सरकारले चलचित्र विधेयक फिर्ता नलिने, बोर्डलाई स्वायत्तता प्रदान गर्न तयार

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको चलचित्रसम्बन्धी विधेयक फिर्ता गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको सोमवारको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही संघसंस्थाहरूले आफूलाई भेटेर चलचित्र विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गरेको भन्दै समितिले नै सरोकारवालासँग छलफल गरेर विधेयक अगाडि बढाउन समेत आग्रह गरे ।

उनले चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्तता प्रदान सरकार तयार रहेपनि स्वयत्तताका नाममा जथावभावी हुन दिन नहुने बताए । चलचित्रहरुलाई नियन्त्रणमुखी नभई सहजीकरण र नियमन हुने गरी बोर्डको संरचना हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । आफ्नो कार्यकालभित्र विधेयकलाई समितिबाट आवश्यक परिर्माजनसहित पास गर्न समेत उनको आग्रह छ ।

बैठकमा बोल्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद डा. वेदुराम भुसालले चलचित्र विकास बोर्डलाई पूर्ण रूपमा स्वायत्त बनाउनुपर्ने बताए ।

उनले सेन्सरसिप हटाउने, चलचित्र क्षेत्रलाई विधिवत् उद्योगका रूपमा मान्यता दिने तथा ऋण र वैदेशिक लगानीको मार्ग खुला गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुको माग रहेको भन्दै सोहीअनुसार विधेयकलाई समृद्ध बनाउनुपर्ने बताए ।

नेकपा (एमाले)का सांसद गोपाल भट्टराईले विधेयक फिर्ता गर्नु उचित नहुने भन्दै सरोकारवालाहरुका जायज मागहरुलाई सम्बोधन हुनेगरी विधेयकलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।

उनले कानून मन्त्रालयसँग आवश्यक छलफल गरेर सरकारको अवधारणा ल्याउन आग्रह गर्दै त्यसमाथि समितिमा बृहत छलफल गर्नुपर्ने बताए ।

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले चलचित्र क्षेत्रलाई पयर्टन उद्योगको रुपमा प्रवद्र्धन गरिनुपर्ने धारणा राखे । चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्त बनाउनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।