति लिन नसकेको भन्दै प्रश्न उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले समेत राहदानी खरिदसम्बन्धी फाइल अध्ययन गरेको थियो । त्यसपछि अख्तियारले अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएको हो ।