देशका मालिक जनता हुन् : उपमहासचिव वर्षमान पुन

रोल्पा । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले सङ्घीयता नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता र उज्ज्वल भविष्यको आधारस्तम्भ भएको बताएका छन् । रोल्पामा आयोजित सरकारी कार्यालयहरूको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै उनले सङ्घीयताले तीन तहका सरकारमार्फत जनताका सार्वभौम अधिकारहरूलाई बाँडफाँट गरेको स्पष्ट पारेका हुन् ।

पुनले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनता नै देशका मालिक भएको र उनीहरूले शासन गर्ने कुरालाई सङ्घीय संरचनाले सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरे । ‘तीन तहको सङ्घीय संरचना संविधानले स्वीकार गरिसकेको छ । सार्वभौम सत्ता जनताको हुन्छ । देशका मालिक जनता हुन् । जनताले शासन गर्ने भन्ने कुरा स्वीकार गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा तीन तहमा जनताका सार्वभौम अधिकारहरू बाँडफाँड गरेका छौँ ।’

नेपालमा अवलम्बन गरिएको सङ्घीयता सहकार्यमा आधारित रहेको चर्चा गर्दै पुनले तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य, समन्वय र स्पष्ट कार्यविभाजनको आवश्यकतामाथि जोड दिए । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार सङ्घीय अभ्यासहरूको आवधिक समीक्षा गर्ने बेला भएको पनि उनले औँल्याए ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका कार्यक्षेत्रबारे थप स्पष्टता आवश्यक रहेको धारणा राख्दै पुनले सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा सशर्त कार्यक्रम चलाउनु संविधानको मर्म विपरीत हुने स्पष्ट पारे । उनले सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि कानुनी आधार, स्पष्ट जिम्मेवारी, समन्वय र वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

संविधानले सङ्घलाई नीति निर्माण, प्रदेशलाई विकास एजेन्सी र स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी दिएको भए पनि कार्यान्वयनमा देखिएका त्रुटिहरू सच्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । पुनले सङ्घीयतामा सङ्घसँग प्रदेश र स्थानीय तहले माग गर्ने विषय मात्र नभई संवैधानिक व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनमार्फत कसरी यसलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे सबैले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बताए ।