आगामी बजेटमा राजश्व परिचालन र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितामा जोड दिन निजी क्षेत्रको सुझाव

काठमाडौं । आगामी बजेटमा राजश्व परिचालन र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितामा जोड दिन निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको छ ।

सोमवार काठमाडौंमा आगामी बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयमा सुझाव संकलनका लागि नेपाली कांग्रेस कांग्रेस उद्योग तथा व्यापार विभागद्वारा आयोजित कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

सामाजिक न्यायसहित खुला अर्थतन्त्र बिस्तार, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तन र निजी क्षेत्र प्रवर्धन तथा लगानी अभिवृद्धि, सुशासन प्रवर्धन र राजश्व परिचालन तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिताका पक्षलाई उद्देश्य र प्राथमिकता हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ ।

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनकै लागि भए पनि चालु पुँजी निर्देशिका अहिलेका लागि पूर्णरुपमा स्थगित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सामाजिक न्यायसहित खुला अर्थतन्त्र विस्तार, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तन र निजी क्षेत्र प्रवर्धन तथा लगानी अभिवृद्धि, सुशासन प्रवर्धन र राजश्व परिचालन तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिताका पक्षलाई उद्देश्य र प्राथमिकतामा समेटिनुपर्ने सुझाव दिए ।

महासंघले देशभरबाट गरेको अध्ययनअनुसार उद्योग व्यवसाय विस्तारको वाधकका रुपमा राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरता देखिएकाले नीतिगत स्थायित्व प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा अध्यक्ष ढकालले जोड दिए ।

उनले भने, ‘कानून परिवर्तनले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको, एक्जिस्टिङ कानून पनि भएको र परिवर्तनसमेत भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या छ । जुन कानुनहरू परिवर्तन भएका छन् त्यसको कार्यान्वयनमा जानका लागि कार्यविधि र नियमावली बनाउनुपर्छ । वैदेशिक लगानीको कुरा गर्दा २ प्रतिशत मात्र रहेको र आन्तरिक पुँजी परिचालनमा जोड दिनुपर्छ । र खड्किएको कुरा सुशासन रहेको र आम जनतालाई सुशासनका विषयमा फिल हुने गरी काम गर्नुपर्छ । हालै सुशासन आयोग गठनले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ । नेपालमा रोजगारीका लागि युवाहरूलाई निराशा बनाएको छ र नेपालमै रोजगारी दिनसक्छौं, स्वरोजगार बनाउन सक्छौं भन्ने कुराहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । बजेट तर्जुमा गर्दा आकार ठूलो बनाउने तर खर्च धेरै कम भएको देखिन्छ, त्यसैले खर्च हुने बजेट बनाउनुपर्छ र त्यसैले रिजल्ट पनि दिन्छ । कम्तीमा अबको दुई वर्ष बजेटको आकार तय गर्दा पुँजीगत खर्चमा प्रभाव नपारी वास्तविक खर्चमा बढीमा १५ प्रतिशत नबढ्ने गरि गय गर्नुपर्छ ।’

कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले चालु पुँजी कर्जाका कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको बताए ।

उनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनकै लागि भए पनि चालु पुँजी निर्देशिका अहिलेका लागि पूर्णरुपमा स्थगित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘पशु व्यवसायमा रहेका एक लाख भन्दा बढी व्यवसायी कालोसूचीमा पर्नु दुखद् भएको बताउनु भयो । यो अवस्थामा अहिले पनि सुधार आउन सकेको छैन । निजी क्षेत्र थप जोखिम लिएर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट कर्जा लिन सकेको छैन । चालु पुँजी कर्जाको कारणले अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन । ऋणको सावाँ ब्याज बुझाउन समस्या देखिएको छ । विद्यमान आर्थिक शिथिलताबाट उन्मुक्ति पाउन निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन जरुरी देखिन्छ । यसका लागि निजी क्षेत्रलाई सरल आर्थिक नीति, उदार मौद्रिक नीति, उद्योग तथा व्यापार सञ्चालन सहजमैत्री वातावरणको आवश्यकता देखिन्छ । गरिब नेपालीलाई पनि पुँजी बजारमा प्रवेश गर्ने र शेयर खरिद विक्रीका लागि नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्छ, आर्थिक चलायमान बनाउन यसले मद्दत पुग्नेछ ।’

उनले जग्गा हदबन्दीका सम्पूर्ण विधि टुंगिसकेकोले घरजग्गा कारोबारलाई उठाउनुपर्नेमा जोड दिए । घरजग्गा कारोबारले सुस्ताएको अर्थतन्त्र चलायमान हुने र राजश्वसमेत वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे ।