टोपबहादुर रायमाझीको मुद्दामा कैफियत मगाउने आदेश

काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का नेता टोपबहादुर रायमाझीको थुनामुक्ति निवेदनमा उच्च अदालत पाटनले कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश गोपालप्रसाद बास्तोलाको इजलासले शुक्रबार यो आदेश जारी गरेको हो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७१ को उपदफा (२) बमोजिम रायमाझीले दिएको निवेदनमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको थियो । सो आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेपछि कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश भएको हो ।

उक्त उपदफामा दफा ६७ वा ६८ बमोजिम थुनामा परेका अभियुक्त कसुरदार नभएको मनासिब आधार देखिएमा मुद्दा जुनसुकै चरणमा भए पनि सुनुवाइ गरी थुनाबाट छाड्न सकिने व्यवस्था छ । रायमाझीले सोही व्यवस्थामा टेकेर जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

यसअघि २०८० असार १ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले रायमाझीसहित १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । सो आदेशविरुद्ध उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्दा पनि थुनामुक्त हुन अस्वीकार भएको थियो ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले ठगी, कीर्ते, संगठित अपराध तथा राज्यविरुद्धको कसुरमा रायमाझीसहित ३० जनाविरुद्ध २०८० जेठ १० गते मुद्दा दायर गरेको थियो ।