न्याय सम्पादनमा न्यायकर्मीले सेवाग्राहीबाट अतिरिक्त आर्थिक लाभ लिनु हुँदैन : अध्यक्ष कुँवर

काठमाडौं । विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरले न्याय सम्पादन गर्दा विधिको शासन, न्यायिक सुधार, सुदृढिकरण र पारदर्शितालाई आत्मसाथ गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

शुक्रवार कानून दिवसका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले सही न्याय सम्पादनका लागि कानूनले दिएको अधिकार र जिम्मेवारी अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने बताए । उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने राष्ट्रको वास्तविक उद्देश्य पूरा गर्ने जिम्मेवारी न्यायालयको भएको बताए ।

उनले न्यायकमीले सेवाग्राहीबाट अतिरिक्त आर्थिक अपेक्षा गर्दा न्याय सही न्याय सम्पादन नहुने भएकाले त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए । न्यायकर्मीले सही ढंगले कार्य गर्नका लागि निश्चित सेवा सुविधा प्रदान गर्नु पर्ने बताए ।

न्यायलाई स्वतन्त्र र पारदर्शी बनाउन बनाउन स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामा काम भइरहेको बताए। विशेष अदालतको नयाँ नियमावलीअनुसार फैसलाको कार्यान्वयन पनि विशेष अदालतले गर्नसक्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राष्ट्रको सुशासनको उद्देश्यलाई परिपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी हामीमा रहेको छ । हामी भन्ने गर्छौँ कि जुन जिम्मेवारी कानून र तोकेको छ, त्यो जिम्मेवारीमा बसेर त्यसैमा हामीले अनियमितता भ्रष्टाचार गर्ने हो भने न्याय प्राप्ति वास्तविक उद्देश्य असफल हुन जान्छ । त्यसैले जेरो टलरेन्स । यो हामी सधैँ आग्रह गर्ने गछौँ सेवाग्राहीसँग अतिरिक्त अपेक्षा यो संस्थामा काम गर्ने कुनै पनि अधिकारीहरूले राखेका छ कि छैन त्यो सहयोगको अपेक्षा राख्दछौँ । न्यायापालिकाको स्वतन्त्रताका लागि अतिरिक्त न्यायाधीशहरू राख्नु हुँदैन । न्यायाधीशको सेवा सर्त सुविधा निश्चित हुनुपर्छ । ठिक ढंगले काम गरोस् स्वतन्त्र भएर काम गरोस् । न्यायानिर्भिक भएर गरोस् भन्ने हिसाबले त्यो जिम्मेवारी सुम्पिएर संसारले अपनाइ रहेको स्वतन्त्र न्यायपालिका हामीले अपनाइराखेका छौँ । र यहाँहरूले मूल्याङ्कन गर्नुभएकै छ हामीहरू कत्तिको स्वतन्त्र भएर काम गरेका छौँ, कति न्याय सम्पादन भएको छ भन्नु भन्दा पनि हजुरहरूको मूल्याङ्कनमा भर पर्छ । त्यसैले एउटा संवैधानिक चेत यसरी यो दिवसले उजागर गरेको छ र विधिको शासन, न्यायिक सुधार, सुदृढीकरण र पारदर्शितालाई हामीले जहिले पनि आत्मसाथ गर्नुपर्छ त्यो भनेको काम कारबाहीबाट देखिने कुरा हो । अहिले विशेष अदालतमा नियमावली बनिसकेपछि फैसला कार्यान्वयन आफैले गर्नसक्ने पनि व्यवस्था छ ।’

न्यायाधीश कुँवरले नेपालको इतिहासमा गौडो गोश्वाराले न्यायालयको काम गर्ने गरेको बताए । गौडो गोश्वारामार्फत मुद्दा छिनोफानो गर्दा धेरै तह पार गर्नुपर्दा जालझेल हुने भएकाले प्रधानन्यायालय ऐन, २००८ जारी भएको उनको भनाइ छ ।