प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रकरण इतिहासमै विवादित: सांसद अर्याल

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) की सांसद पद्मा अर्यालले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रियामा वरिष्ठता र योग्यताको स्थापित सिद्धान्त मिचिएको भन्दै प्रश्न उठाएकी छन् ।

मङ्गलवार संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको सुनुवाइका क्रममा धारणा राख्दै उनले यस पटकको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रकरण इतिहासमै विवादित बनेको टिप्पणी गरिन् ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजना र प्रतिबद्धतामाथि केन्द्रित हुँदै सांसद अर्यालले चार वटा मुख्य बुँदामा स्पष्टीकरण माग गरेकी छन् । उनले वरीयता क्रममा चौथो नम्बरमा रहेका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिनुले न्याय क्षेत्रमा गलत नजिर बस्ने आशंका व्यक्त गरिन् ।

उनले अन्य तीन वरिष्ठ न्यायाधीशहरू भन्दा डा। शर्मामा कुन विशेष योग्यता र विशेषता छ भन्दै त्यसलाई पुष्टि गर्न चुनौती समेत दिइन् । न्याय र कानुनको विकासमा अरूभन्दा उत्कृष्ट योगदान पुर्याएको आधार के हो भनी उनले स्पष्टीकरण माग गरिन् । कार्यपालिकाले न्यायपालिकामा हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाइन् ।

उनले भनिन् ‘नेपालको न्यायिक इतिहासमा पहिलोपटक चौथो नम्बरको वरीयतामा रहेका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको छ । यसले स्थापित वरिष्ठता र योग्यताको सिद्धान्तलाई कसरी आत्मसात् गर्छ ? के यसले भविष्यमा न्यायाधीशहरूमा कार्यक्षमता भन्दा राजनीतिक निकटता खोज्ने प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिँदैन ? संवैधानिक परिषद्को यो निर्णयले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा कस्तो असर पार्छ ? के तपाईँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछि कार्यपालिकाका गलत निर्णयहरूमाथि निर्धक्क भएर अंकुश लगाउन सक्नुहुन्छ ?’

सांसद अर्यालले न्यायमा पहुँचको विषयलाई लिएर पनि डा। शर्माको विगतको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाइन् । लामो समय ‘न्यायमा पहुँच आयोग’ को नेतृत्व सम्हाल्दा पनि नतिजा कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै उनले अबको ६ वर्षे कार्यकालमा अदालतलाई सर्वसाधारणका लागि सुलभ र सस्तो बनाउने ठोस आधार के छ भनी जिज्ञासा राखे ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध परेका उजुरीहरू र बाहिर चर्चामा रहेका विषयहरूलाई आधार मानी आफूले यी प्रश्नहरू उठाएको सांसद अर्यालको भनाइ छ ।