चलचित्रकर्मीहरू भन्छन्- ‘विधेयकले चलचित्र क्षेत्र नै बुझ्न सकेन’

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफल भइरहेको चलचित्रसम्बन्धी विधेयकलाई चलचित्रकर्मीहरूले परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

समितिमा बिहीबार भएको छलफलमा सहभागी चलचित्रकर्मीहरूले विधेयक समयसापेक्ष नभएको भन्दै परिमार्जनको आवश्यकता औँल्याएका हुन् ।

उनीहरूले विधेयकले चलचित्र क्षेत्रलाई नै बुझ्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । चलचित्र निर्देशक मनोज पण्डितले विधेयकले सिनेमाको सिर्जनालाई अझै पनि पुरानै मानसिकताबाट हेरेको आरोप लगाए । चलचित्र क्षेत्रलाई सिर्जनात्मक उत्पादनको रूपमा बुझ्नुपर्ने उनले बताए ।

सर्जकहरूको सिर्जनात्मक विकासमा यो विधेयकले ध्यान नदिएको उनको भनाई छ । उनले विधेयकले चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्ने भने पनि त्यसअनुसार विधेयक नआएको बताए ।

राज्यका नीतिका कारण विगतमा कलाकारहरूले कतिपय सिर्जनाहरूलाई प्रस्फुटन गर्न नसकेको उल्लेख गरे । प्रस्तावित विधेयकले पनि त्यही मानसिकता दोहोर्याएको उनको आरोप छ । उनले चलचित्र क्षेत्रलाई मानसिक विकास चाहिएको बताए । सिनेमा जन्मिनुअघि नै ‘यो विषय बनाउन दिँदैन सरकार’ भन्ने वातावरण हटाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।

प्रस्तावित विधेयकले पनि यो स्वतन्त्रता दिन नसकेको उनले बताए । विधेयकले नयाँ पुस्ताको सिर्जनात्मक यात्रालाई सहयोग गर्ने संरचना नबनाएको आरोप लगाए । उनकाअनुसार जेन–जी पुस्ता र नयाँ फिल्ममेकरका लागि ‘आधार निर्माण गर्ने’ दृष्टिकोण विधेयकमा देखिँदैन ।

उनले भने ‘हामीलाई चाहिएको विकास भनेको मानसिक विकास हो । हामीलाई हिजोको विधेयकले, हिजोको राज्यको पोलिसी अन्तर्गत हामीले सिनेमा बनाउँदाखेरि हामी यस्तो खुम्चिनुपर्ने थियो कि माननियज्युहरु कतिपय विषयमा बनाउनुभन्दा अगाडी नै, लेख्नुभन्दा अगाडी नै सर्जकहरूले हैन, नेपालमा त यस्तो विषयमा फिल्म बनाउन दिँदैन सरकारले । हामीले बनाउनुहुँदैन भनेर त्यही भ्रूणहत्या गर्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यस्तो भ्रूणहत्याको अवस्थाबाट हामीलाई स्वतन्त्र रूपमा सिनेमा बनाएर दर्शकको माझमा पुर्याएर दर्शकहरूलाई बढी भन्दा बढी क्रिटिकल एनालाईसेस गराएर उनीहरूबाट फिडव्याक लिने अवस्थाको विकास गराउने मनोविज्ञान, त्यो वातावरणको विकासको हामीलाई खाँचो छ । यो विकासतर्फ अहिलेको प्रस्तावित विधेयकले हामीलाई कहीपनि दिँदैन । यो सबैभन्दा ठुलो प्रश्न के हो भने के यो विधेयक समय सापेक्ष छ रु भन्दा यो विधेयकको मनोविज्ञान, पोलिटिकल डाईमेन्सन चाहिँ हिजोको २०४६ सालको मनोविज्ञानभन्दा अगाडी आउन सकेको छैन । अब यो जेनजी आन्दोलन भएर देश अर्को यस्तो उभारमा भइसक्दाखेरी पनि यसले आजको जेनजी पुस्ता छ, फिल्म मेकिङमा आउने पुस्ता छ, त्यो नयाँ पुस्ताको लागि यसले आधारहरू निर्माण गर्नको लागी चुकेको छ ।’

निर्देशक नविन सुब्बाले प्रस्तावित विधेयकले चलचित्रको विविधता नै नबुझेको आरोप लगाए । उनले चलचित्र भनेको हलमा चल्ने ३ घण्टे फिल्म मात्रै नभएर वृत्तचित्र, स्टुडेन्ट फिल्म, क्षेत्रीय चलचित्र उद्योग सबै भएको बताए । उनले विधेयकमा वृत्तचित्रको ‘व’ पनि नपरेको बताए । विधेयकले स्टुडेन्ट फिल्म, नेपालका आदिवासी फिल्म उद्योग सबैलाई बाहिर राखिएको उल्लेख गरे ।

उनले विकास बोर्ड पनि संघिय चरित्रको नभएको बताए । विकास बोर्डको पुनर्संरचनालाई पनि विधेयकले नबोलेको उनको भनाई छ । उनले चलचित्रमा सेन्सर गर्न नहुनेमा जोड दिए । सेन्सर गर्ने कार्यले विद्रोह जन्माउने उनको भनाई छ ।

उनले भने ‘यो विधेयकले चलचित्र के हो भन्ने नै बुझेको छैन । चलचित्र भनेको हलमा चलाउने ३ घण्टाको मात्रै सिनेमा हो त रु त्यो त होइन चलचित्र भनेको वृत्तचित्र पनि होला, यहाँ वृत्तचित्रको व पनि परेको छैन । स्टुडेन्ट फिल्म पनि हुन्छ । हामीले धेरै भन्दा धेरै जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ, जनशक्ति उत्पादन गर्नको लागि स्टुडेण्ट फिल्म पनि बनाउनुपर्ने होला । उनीहरूलाई फिल्म बनाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने होला । उनीहरूलाई कसरी स्पेस दिने भन्ने कुरा त्यो पनि बोल्नुपर्ला त्यो पनि छैन । नेपालमा चलचित्र भनेको हलमा चल्ने मेनस्ट्रिमका चलचित्र मात्रै बुझिएको छ । तर नेपालमा नेपाली भाषामा बन्ने चलचित्र बाहेक समानान्तर अरू धेरै चलचित्र उद्योगहरू छन् । पोखरामा गुरुङ चलचित्र उद्योग छ । उनीहरूको आफ्नो बजार प्रणाली छ, त्यसलाई मेन स्ट्रिममा स्पेस नै दिनुहुन्न । लिम्बुहरूको पूर्वमा प्रत्येक वर्ष १० वटा चलचित्र बन्छ । भर्खरै सुन्दै छु, एउटा चलचित्रलाई सेन्सरले रोकिराखेको छ । किनभने त्यसले आदिवासीको मुद्दा उठाएको छ । हाम्रो समस्या त्यहाँनिर छ ।’

आदिवासी जनजाति चलचित्र महासङ्घका प्रतिनिधि एवं विज्ञ अमृतबहादुर सुनुवारले विधेयकआम चलचित्रकर्मीको नभई मन्त्रालय र विकास बोर्डका निश्चित कर्मचारीको हितअनुरूप तयार भएको दाबी गरे । विधेयकले नेपाली चलचित्रको समग्र विकास र विस्तारको लागी नबोल्ने उनको भनाई छ । २०७५ मा बनेको ड्राफ्टभन्दा पनि पछाडि फर्किएर विधेयक आएको उनले जानकारी दिए ।

बारम्बार मन्त्री बदलिँदा प्रत्येक पटक फरक–फरक मस्यौदा बन्ने र सोही कारण कानुन बन्न ढिलो हुने उनको भनाई छ । उनले चलचित्रलाई राजनीतिक रूपमा नै छलफल गर्नुपर्ने बताए । चलचित्रले उठाएका मुद्दाहरूलाई सार्वजनिक रूपमा छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने ‘यो चलचित्र विधेयक आम चलचित्रकर्मीको लागि या समग्र चलचित्र विकास प्रवर्द्धनको लागि भन्दा पनि सञ्चारमन्त्रालयको निश्चित कर्मचारी अथवा मन्त्रालयको अनुकूलमा र चलचित्र विकास बोर्डको निश्चित कर्मचारीको अनुकूलमा आएको जस्तो लाग्छ, मलाई । यो आम चलचित्रकर्मीको हकमा यो विधेयक बोल्दैन । नेपाली चलचित्रको समग्र विकास र विस्तारको हकमा यो चलचित्र विधेयकले बोल्दैन ।’

बैठकमा समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले विज्ञहरूको सुझावको आधारमा विधेयकलाई संशोधन गर्ने जानकारी दिइन् ।