सरकारको प्राथमिकतामा गरिब, सीमान्तकृत र विपन्न परेनन्: सांसद रिजाल

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद घनश्याम रिजालले गरिब, सीमान्तकृत र विपन्न नागरिक सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको बताएका छन् ।

मंगलवार बसेको राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथीको छलफलमा बोल्दै उनले बजेटको दृष्टिकोण गरिबमुखी नभएको आरोप लगाएका हुन् ।

उनले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता कर्णप्रिय भएपनि संविधानको मार्गदर्शन, देशको आवश्यकता र जनताको समस्याको समाधानतर्फ मौन रहेको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीप्रति व्यङ्ग्य गर्दै ‘गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन’ भन्ने गीतको रिमेक गाएको भएर प्रधानमन्त्रीले गरिबको वास्तविक पीडा बुझ्न नसकेको टिप्पणी गरे ।

उनले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता आफैँ अलमलिएको दस्ताबेज बनेको उल्लेख गरे । उनले दस्ताबेजमा विपन्न भन्ने शब्दसमेत उल्लेख नभएको बताए । दलित समुदायको नाम औपचारिक रूपमा मात्र समेटिएको, मधेसका केही आयोजना उल्लेख भएपनि मधेसी समुदायको सवाल नआएको उनको भनाइ थियो ।

त्यस्तै, विकट क्षेत्र, सीमान्तकृत समुदाय, अल्पसंख्यक थामी, जिरेल, सुरेल, राउटे लगायतका लोपोन्मुख समुदाय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको उनको भनाई छ । मुक्तकमैया, कमलरी, हरुवा–चरुवा समुदायको उत्थानका लागि समेत सरकार गम्भीर नदेखिएको उनले बताए ।

उनले भने ‘विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता कर्णप्रिय छ, पाँच सिद्धान्त र प्राथमिकतामा धेरै कुरा खोजिएको देखिन्छ । तर विडम्बना भन्नुपर्छ, देशको संविधानले मार्गर्दशन गरेको, देशको आवश्यकता र देशको समस्याको समाधान गर्ने विषयमा भने यो मौन छ । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताले उच्च र मध्यम वर्गलाई लक्षित गरेको र समेट्न खोजेको देखिन्छ । तर यहाँ गरिबको लागी केही छैन, गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन, भन्ने गीतको रिमेक गाएर राजनीतिमा उदाउनुभएका प्रधानमन्त्रीले गरिबको पिडा बुझ्न सक्नुभएन । गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन भन्ने गीत उहाँ आफैले गाउनुभएको भए पक्कैपनि गरिबको भावना सरकारको प्राथमिकतामा आउने थियो तर रिमेक गाउनुभएको होला, यो बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा गरिबको, न्यून वर्गको कुरा आएको छैन । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता आफैमा अलमलिएको छ, यसमा विपन्न भन्ने शब्द देखिएन । दलित एक ठाउँमा देखियो, तर परम्परागत वाक्यसहितको । मधेसका केही आयोजनाको नाम सुनियो, तर मधेसी कतै सुनिएन । विकट कतै सुनिएन, सिमात्तकृत समुदाय, अल्पसंख्यक थामी तथा लोपोन्मुख जिरेल, सुरेल होस् वा राउटे कुनै समुदाय सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन । मुक्तकमैया, कमलरी, हरुवा, चरुवा लगायतमा निम्न वर्गको उत्थानमा सरकारको चासो देखिँदैन ।’

उनले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताले पूर्वाधार र आर्थिक विकासमा केही बोलेको भएपनि सामाजिक विकासमा ध्यान नदिएको बताए ।