को हो उपत्यकामा शैक्षिक हड्ताल गर्ने संगठन ? यस्ता छन् १८ बुँदे माग (सूची)
मकालु खबर
काठमाडौं । ‘साम्राज्यवादी पुँजीवादका विरुद्ध विद्रोह अपरिहार्य छ…’– यो कुनै पुरानो माओवादी आन्दोलनको दस्तावेजको अंश होइन । यो त आज काठमाडौँ उपत्यकाको शैक्षिक हडताल आह्वान गर्ने ‘जनपक्षीय विद्यार्थी युनियन, नेपाल’ को अपिल पत्रको सुरुवाती वाक्य हो ।
धेरैका लागि ‘नसुनेको नाम’ तर प्रचारशैली र भाषौलीका हिसाबले ‘उग्र वामपन्थी’ देखिने यस संगठनले राखेका १८ बुँदे माग र तिनको प्रकृति हेर्दा यो सामान्य विद्यार्थी दबाब समूह मात्र नभई राजनीतिक उद्देश्य बोकेको शक्ति निकट संगठन देखिन्छ । ‘जनपक्षीय विद्यार्थी युनियन’ मूलधारको विद्यार्थी राजनीतिमा खासै चर्चामा नरहे पनि सोमबारको बन्दमार्फत यसले आफ्नो उपस्थिति देखाउने प्रयास गरेको छ ।
चर्चामा रहेका ‘पपुलिस्ट’ मागहरू –
संगठनले अघि सारेका १८ बुँदे मागपत्रमा विद्यार्थीका शैक्षिक हकहितदेखि राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिसम्मका विषय समेटिएका छन् । मागपत्रलाई सरसर्ती हेर्दा निकै महत्वाकांक्षी र सुन्दा कर्णप्रिय लाग्ने (पपुलिस्ट) बुँदाहरू प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
१. आर्थिक प्रलोभन र सुविधा : संगठनले कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीलाई मासिक रु. ५०० ‘विद्यार्थी भत्ता’ दिनुपर्ने र कलेज तहका विद्यार्थीलाई स्वरोजगार बन्न सरकार जमानी बसेर १० लाखसम्मको सहुलियत ऋण दिनुपर्ने माग राखेको छ । साथै, विद्यार्थी रासन कार्ड र निःशुल्क इन्टरनेटको माग पनि अघि सारिएको छ ।
२. निजी विद्यालयलक्षित कडा प्रहार : निजी विद्यालयहरूले असुल्ने शुल्कमा तत्काल ५० प्रतिशत कटौती गर्नुपर्ने माग संगठनको छ । यो माग निजी विद्यालय सञ्चालकहरूका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ, जसका कारण सुरक्षा खतरा महसुस गर्दै धेरै विद्यालय बन्द भए । साथै, निजी विद्यालयका शिक्षकलाई सरकारी सरह तलब दिनुपर्ने माग पनि उठाइएको छ ।
३. ‘रेमिट्यान्स चल्ने, भोट नचल्ने ?’ : सबैभन्दा पेचिलो र सान्दर्भिक राजनीतिक मागका रूपमा उनीहरूले विदेशमा रहेका नेपाली (विद्यार्थी र श्रमिक) को मताधिकारलाई उठाएका छन् । आगामी निर्वाचनमै विदेशबाट भोट हाल्ने व्यवस्था गर्न उनीहरूको माग छ ।
४. राष्ट्रियता र निर्वाचन प्रणाली: विद्यार्थी संगठन भए पनि यसले असमान सन्धि सम्झौता खारेजी, अतिक्रमित भूमि फिर्ता, र प्रतिनिधिसभाकै मितिमा प्रादेशिक र स्थानीय चुनाव गराएर खर्च कटौती गर्नुपर्ने जस्ता विशुद्ध राजनीतिक एजेन्डाहरू पनि बोकेको छ ।
काठमाडौँका एक विद्यालय सञ्चालक भन्छन्, ‘मागहरू जतिसुकै राम्रा वा नराम्रा भए पनि एक्कासि बन्द आह्वान गर्दा बालबालिकाको सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता हुन्छ । संगठन सानो भए पनि उनीहरूले प्रयोग गर्ने भाषा र शैली आक्रामक देखिँदा रिस्क लिन सकिएन ।’
संगठनकी अध्यक्ष सुनिता बुढाथोकीले शिक्षामा भइरहेको व्यापारीकरण अन्त्य गर्नुपर्ने र विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउनुपर्ने मुख्य एजेन्डासहित १८ बुँदे माग अघि सारिएको बताइन् । ‘विदेशबाट नेपाली विद्यार्थी र श्रमिकले पठाएको रेमिट्यान्स चल्ने तर उनीहरूको मत नचल्ने ?’ प्रश्न गर्दै उनले भनिन्, ‘प्रवासमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ ।’
यी हुन् संगठनका १८ माग :-
मकालु खबर
