भ्रष्टाचाररहित देश बनाउनु अबको प्राथमिकता: राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले भ्रष्टाचाररहित देश बनाउनु अबको प्राथमिकता हुनुपर्ने बताएका छन् ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
उनीहरूले गत भदौ २३ र २४ गतेको युवा पुस्ताको आन्दोलनले पनि भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नुपर्ने र सुशासन कायम हुनुपर्ने माग राखेको र सबैको चाहना भ्रष्टाचार मुक्त देश रहेको बताए । उनीहरूले भ्रष्टाचार के हो रु घुस के हो भन्नेबारे सबैलाई जानकारी दिन र त्यसको परिभाषा गर्न जरुरी रहेको बताए ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य मदनकुमारी साहले सदाचार के हो रु भन्नेबारेमा परिभाषा गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले इमानदारिताको बारेमा पनि सबैलाई बुझाउन पनि जरुरी रहेको बताए । उनले पेसागत इमानदारिता, सांस्कृतिक सदाचारबारे सबैलाई स्पष्ट रूपमा बुझाउन जरुरी रहेको बताए । नीति बनाएर मात्रै नहुने भन्दै कार्यान्वयन मुख्य रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले भने ‘सदाचार भनेको के हो ? घुस लियो, भ्रष्टाचार हुनु हुँदैन भन्छौँ, के गर्दा भ्रष्टाचार हुन्छ, के हो भ्रष्टाचार भनेको । घुस लियो भन्छौँ हामी, घुस भनेको के हो ? हामीले धेरै भन्छौँ इमानदारिता भएन भनेर के हो त पेसागत इमानदारिता के हो ? सांस्कृतिक सदाचार भनेको हो ? त्यसलाई स्पष्ट ढङ्गले बुझाउन सकेनौँ भने यो नीति बनाएर मात्रै पनि कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुन्छ ।’
राष्ट्रिय सभा सदस्य रुक्मिणी कोइरालाले भ्रष्टाचाररहित देश बनाउने सबैको चाहना भए पनि कसले र किन हुन दिइएन भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने बताइन् । उनले विगतका सरकारले गरेका कामहरूबारे पनि मूल्याङ्कन गर्न जरुरी रहेको बताइन् । देशलाई ग्रेलिस्टबाट बाहिर निकाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् ।
उनले भनिन् ‘भ्रष्टाचार नभएको देश बनाउने हामी सबैको चाहना हो । भ्रष्टाचारबिहीन देश बनाउन कसले र केले दिएन होला रु मलाई लाग्छ । यसको खोजी गर्नैपर्छ । विगतमा कुन सरकारका पालामा केके भए त्यसबारेमा पनि खोजी गर्नुपर्छ । जेनजी आन्दोलनअघिका अर्थमन्त्रीले अब नेपाल ग्रे लिस्टबाट माथि जान्छ भन्ने कुरा उठेको थियो, हामीले थाहा पाएका थियौँ । यसबारे पनि सोच्नुपर्छ ।’
राष्ट्रिय सभा सदस्य सुमित्रा बिसीले सबैको उद्देश्य सदाचार र असल समाज निर्माण गर्नु रहेको बताइन् । उनले भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल र स्वाभिमानी नेपाली भएर बस्ने रहर सबैको रहेको बताइन् । उनले अदालतमा वर्षौँसम्म मुद्दा थन्किने, अख्तियारमा पनि वर्षौँसम्म नटुङ्गिने समस्याको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताइन् ।
उनले सबैले आफ्नो कर्तव्यपालन नगरेका कारण अहिलेको स्थिति सिर्जना भएको बताइन् । नियम, कानुन, पालना नगर्ने र कर्तव्य पालना नगर्नेलाई कठोर कारबाही हुनुपर्ने बताइन् ।
उनले भनिन् ‘हामी सबैको उद्देश्य भनेको सदाचार हो । हामीले असल समाज निर्माण गर्ने र भ्रष्टाचारमुक्त एवं सबै नेपाली जनताले स्वाभिमानका साथ बाँच्न पाउने कुरालाई जोड दिइएको छ । विभिन्न निकायको काम र कर्तव्यको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । अदालतमा बर्सौँ फाइल बाँकी रहन्छ, अख्तियारमा गएपछि बर्सौँ रोकिन्छ । विकास निर्माणका बारेमा एउटा प्रक्रिया छ, त्यहाँ पनि भ्रष्टाचार हुन्छ । जति ढिलो गरेपनि, जति म्याद थप गरे पनि हुने र अरूलाई मात्र दोष दिने चलन छ । सबैले आफ्नो कर्तव्यपालन नगरेका कारण यही स्थितिमा चलिरहेको छ । नियम, कानुन, पालना नगर्ने र कर्तव्य पालना नगर्नेलाई के गर्ने भनेर नीति बनाउने र कारबाही गर्नुपर्छ ।’
राष्ट्रिय सभा सदस्य किरणबाबु श्रेष्ठले नीति बनाउने तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुनु नै अहिलेको समस्या भएको बताए । नीतिहरू रछ्यानमा राख्ने नभई कार्यान्वयन गर्नसक्नुपर्ने बताए । उनले शपथ खाएअनुसार नै काम र कर्तव्य पालना गर्ने हो भने सोचेको जस्तो देश बनाउन सकिने बताए । शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्ध जन्मिएको देश नेपालमा २५ सय वर्षपछि सदाचार नीतिबारे छलफल गर्नु नै दुःखको कुरा भएको बताए ।
उनले भने ‘हामी नीति बनाउँछौँ, कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको कारणले ती नीतिहरू त्यसै रक्षामा बसेका छन् । यो बनाउने कुरा राम्रो कुरा हो । शपथ जसरी खाएका छौँ, सबै पदाधिकारीले शपथ खाएका छौँ, घुस पनि खान्छौँ, देशको सेवा कता जान्छ जान्छ, स्वनियमनको कुरालाई कायम गर्न सके आदर्श राज्य हुन्छ । शान्तिका अग्रदूत भगवान् गौतम बुद्धको देश हाम्रो नेपालमा सदाचारको बारेमा छलफल गरिरहेका छौँ । २५ सय पछि हामी बल्ल छलफल गर्दैछौँ । सदाचार बन्नेकुरा गौतम बुद्धको शिलमा नै आएको छ ।’
बैठकमा बोल्दै अन्य सांसदहरूले सदाचार नीतिमा गैरसरकारी संस्थाहरूबारे पनि स्पष्ट रूपमा लेखिनुपर्ने बताए । एनजिओ, आइएन्जिओको प्रभाव नेपालमा धेरै रहेकाले सकारात्मक कुराबाट फाइदा लिएर नकारात्मक कुरालाई रोक्नुपर्ने बताए । उनीहरूले बोलाएका कस्ता कार्यक्रममा जाने र कस्ता कुरामा नजाने भन्नेबारेमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।
सञ्चारमाध्यमहरूले जे भनिदिए पनि हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि सदाचार नीति जरुरी रहेको बताए ।








