संसद पुनः स्थापना वा निर्वाचन, अदालतले निर्वाचनअघि नै फैसला गरोस्- ओली

नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद पुनः स्थापना वा निर्वाचनसम्बन्धी फैसला अविलम्ब गर्न सर्वोच्च अदालतलाई आग्रह गरेका छन् ।

नेकपा एमाले ओखलढुंगा–काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले आयोजना गरेको प्रतिनिधि भसा निर्वाचन केन्द्रित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले राजनीतिक दल र संसदका अधिकांश सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतमा असंवैधानिक कार्यविरुद्ध निवेदन दिएको सन्दर्भ जोड्दै अदालतलाई मौन बस्न नमिल्ने बताए । उनले भदौ २३ र २४ गते भएको उत्पात (जनआन्दोलन/जेन–जी विद्रोहपछि उत्पन्न अराजकता) लाई लिएर देशलाई भयानक संकटमा पारिएको, राज्य संयन्त्र कमजोर बनाइएको तथा असंवैधानिक ढङ्गले सरकार गठन गरी संसद् विघटन र चुनावको मिति तोकिएको आरोप लगाए ।

अदालतको मौनताले संवैधानिक संस्थामाथि प्रश्न उठ्ने बताए ।

उनले भने ‘एउटा उत्पात मच्चियो भदौ २३ र २४ गते । उत्पात मच्चाइयो । जानिजानिकन । देशलाई भयानक संकटमा पारियो । राज्यलाई कमजोर पारियो । राज्य संयन्त्रलाई कमजोर पारियो । राजनीतिलाई कमजोर पारियो । राजनीतिक दलहरूमाथि अस्वीकार र थिचोमिचो भयो । अराजकताको बिगबिगी बढाइयो । त्यसबाट एउटा सरकार बन्यो, असंवैधानिक ढङ्गले । उसले चुनावको मिति तोक्यो । राजनीतिक दल र संसदका अत्यधिक सांसदहरूले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा असंवैधानिक क्रियाकलाप भयो, संविधानअनुसार गरी पाउँ भनेर निवेदन दिए । यस्तोमा म सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यस्तो सम्मानित सर्वोच्च अदालत चुपचाप लागेर कानमा तेल हालेर बस्न मिल्दैन । फैसला दिनुपर्छ । चुनाव गर्ने वा संसद पुनः स्थापना गर्ने । हामीले पुनः स्थापनाको माग गरिरहेका छौँ, त्यो सुन्दै नसुन्ने अदालतले । संविधान मिचिएको छ, भनिरहेका छौँ हामी, सुन्दै नसुन्ने । अदालत बोलिनुपर्छ, भनिदिनुपर्छ । संविधान मिचिएको छैन भने छैन भन्नुपर्याे, मिच्न पाइन्छ भने पनि पाइन्छ भन्नुपर्याे । संविधान मिच्न मज्जाले पाइन्छ भनेर । कहिले संसद भङ्ग गर्नै पाइँदैन । भनेको छ, कहिले पाइन्छ, भनिदिनुस् न । चुपचाप लागेर अदालत बस्न पाइँदैन । यत्रो प्रश्न उठेका बेला, देश यस्तो संवैधानिक संकटमा फसेका बेला अदालत चुप लागेर बस्न मिल्दैन । यस्तो मौनताले संवैधानिक संस्थाहरूको औचित्यमा प्रश्न उठ्ने अवस्था बन्छ । परेको केही काम नगर्ने हो भने संवैधानिक इजलास भनेर किन चाहियो भनेर प्रश्न उठ्दैन । यस सम्बन्धमा अदालतले चुनाव अघि नै बोल्नुपर्छ । अविलम्ब बोल्नुपर्छ ।’

अध्यक्ष ओलीले अदालत मौन बस्न नपाउने र कुनै पनि बहानामा ब्युरोक्रेटिक अर्डर वा मौनता अपनाउन नहुने स्पष्ट पारे । सरकारको काम स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधलीरहित निर्वाचन गर्नेतर्फ हुनुपर्ने बताए । सरकार तटस्थ रहेर स्वच्छ निर्वाचन गराउनुपर्ने बताए । सरकार यदि निश्चित व्यक्तिलाई जिताउनेतर्फ लागे त्यस्तो निर्वाचन स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए । त्यसले देशमा ठुलो अनिष्ठ पैदा गर्ने बताए । सरकारले जे पनि गर्दा हुन्छ भन्ने सोचे देशका लागि नै अनिष्ठ हुने चेतावनी दिए ।