सडक पूर्वाधार र यातायात क्षेत्रलाई बजेटमा प्राथमिकताः मुख्यमन्त्री पाण्डे

कास्की । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पूर्वाधार विकास र यातायात क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले आगामी वर्षको बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन् ।

नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय पोखराले आज यहाँ आयोजना गरेको ट्राफिक व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रादेशिक समीक्षा गोष्ठी उद्घाटन गर्दै उनले सरकारको कुल रु ३२ अर्ब ९९ करोडको बजेटमा सडक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रका लागि मात्रै रु ११ अर्ब ९६ करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।

“पूर्वाधार र यातायात क्षेत्रको विकासलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । हाम्रो जस्तो पहाडी भूगोलमा ट्राफिक व्यवस्थापन र सडक सुरक्षा सुहाउँदो बाटो निर्माण जटिल र कठिन भए पनि सडक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ,” मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले पर्यटकीय राजधानी पोखरालाई सङ्घीय राजधानीसम्म जोड्ने पृथ्वीराजमार्ग स्तरोन्नतिपछि अहिले दुर्घटना बढेकाले चालकलाई ट्राफिक र सडक प्रयोगसम्बन्धी ज्ञान दिने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आग्रह गरे । उनले भने “पृथ्वीराजमार्ग स्तरोन्नति गरेर बाटो ठूलो र फराकिलो बनेपछि दुर्घटना बढेको छ । चालकलाई ट्राफिक नियम र ज्ञान नहुँदा यस्ता घटना घटेका छन् । यसतर्फ प्रहरीले कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।”

भारतीय पर्यटक आफ्नै गाडीबाट पोखरा आउँदा यहाँको ट्राफिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेकाले यसको व्यवस्थापनका लागि गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । उनले भने “सङ्घ मातहतका प्रहरी चौकी निर्माणलाई प्रदेश सरकारले सहयोग गर्दासमेत विनियोजित बजेट स्वीकृतिका लागि गृहमन्त्रालय जाने र त्यहाँबाट अर्थमन्त्रालय हुँदै पुनः गृहमा आएर यहाँ आउनुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रियाका कारणले कार्यान्वयन जटिल रहेको छ । यस वर्ष पनि प्रहरी चौकी बनाउन बजेट राखेका छौँ, घुमेर ६ महिनापछि यहाँ फर्केर आउँदा विनियोजन भएको बजेट समेत कार्र्यान्वयन हुन सकेको छैन ।”

गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री गोविन्द नेपालीले सुरक्षित सडक र व्यवस्थित यातायात प्रणाली विकासलाई प्राथमिकता दिइएको बताए ।

पोखरा महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले गण्डकी प्रदेशको यातायातको ८० प्रतिशत घनत्व पोखरामा रहे पनि ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने प्रहरी जनशक्ति न्यून रहेको बताए । “पोखराको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि प्रहरी निरीक्षकको दरबन्दी रहेको छ । काठमाडौँपछिको व्यस्त सडक पोखरामा ट्राफिक प्रहरीको न्यून दरबन्दी हुँदासमेत काममा कठिनाइ हुने गरेको छ,” आचार्यले भने ।

नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्यविभागका प्रहरी नायब महाननिरीक्षक अरुण पौडेलले सुरक्षित सडक र ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी रहने बताए ।

प्रभावकारी तथा परिणाममुखी ट्राफिक व्यवस्थापन, सडक प्रयोगकर्तालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति तथा सरोकारवाला निकायहरूबीच सूचना आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराका प्रमुख एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक दीपेन्द्र जिसीले बताए ।

गण्डकी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म ४१६ सवारी दुर्घटनामा २३० जनाको मृत्यु भएको र ३४२ जना गम्भीर घाइते भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको थियो ।

दुर्घटनाको मुख्य कारणमा चालकको लापरबाहीका कारणले ३४९ वटा दुर्घटना भएको बताइन्छ । जिल्लागत रुपमा सबैभन्दा बढी नवलपरासीमा ११४ वटा दुर्घटना भएको राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय पोखराले जनाएको छ ।