जनताको समस्याप्रति सरकार गम्भिर नभएको सत्तारुढ रास्वपाका सांसदहरुको गुनासो

काठमाडौं । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले जनताका जल्दाबल्दा समस्या समाधानका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै रास्वपाकी सांसद इन्दिरा राना मगरले दुर्गम तथा जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकका समस्या समाधान हुने गरी बजेट व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले झापाको इलाम–बतासे हुँदै मदन भण्डारी राजमार्ग जोड्ने सडक योजनालगायत जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका पूर्वाधारका कार्यक्रम बजेटमा समावेश नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् ।

‘इलामबाट बतासे हुँदै मदन भण्डारी राजमार्गमा जोडिने सडकले करिब ५ सय घरधुरीलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्छ । तर यस्तो चुनौतीपूर्ण र आवश्यक योजना बजेटमा नपरेको देख्दा म छक्क परेकी छु,’ उनले भनिन् ।

राना मगरले झापा मात्रै नभई जुम्ला, हुम्लाजस्ता विकट जिल्लाका नागरिकहरू आधारभूत पूर्वाधार अभावमा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य रहेको उल्लेख गर्दै बजेटको पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन् ।

त्यस्तै, सांसद शोभा खनालले खेतीपातीको मुख्य समयमा किसानहरूले रासायनिक मलको अभाव झेल्नुपरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरिन् । उनले कृषि क्षेत्रमा ठूलो जनशक्ति आबद्ध रहे पनि किसानको आवश्यकता पूरा गर्न सरकार असफल भएको बताइन् ।

‘धान रोपाइँको मुख्य समयमा किसानले मल नपाउनु निकै दुःखद विषय हो । मल उपलब्ध नहुँदा उत्पादन घट्ने, लागत बढ्ने र खाद्य सुरक्षामै असर पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ उनले भनिन् ।

खनालले गोर्खासहित देशभर पर्याप्त मात्रामा मल आपूर्ति सुनिश्चित गर्न र वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन सरकारसँग माग गरिन् ।

यस्तै, सांसद विश्वराज पोखरेलले ओखलढुंगा जिल्ला अस्पतालमा पर्याप्त उपचार सेवा नहुँदा नागरिकले अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

‘जिल्ला अस्पताल ओखलढुंगामा उचित उपचार नहुँदा त्यहाँका नागरिकले अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेको पीडाले पोल्ने गरेको छ । त्यसका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यान जाओस्,’ उनले भने ।

पोखरेलले ग्रामीण क्षेत्रमा बाँदर आतंकका कारण किसानहरू ठूलो समस्यामा परेको उल्लेख गर्दै यसको नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग माग गरे ।

‘बाँदर आतंकबाट नागरिक ठूलो पीडामा परेका छन् । यसको नियन्त्रण हुन नसके पूरै बस्ती खाली हुने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले सरकारले विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ,’ उनले भने ।

उनले नागरिकका मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन र आधारभूत सेवा सुविधाको सुनिश्चितताका लागि पनि सरकारलाई आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरे ।