नयाँ सरकारका नीति र कार्यक्रम अधुरा छन्, दलित अधिकारका लागि बजेट र कानुन चाहियो: तुलप्रसाद विश्वकर्मा

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा सदस्य तुलप्रसाद विश्वकर्माले वर्तमान सरकारले अघि सारेका कार्ययोजना र नीति कार्यक्रमहरू अधुरो रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

२० औँ अधिवेशनको प्रथम बैठकमा बोल्दै सांसद विश्वकर्माले देश र जनताको आवश्यकता अनुसारका कार्यक्रमहरू आउन नसकेको बताएका हुन् ।

सम्बोधनका क्रममा उनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षा नै प्रमुख कुरा भएको उल्लेख गर्दै नयाँ सरकार यी आधारभूत विषयमा अडिग रहन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न उठाए ।

उनले विगतमा सदनभित्रै उठेका ‘मुनरो डक्ट्रिन’ र नेपाली सेनाको संख्या घटाउने जस्ता प्रस्तावहरूप्रति सरकारको धारणा स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद विश्वकर्माले नेपालको संविधानको धारा ४० ले दलितहरूलाई विशेष अधिकार प्रत्याभूत गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कानुन अहिलेसम्म बन्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण भएको बताए ।

उनले भने ‘सिङ्गो दलित समुदाय आज पनि छुवाछूत र जातीय उत्पीडनको मारमा पिल्सिएका छन् । सरकारले राज्यको तर्फबाट भएको भेदभावप्रति क्षमायाचना गर्नु सकारात्मक भए पनि क्षमायाचनाले मात्र पुग्दैन । उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न ठोस कार्यक्रम र निश्चित बजेटको व्यवस्था हुनुपर्छ ।’

हालै सार्वजनिक भएको कार्की छानबिन आयोगको प्रतिवेदनलाई उनले ‘एकपक्षीय र खोटपूर्ण’ संज्ञा दिए । सरकारी कार्यालय र व्यक्तिगत सम्पत्ति ध्वस्त पार्ने घटनाका दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रतिवेदन चुकेको भन्दै उनले आफ्नो पार्टीको यसमा विमति रहेको स्पष्ट पारे ।