निजामती सेवामा अनिवार्य अवकाशको उमेरहद ५९ बनाउँदा केही बिग्रिँदैन : मन्त्री न्यौपाने

काठमाडौँ । संघीय, मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले निजामती सेवामा अनिवार्य अवकाशको उमेरहद ५८ वर्षबाट ५९ बनाउन प्रस्ताव गरेकी छन् ।

सोमवार बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा भएको संघीय निजामती सेवा विधेयक सम्बन्धी छलफलमा उनले यस्तो प्रस्ताव राखेकी हुन् ।

प्रतिनिधि सभाले निजामती सेवा विधेयक ऐनमा रूपान्तरित भएको वर्ष ५८ वर्षमै अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकमा ऐन लागू भएको अर्को वर्ष ५९ र त्यसपछिको वर्षमा ६० वर्ष लागू हुने प्रावधान राखेको छ । यो प्रावधान हेरफेर गरेर विधेयक ऐनमा रूपान्तरित भएको वर्ष ५९ वर्षमा अनिवार्य अवकाश हुने प्रावधान राख्नुपर्नेमा मन्त्री न्यौपानेले जोड दिइन् ।

उनले नेपालीको औसत आयु पनि वृद्धि भएकोले ५८ वर्ष सक्रिय उमेर रहेको बताइन् । कर्मचारीहरूको भावनालाई समेत सम्बोधन गर्नेगरी विधेयकमा केही लचकता अपनाउन उनले आग्रह गरिन् । उनले प्रतिनिधि सभामा गत आर्थिक वर्षमा नै यसको छलफल भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय सभामा आइपुग्दा अर्को आर्थिक वर्ष लागिसकेकोले विधेयकमा पुनः विचार गर्न आवश्यक रहेको बताइन् ।

उनले उमेर हदको बारेमा निर्णय भइसकेको भन्ने कुरामा समेत असन्तुष्टि जनाइन् । मन्त्रीको उपस्थितिमा बैठक बस्नुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले मन्त्रीको उपस्थिति बिनाको निर्णय अस्वीकार्य हुने उल्लेख गरिन् । उमेर हदको विषयमा मन्त्रालयको सुरुदेखि नै फरक मत रहेकोले यसमा थप छलफल आवश्यक रहेको विषयमा आफूले सबैलाई जानकारी गराएको समेत उनको दाबी छ ।

उनले भनिन् ‘अवकाशको उमेरको विषयमा आर्थिक वर्षको प्रारम्भिक उमेरहद राखिएको छ । त्यसमा हामीले पुनः विचार गरेर जाऊँ भनेर मैले माननियन्युहरुलाई धेरै पटक भनेको छर । ५८ भन्नेलाई हटाएर ५९ भनौँ । हामीले यसभन्दा अगाडी पनि राष्ट्रिय सभामा धेरै पटक छलफल के गरेका छौँ भने उमेरको बारेमा कुरा हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो औसत आयु बढ्दै गएको छ । ५८ वर्षको मान्छे अहिले सक्रियताको हिसाबले धेरै सक्रिय उमेर पनि हो । त्यसैले गर्दाखेरि सबैको भावनालाई सम्मान गरेर हामीले जानुपर्छ । कर्मचारीहरूलाई पनि राष्ट्रसेवामा समर्पित गर्नको लागी उहाँहरूलाई पनि उत्साहित बनाउनुपर्ने आवश्यकता छदैँछ । त्यसैले अलिकति केही कुरामा हामी लचिलो बनेर जानुपर्ने पनि छ । र एउटा प्रतिनिधि सभामा जुन आर्थिक वर्षमा छलफल भयो, जे सोचेर छलफल गरिएको थियो । त्यो भन्दा चाहिँ हामीले विधेयक पनि अलि ढिलो गरी राष्ट्रिय सभामा आर्थिक वर्ष नै अर्को आर्थिक वर्षमा छलफल गर्दैछौँ । त्यसैले गर्दा यसलाई चाहिँ हामीले एक पटक पुनः विचार गरेर एउटा निर्णयमा पुगौँ भनेर मैले माननीयज्युहरुलाई बारम्बार भनेको छु । ५८ लाई हटाऔँ ५९ गरेर जाऊँ । त्यसो गर्दा एकदमै ठुलो बिग्रने केही कुरा पनि होइन । हामीले निर्णय गरिसक्यौ भनेर जे कुरा केही माननीयज्यूहरूले भनिराख्नु भएको छ । मलाई लाग्छ, त्यो निर्णय भइसकेको विषय पनि हाम्रो नियमावलीले एउटा प्रावधानको व्यवस्था त गरेकै छ, हरेक बैठकहरू मन्त्रीको उपस्थितिमा छलफल हुने हाम्रो नियमावलीको व्यवस्था छ । त्यो दिनमा म उपस्थित हुन सकिन, म उपस्थित हुन नसकेको विषय पनि मैले जानकारी गराएकै छु समितिलाई । यो विषयलाई पनि मैले एक्कासि उठाएको पनि होइन । मैले समितिलाई जानकारी गराउने समितिको सभापतिलाई हो । समितिको सभापतिलाई मैले जानकारी गराएकै छु । यहाँ फोन लाग्ने माननीयज्यूहरूलाई पनि सम्पर्क गरे यो विषयमा छलफल गर्नुपर्ने छ भनेर जानकारी गराएकै छु ।’

उनले निजामती सेवामा अनिवार्य अवकाशको उमेरहदका सन्दर्भमा सरकारले राखेको प्रस्तावलाई राष्ट्रिय सभा र विधायन समिति दुवैले पारित गरेर सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । समितिमा उमेर हदको विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका बीच मतभिन्नता देखिएको छ ।