तिलगंगा बस्ती हटाएको विरोधमा ४५ दिनदेखि धर्नामा पीडितहरू (तस्बिरसहित)

काठमाडौँ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजना कार्यान्वयनका क्रममा सरकारले आफूहरूमाथि अन्याय गरेको भन्दै तिलगंगा क्षेत्र (ब्लक बी १३) का पीडितहरू विगत ४५ दिनदेखि धर्नामा बसेका छन् ।

सरकारले गत वैशाख १८ र १९ गते तिलगंगा क्षेत्र (ब्लक बी १३) मा बसोबास गर्दै आएका नागरिकको घर टहरा भत्काएको थियो । आफूहरू सुकुम्वासी नभएपनि सरकारले सुकुमबासीझैँ गरेर अधिकार हनन गरेको आरोप लगाउँदै उनीहरू गौशालास्थित पशुपति क्षेत्र विकास कोषको मुख्य गेट अगाडि धर्नामा बसिरहेका छन् ।

स्थानीय सुदर्शन गौतमले आफूहरू सुकुम्वासी नभई राज्यलाई कर तिरेर वैधानिक रूपमा बसोबास गरिरहेका नागरिक भएको स्पष्ट पारे । गौतमका अनुसार हालै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीसँग भएको छलफलमा प्रभावित पक्षले आवश्यक कागजात र सम्झौताका प्रमाण पुनः बुझाएको छ । मन्त्रीले घटनाबारे पर्याप्त जानकारी नपाई घर भत्काइएको विषयमा सम्बन्धित निकायबाट कागजात मागिएको जानकारी दिएको उनले बताए ।

सरकार पक्षसँग १५ दिनभित्र छलफल गरी उक्त विषय टुङ्ग्याइने आश्वासन प्राप्त भएको समेत गौतमले बताए ।

उनले भने ‘हाम्रो अस्ति भर्खरै पर्यटनमन्त्रीज्यूसँग एक चरणको वार्ता भएको छ । उहाँसँग कुरा गर्दा पर्याप्त जानकारी समेत नदिईकन घर टहरा भत्काएको र आफू पशुपति विकास कोषसँग आवश्यक डकुमेन्ट मागेको छु भनेर भन्नुभएको छ । हामीसँग उपलब्ध कागजपत्रहरू र सम्झौताहरू हामीले बस्ती भत्काउनुपूर्व समेत मन्त्रालयमा गएर दिएका थियौँ । अस्ति फेरी पनि डकुमेन्ट दिएर आएका छौँ । यद्धपी छलफलमा केही निचोड निस्किसकेको छैन । यो १५ दिनभित्रमा हामी फेरि बसेर निचोड निकाल्ने भनेर भन्नुभएको छ । हामीले जग्गन नपाउने भन्ने कुरा त हुँदैन । हामी सुकुम्वासी अथवा त्यत्तिकै आएर सरकारी जग्गा हडपेर बसेका होइनौँ । हामी त लालपुर्जा लिए र भवन निर्माण सम्पन्न गरेर वडा कार्यालयमा कर तिरेर बसेको स्वाभिमानी नेपाली नागरिक हौँ । यदि गुरुयोजना मान्ने हो भने गोठाटारमा हामीलाई जग्गा दिनुपर्यो, होइन भने सरकारले हामी बस्दै आएको घर भत्काउनुको कुनै तुक नै रहेन । किनभने हामी त यहाँबाट स्थानान्तरण हुन राजी भएको हो नि त ।’

पशुपति विकास कोष गुरुयोजनाअन्तर्गत जग्गा अधिग्रहण गर्दा उक्त क्षेत्रका बासिन्दालाई गोठाटारमा ४ आना कम नहुने गरी पुनर्स्थापना गर्ने भनेर २०७१ साल असार १ गते तिलगंगा क्षेत्र (बी १३) बासिन्दासँग सम्झौता गरेको थियो । तर कोषले सम्झौता अनुरूप जग्गा उपलब्ध नगराएपछि आफूहरू घरबारविहीन हुन पुगेको पीडितहरूले गुनासो छ ।

तस्बिरहरुः अनुप प्रधान/न्युज एजेन्सी नेपाल