सरकारलाई मेटाको जवाफ : ‘नेपालको संविधान मान्दिनँ’

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले सरकारका आलोचक तथा व्यवस्था विरोधीको मुख थुन्ने उद्देश्यले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक नल्याइएको स्पष्ट पारेका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको मङ्गलवारको बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले मुलुकमा डिजिटल प्लेटफर्महरूको बढ्दो प्रभावलाई नियमन गर्नको लागि विधेयक ल्याइएको बताए । सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट मुलुकमा अशान्ति फैल्याउने तथा राष्ट्र हित विरोधी गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारले विधेयक अघि सारेको जिकिर गरे । मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको माउ संस्था मेटालाई नेपालमा दर्ता हुन पटक–पटक आग्रह गर्दा समेत बेवास्ता गरेको बताए ।

उनले मेटाले नेपालको संविधान र कानुन नमान्ने जवाफ फर्काएको समेत खुलासा गरे । उनले नेपालमा सञ्चालन हुनको लागि सबै प्लेटफर्महरू कानुनी दायमा आउनैपर्ने जिकिर गर्दै सोही प्रावधान लागू गर्न विधेयक महत्त्वपूर्ण साबित हुने बताए ।

उनले भने ‘डिजिटल प्लेटफर्महरूको प्रभाव हाम्रो मुलुकमा धेरे छ । तिनीहरूलाई हामीले तीन पटक भन्यौँ दर्ता हुन आऊ भनेर । उनीहरूको प्लेटफर्ममा आएका कुराहरूको फिल्टर गरेर सरकारले करेक्सन गर्न सकोस् भनेर हामीले हामीले पटक पटक ताकेता गरेका छौँ । अशान्तिको पक्षमा, हाम्रो देशको विरुद्धमा वा लोकतन्त्रको विरुद्धमा छ भने कन्टेन्टहरूलाई करेक्सन गर्नको लागि भनेका हौँ । तर अहँ अहिलेसम्म आएको छैन । हिजो मात्रै सम्मानित सर्वोच्च अदालतले भन्यो– तिनीहरूलाई तुरुन्त नियमन गर । त्यसरी चल्नेहरूलाई बन्द गर पनि भन्यो । त्यसकारण बन्द गर्नुभन्दा पनि ती सामाजिक सञ्जालहरूलाई नियमन कसरी गर्ने रु सञ्जाल कसरी गर्ने र प्रयोग कसरी गर्ने भनेर रु भनेर व्यवस्था गर्नको विधेयक ल्याइएको हो । प्रतिपक्षीको आँखाले हेरेको छ यो चाहिँ सरकारले नियन्त्रण गर्नको लागि ल्याएको हो जस्तो कुराहरू मात्र गर्नुहुन्छ । आलोचकलाई नियन्त्रण गर्न सकियो भने तपाईँहरूलाई डर छ । डर नमान्नु होला । सरकारका आलोचक, विरोधी तथा व्यवस्था विरोधीहरूको मुख थुन्न ल्याइएको हैन । मेटालाई हामीले दर्ता हुन आउन भन्यौँ । उसले भन्छ, तेरो संविधानलाई पनि मान्दैनौँ, कानुनलाई पनि मान्दैनौँ भन्यो । किनभने हाम्रो खुट्टी उनीहरूले देखेका छन् ।’

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई सुरक्षित र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको दोहोर्याउँदै उनले प्रतिपक्षीको आँखाबाट नहेर्न समेत आग्रह गरे ।