विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथ्यमा आधारित छैनन्: काँग्रेस सांसद मिश्र

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद नारायणदत्त मिश्रले विनियोजन विधेयक–२०८३ का सिद्धान्त तथा प्राथमिकताले सरकारको इच्छा, आकाँक्षा ठुलो देखिएपनि कार्यान्वयन हुने कुनै आधार पुष्टि हुन नसकेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक–२०८३ का सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता कार्यान्वयन हुने आधार सरकारले प्रस्तुत गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । उनले सरकारले अघि सारेका पाँच मार्गदर्शक सिद्धान्त तथ्यमा आधारित नभएको जिकिर गरे । सांसद मिश्रले सुशासनको लाभांश, अर्थतन्त्रको पुनः संरचना, सन्निकटताका लागि एकीकृत पूर्वाधार, सर्वव्यापी सामाजिक उन्नयन तथा सौम्य शक्ति सुदृढीकरणजस्ता अवधारणामा स्पष्टताको अभाव रहेको टिप्पणी गरे ।

उनले वर्तमान सरकार युवा पुस्ताको समर्थन र दबाबबाट बनेको उल्लेख विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले जेनजी युवा पुस्तामा थप निराशा बढ्ने खतरा रहेको बताए ।

उनले भने ‘प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकताले सरकारको इच्छा, आकाँक्षा ठुलो देखिएको छ । तर कार्यान्वयन हुने आधार पुष्टि हुन सकिरहेको छैन । सिद्धान्तको अर्थ सिद्ध भइसकेको तथ्य भन्ने जनाउँछ । के विनियोजित विधेयकका ५ वटा मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू सबै तथ्यमा नै आधारित छन् त ? प्रश्न उठ्न सक्छ । सुशासनको लाभांश, अर्थतन्त्रको पुनः संरचना, सन्निकटताको लागि एकीकृत पूर्वाधार, सर्वव्यापी सामाजिक उन्नयन र सौम्य शक्ति सुदृढीकरणलाई पढ्दै जाँदा सबै ठाउँमा सिद्धान्तको अर्थ प्रस्ट नहुने देखिन्छ । यो सरकार बनेको युवाहरूको जोडबलमा हो । जसलाई जेनजी पुस्ता भनेर अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिएको छ । ती युवाहरूमा निराशा बढेर जान्छ कि भन्ने चिन्ता लागिरहेको छ ।’

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि ५ सिद्धान्त र ५ प्राथमिकता तय गरेको छ । सभामा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल जारी छ ।