बीमा दाबी फर्स्यौटलाई ६ महिनाभित्र ल्याउने प्राधिकरणको प्रतिवद्धता

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणकी अध्यक्ष चन्द्रकला पौडेलले बीमा दाबी फस्र्यौट प्रक्रियालाई कानूनले तोकेको ६ महिनाको समयसीमाभित्र ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् ।

मंगलबार संघीय संसदको अर्थ समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अध्यक्ष पौडेलले आगामी दशैँसम्ममा पुराना दाबीहरूको छिनोफानो गरी फस्र्यौट प्रक्रियालाई तीव्र बनाउने बताइन् ।

उनका अनुसार प्राधिकरणमा गत माघसम्म ६ सयदेखि ६ सय ५० वटासम्म मुद्दा विचाराधीन रहेकामा पछिल्लो चार महिना (चैत–असार)मा २ सय ७६ वटा मुद्दाको टुंगो लगाइएको छ ।

बीमा दाबीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणले ‘वार रुम’ अवधारणामा छुट्टै टोली परिचालन गरेको र सर्वसाधारणका गुनासा सुन्न वेबसाइट तथा इमेलमार्फत विशेष संयन्त्र बनाइएको अध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिइन् ।

उनले प्राधिकरणले नियमनकारी भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन स्थलगत तथा गैरस्थलगत निरीक्षण बढाएको बताइन् । माघयता ७८ वटा निरीक्षण सम्पन्न गरी कैफियत देखिएका बीमा कम्पनीमाथि कारोबार रोक्का, निलम्बन तथा अन्य विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाइ थियो ।

यद्यपि, बीमा समितिको पुरानै संरचनामा प्राधिकरण सञ्चालन गर्नुपर्दा जनशक्ति र प्रादेशिक कार्यालय व्यवस्थापनमा केही चुनौती रहेको उनले स्वीकार गरिन् ।

सांसदहरूले उठाएको स्वास्थ्य बीमाको विषयमा स्पष्ट पार्दै अध्यक्ष पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारभित्र नरहेको बताइन् । स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत नेपाल सरकारले सञ्चालन गरिरहेको कार्यक्रम भएकाले यसमा प्राधिकरणको भूमिका नरहने उनको भनाइ थियो ।

उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको म्यादी बीमासहित बीमाको पहुँच ५१ प्रतिशत पुगेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै यसको विस्तृत विवरण लिखित प्रतिवेदनमार्फत बुझाउने बताइन् ।

बीमा व्यवसायमा हुन सक्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण, कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको न्यून पहुँच र बीमा पोलिसी ‘सरेन्डर’ गर्दा देखिने समस्यालाई सम्बोधन गर्न प्राधिकरणले नीतिगत सुधार गरिरहेको अध्यक्ष पौडेलले दाबी गरिन् ।

‘हामीले दाबी फस्र्यौटलाई रफ्तारमा अगाडि बढाएका छौँ । २०८२ सालको भदौसम्मका मुद्दाहरूलाई क्रमिक रूपमा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पद्धतिका आधारमा किनारा लगाउँदै छौँ,’ उनले भनिन् ।

अध्यक्ष पौडेलले बीमा क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने बीमाङ्की (एक्चुअरी) जनशक्तिको अभाव कम गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा जनशक्ति उत्पादन भइरहेको जानकारी दिइन् ।

उनले ‘एक्युअरी सोसाइटी अफ नेपाल’सँग समेत समन्वय भइरहेको बताउँदै बीमा शुल्क निर्धारणमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बनाउन केही विधालाई गैर–ट्यारिफ प्रणालीमा लैजाने प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिइन् ।

बैठकमा उठेका विषय र तथ्यांक समेटेर आगामी १० दिनभित्र अर्थ समितिमा विस्तृत लिखित प्रतिवेदन पेश गर्ने प्रतिबद्धता समेत प्राधिकरणले जनाएको छ ।