जलवायुजन्य हानी नोक्शानी कोषका लागि मेलम्ची बाढी सशक्त आधार : विज्ञहरु

काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र हेलम्बुमा २०७८ सालमा उर्लिएको बाढी केवल मौसमी विपद् थिएन, त्यो जलवायु परिवर्तनको एउटा भयानक सङ्केत थियो । उच्च हिमाली क्षेत्रबाट सुरु भई तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म विनाशलीला मच्चाएको यो घटनालाई विज्ञहरूले अब अन्तर्राष्ट्रिय ‘हानि नोक्सानी कोष’ (एलएन्डि) बाट सहायता प्राप्त गर्ने प्रमुख आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । भर्खरै स्थापित यस कोषले प्रस्ताव आह्वान गरिरहँदा मेलम्चीको घटनालाई वैज्ञानिक र तथ्यपरक ढंगले पेस गर्न सके नेपालले जलवायु न्यायको लडाइँमा ठूलो फड्को मार्न सक्ने देखिएको छ ।

विपद्को वैज्ञानिक र स्थानीय आयाम
जलवायुजन्य विपद्को प्रकृति बुझ्न मेलम्ची एउटा खुला प्रयोगशाला जस्तै हो । जलवायु विज्ञ डा. अरुणभक्त श्रेष्ठका अनुसार यो विपद् ‘क्यास्केडिङ हाजार्ड’ (श्रृङ्खलाबद्ध जोखिम) को उत्कृष्ट नमुना हो, जहाँ एउटा घटनाले अर्को विपद्लाई निम्त्याउँदै क्षतिको श्रृङ्खला खडा गर्छ । “यो उच्च हिमाली क्षेत्रबाट उद्गम भएका विपदहरू, जसमा मेलम्ची पनि पर्दछ, यसमा जलवायु परिवर्तनको योगदान देखाउन अन्य घटनाहरू भन्दा सजिलो हुन्छ ,“ डा. श्रेष्ठ भन्छन् , “यसमा प्रत्यक्ष रूपमा योगदान छ भनेर देखाउन सकिन्छ ।”

विज्ञको यो वैज्ञानिक तर्कलाई हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन लामाको स्थानीय भोगाइले थप पुष्टि गर्छ । जलवायु परिवर्तनले कसरी स्थानीय अर्थतन्त्रको ढाड सेकेको छ भन्ने उदाहरण दिँदै उन भन्छन् , “हेलम्बुको स्याउ त अब विश्वमै चर्चित थियो, त्यो अहिले ध्वस्त भयो । जलवायु परिवर्तनको कारणले चिसो हुने ठाउँ तातो बन्दै गएको छ ।” उनका अनुसार बाढीलाई मौसमी विपद् मात्र भन्न सकिँदैन, यसले त विकासको मोडेलमै प्रश्न उठाएको छ । “मेलम्ची खानेपानीको मुहान त्यहीँ छ, बाढीले मुहान पुर्यो । हामीले एडिबीसँग ऋण लियौँ ,“ अध्यक्ष लामाले तीतो यथार्थ पोखे , “जलवायु परिवर्तनका कारण घटना भयो, हामीले उल्टो तिरिरहेका छौँ ।”

तथ्याङ्कमा क्षतिको भयावह तस्बिर
स्थानीयको यही पीडासँगै अध्ययनहरूले अर्बौँको क्षतिको आँकडा बाहिर ल्याएको छ । प्रतिवेदनहरू अनुसार मेलम्ची र हेलम्बु गरी दुई स्थानीय तहमा मात्रै ६४ करोड ५६ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् ८७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक नोक्सानी भएको छ । जसमध्ये मेलम्ची नगरपालिकामा करिब ५९ अर्ब ३० करोड र हेलम्बुमा २७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ ।

अझ कहालीलाग्दो अवस्था त घरधुरी स्तरमा छ । प्रतिघरधुरी औसत ५२ हजार ११३ डलर (करिब ७० लाख रुपैयाँ) को सम्पत्ति गुम्दा पीडितले पाएको राहत भने नगण्य छ । विज्ञ डा. वसन्त अधिकारी यही तथ्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ‘केस स्टडी’ का रूपमा लैजानुपर्ने सुझाउँछन् । “बाढीले गरेका आर्थिक र गैरआर्थिक क्षतिहरूलाई सबैभन्दा पहिला सूचीकरण गर्नु पर्‍यो ,“ डा. अधिकारीको जोड छ , “हामीले उत्सर्जन नगरेको कार्बनले गर्दा हाम्रो मेलम्ची जस्तो सानो बेसिनमा यत्रो ठूलो असर हुन्छ भने यसलाई केस स्टडी बनाएर अगाडि लानु पर्छ ।”

मनोसामाजिक क्षतिको गहिराइ
भौतिक सम्पत्ति त पुनर्निर्माण गर्न सकिएला, तर बाढीले मनमा लगाएको घाउ पुर्न कठिन छ । प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरको अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै अध्येता स्नेहा राईले मेलम्ची र हेलम्बुमा ८५ प्रतिशत प्रभावितहरू मनोसामाजिक समस्यासँग जुधिरहेको बताए । “हाम्रो अध्ययनमा सांस्कृतिक र मनो–सामाजिक प्रभाव मेलम्ची र हेलम्बुमा व्यापक देखियो ,“ राई भन्छिन् , “दृश्य र अदृश्य सांस्कृतिक सम्पदाहरू एकअर्कासँग जोडिएका हुन्छन् र यसको गतिशीलता धेरै नै गहिरो हुन्छ । यी विषयलाई पनि प्रस्तावमा समेटिनुपर्छ ।”

रणनीति र आगामी बाटो
क्षतिको विवरण तयार भए पनि त्यसलाई कोषसम्म पुर्याउने प्रक्रिया भने प्राविधिक र चुनौतीपूर्ण छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकाल मेलम्चीलाई कोषको सहयोगका लागि “सम्भावित उम्मेदवार” मान्छन् । तर यसका लागि बलियो तयारी चाहिने उनको बुझाइ छ । “प्रस्ताव पेस त गर्नु पर्‍यो, तर हामीसँग हिजो र आजको फरक देखाउन सक्ने डाटाबेस र क्षमता आवश्यक पर्छ ,“ डा. ढकाल भन्छन् , “कुनै एउटा एक्रेडिटेड एन्टिटीले मेलम्चीको केसलाई मुद्दा बनाएर लानु पर्छ ।”

यही सन्दर्भमा, जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले स्रोत साधनको अभाव टार्न नीतिगत सुधारको खाँचो औँल्याए । “मेलम्ची बाढीलाई हानि तथा नोक्सानीको मुद्दासँग जोडेर स्रोत साधन जुटाउनुपर्ने छ ,“ उन भन्छन् , “स्रोत साधन नपुग्दा हामीले बहुआयामिक प्रयास गर्नुपर्छ ।”

दाबीलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने सन्दर्भमा विज्ञ हेमन्त ओझाको सुझाव ‘स्मार्ट’ रणनीतिमा केन्द्रित छ । सबै कुरालाई एउटै डालोमा हाल्दा दाबी कमजोर हुन सक्ने भन्दै उनले सचेत गराए । उन भन्छन् , “सबै हानि नोक्सानीको कुरालाई लस एन्ड ड्यामेज फ्रेमभित्र पार्नु हुँदैन । जुन कुरा अन्य स्रोतबाट समाधान हुन सकेको छैन, त्यसलाई दस्तावेजीकरण र परिमाणिकरण गरेर लैजानुपर्छ । यो गर्दा मात्र नेपालको दाबी बलियो र प्रतिस्पर्धी हुन्छ ।”

मेलम्चीको बाढी नेपालका लागि केवल एक विपद्को कथा मात्र होइन, यो जलवायु न्याय प्राप्तिको एउटा अवसर पनि हो । यदि नेपालले विज्ञहरूले सुझाएजस्तै वैज्ञानिक प्रमाण, विस्तृत तथ्याङ्क र मानवीय संवेदनालाई एकै ठाउँमा मिसाएर सशक्त प्रस्ताव पेस गर्न सक्यो भने, ८७ अर्बको यो क्षतिपूर्ति दाबी हानि नोक्सानी कोषको प्रभावकारिता जाँच्ने ऐतिहासिक कोशेढुङ्गा बन्न सक्छ ।