जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलनका लागि संसद प्रतिबद्ध छः सभामुख अर्याल

काठमाडाैं । प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलनका लागि सङ्घीय संसद् पूर्ण रूपमा प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा बिहीवार ललितपुरमा राष्ट्रिय दलित आयोगद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

सभामुख अर्यालले दलित समुदायले लामो समयदेखि भोग्दै आएका समस्या, पीडा र चुनौतीप्रति संसद सचेत रहेको उल्लेख गर्दै ती समस्याको समाधानका लागि सदनले गम्भीरतापूर्वक काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । दलित समुदायको सम्मान, सुरक्षा, समान अवसर र न्याय सुनिश्चित नगरेसम्म नेपाली समाज साँचो अर्थमा न्यायपूर्ण र समतामूलक हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

जातीय विभेदको अन्त्य केवल सरकार वा कुनै एक निकायको मात्र नभई राज्य, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्र र सम्पूर्ण नेपालीको साझा दायित्व भएको उनले प्रस्ट पारे ।

उनले विभेद उन्मूलनका लागि सामाजिक चेतना, कानूनी कार्यान्वयन र आर्थिक सशक्तीकरणलाई तीन मुख्य स्तम्भका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । दलित समुदाय आर्थिक रूपमा सशक्त नभएसम्म सामाजिक चेतनाले मात्र पूर्ण परिवर्तन ल्याउन कठिन हुने उनको तर्क छ ।

नेपालको संविधानको धारा ४० ले दलित समुदायको हकलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै सभामुख अर्यालले संवैधानिक व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्नु नै वास्तविक परिवर्तनको कुञ्जी भएको बताए ।

उनले भने, ‘प्रतिनिधि सभाको सभामुखको हैसियतले म सङ्घीय संसदको तर्फबाट स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु कि हामी दलित समुदायले भोग्दै आएका समस्या, पीडा र चुनौतीहरूप्रति पूर्ण रूपमा सचेत छौँ । हाम्रो दलित समुदायको सम्मान, सुरक्षा, समान अवसर र न्याय सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट प्रतिवद्धता छ । हामी राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताबीच सामञ्जस्य कायम गर्दै दलित समुदायको अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनमा थप सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ । साथै, सरकारलाई आवश्यक नीतिगत निर्देशन दिन तथा सान्दर्भिक कानुन संशोधन गर्न संसद् सधैँ तयार छ ।’

सभामुख अर्यालले दलित समुदायको मूल प्रवाहीकरण, सशक्तीकरण र समान सहभागिताका लागि आवश्यक कानून निर्माण तथा संशोधन गर्न सदनमा पेश हुने हरेक सार्थक प्रश्तावलाई सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र प्रतिबद्धताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय कानुनसँग सामञ्जस्य कायम गर्दै दलित अधिकारको संरक्षणमा संसद्ले सक्रिय भुमिका निर्वाह गर्ने उनले बताए । –न्युज एजेन्सी नेपाल