सरकारले सुकुम्वासी व्यवस्थापनका नाममा ज्यादती गर्याे: गुरु बराल

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का सांसद गुरु बरालले वर्तमान सरकारको कार्यशैली अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाएका छन् ।

संघीय संसद भवनबाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सांसद बरालले सरकारका पछिल्ला गतिविधिले लोकतन्त्रको हुर्मत लिने काम गरेको टिप्पणी गरे ।

सांसद बरालले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको श्रृङ्खला र पदासीनका गतिविधिहरूले देशमा अधिनायकवाद हाबी हुन खोजेको संकेत गरेको बताए । सुकुम्वासी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णयप्रति उनले आपत्ति जनाए । होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्वासीहरूलाई स्थायी आवासको प्रबन्ध गर्नुको साटो सरकारले उनीहरूलाई त्यहाँबाट हटाउने गरी अव्यवहारिक निर्णय गरेको उनको दाबी छ ।

उनले भने ‘संसारका धेरै राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखहरूले यस्तै गतिविधिमार्फत लोकतन्त्रमाथि अधिनायकवाद हाबी गराउने प्रवृत्ति देखिएको छ, वर्तमान सरकारको शैली पनि त्यस्तै छ । सरकारले प्रति सदस्य १०० रुपैयाँले बिहान–बेलुकाको खाना र दिउँसोको खाजा खानु भन्दै सुकुम्वासीको पेटमा लात हान्ने काम गरेको छ । आजको महँगीमा १०० रुपैयाँले दिनभरिको खाना र खाजा कतै सम्भव छ भने सरकारले देखाइदेओस् ।’

सरकारले सुकुम्वासीहरूलाई अस्थायी बसोबासका लागि एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ दिने र जेठदेखि साउनसम्म तीन महिनाका लागि प्रति परिवार १५ हजार रुपैयाँ गुजारा भत्ता दिने निर्णय गरेकोमा पनि उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । भदौदेखि वर्षायाम सुरु हुने समयमा उनीहरू कहाँ जाने भन्दै उनले सरकारको यो कदमलाई ‘अमानवीय र बेशर्मी’ को संज्ञा दिए ।

होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुत्केरी, बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरूको अवस्था गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै सांसद बरालले सरकारको निर्णयले उनीहरूको शिक्षा र रोजगारीको अधिकार समेत हरण गरेको बताए । आवासको संवैधानिक अधिकारमाथि सरकारले गम्भीर प्रश्न उठाएको भन्दै उनले यस्तो ज्यादतीविरुद्ध सुकुम्वासीहरू एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेकपा एमालेले सरकारको यस निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सुकुम्वासीको उचित व्यवस्थापनका लागि माग गरेको छ ।