एक दर्जन बढी स्थानीय तहले २०७५/७६ देखि लेखापरीक्षण नगराएको खुलासा

काठमाडौं । महालेखा परीक्षक तोयम राया (तोयम राया) ले १५–१६ वटा स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि नै लेखापरीक्षण नगराएको बताएका छन् ।

शुक्रबार सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको छलफलमा बोल्दै उनले एक दर्जनभन्दा बढी स्थानीय तह अझै जिम्मेवार बन्न नसकेको उल्लेख गर्दै यसले पारदर्शिता र सुशासनमाथि प्रश्न उठाएको बताए ।

उनका अनुसार ती स्थानीय तहहरूको लेखापरीक्षण नै नभएकाले त्यसलाई बेरुजु नभई अडिट नै नभएको अवस्थाका रूपमा महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘स्थानीय तहले २०७५/७६ देखि नै अडिट गराएका छैनन् । करिब १५–१६ वटा स्थानीय तहको अडिट नै भएको छैन,’ महालेखा परीक्षक रायाले भने ।

रायाले राजस्व वक्यौता ठूलो देखिनुको कारण कर निर्धारण भइसकेपछि पनि असुली नहुनु र कतिपय मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहनु भएको बताए ।

उनले वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको शोधभर्ना समयमा नलिँदा राज्यलाई दोहोरो आर्थिक भार पर्ने अवस्था रहेको पनि उल्लेख गरे । उनका अनुसार सुरुमा आन्तरिक स्रोतबाट खर्च गर्ने तर पछि दातृ निकायबाट शोधभर्ना लिन ढिलाइ हुँदा कमिटमेन्ट फि र ब्याज दुवै तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

महालेखा परीक्षकले लेखापरीक्षण सेवाका कर्मचारी व्यवस्थापनमा कानुनी तथा व्यावहारिक समस्या रहेको पनि बताए । अर्थ मन्त्रालय र मुख्य सचिवको भूमिकाबीच समन्वयको अभावका कारण काममा असर परिरहेको उनको भनाइ थियो ।

उनले यसले प्रत्यक्ष रूपमा अडिटको गुणस्तरमा प्रभाव पार्ने भन्दै थप छलफल आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

अडिटरहरूको निष्ठा र कार्यक्षमतामा कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पार्दै रायाले अनियमितता देखिए जानकारी गराउन सांसदहरूलाई आग्रह गरे ।

उनले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वार्षिक ७० हजार पृष्ठभन्दा बढी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरेको र सबै विवरण वेबसाइटमार्फत पारदर्शी रूपमा उपलब्ध गराइने बताए ।