‘छात्रवृत्तिको व्यवस्था शिक्षा विधेयकमा २.५ प्रतिशत राख्नुको कानुनी आधार के हो ?’
मकालु खबर
काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) की सांसद विद्या भट्टराईले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रस्तावित छात्रवृत्तिअन्तर्गतको आवाससम्बन्धी व्यवस्थामा आपत्ति जनाएकी छन् ।
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उनले पूर्ण छात्रवृत्तिका सम्बन्धमा विद्यमान कानुनसँग बाँझिने गरी प्रस्ताव गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएकी हुन् ।
पूर्ण छात्रवृत्ति २.५ प्रतिशतमा झार्नुको कानुनी र सैद्धान्तिक आधार के हो ? उनको प्रश्न छ । उनले अनिवार्य शिक्षा ऐनमा निजी विद्यालयलाई सेवामुखी रहनुपर्ने व्यवस्था गरिएको स्मरण गराइन् ।
सो ऐनले सबै निजी विद्यालयले कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधानसमेत रहेको उल्लेख गर्दै १० प्रतिशत छात्रवृत्ति कायम हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।
उनले भनिन् ‘यो दुई प्रतिशत पाँच प्रतिशत कुन सैद्धान्तिक आधार के हो ? कानुनी आधार के हो ? २०८५ सालसम्म आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गर्ने भनेका छौँ । अनिवार्य शिक्षा ऐन गर्न खोजिएको हो र ? त्यो ऐनले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने भनेको छ नि । त्यो ऐनमा निजी विद्यालयलाई सेवामुखी हुनुपर्छ भनेको छ । त्यो भनेको नाफा कमाउन पाउँदैन भनेको हो । विद्यमान कानुनले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति भनेको छ । भने यसलाई दुई दशमलव पाँच प्रतिशतमा झार्नुको अर्थ के हो ?’
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गरिब तथा विपन्न विद्यार्थीलाई २.५ प्रतिशत आवास सुविधा दिने प्रस्ताव गरेको छ ।
मकालु खबर
