राहदानी छपाइमा अनियमितता र लागत वृद्धिबारे सार्वजनिक लेखा समितिमा सांसदहरूको प्रश्न

काठमाडाैं । ई–पासपोर्ट (विद्युतीय राहदानी) छपाइ प्रक्रियामा भएको ढिलाइ, लागत वृद्धि र भ्रष्टाचारको आशंकालाई लिएर सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलवार बसेको बैठकमा सांसदहरूले राहदानी खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव र राज्यलाई परेको अतिरिक्त आर्थिक भारबारे स्पष्टीकरण माग गरेका हुन् ।

बैठकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले राहदानी छपाइमा ठूलो आर्थिक घोटाला भएको दाबी गरे । कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई छोडेर महँगो दररेट दिने कम्पनीलाई ठेक्का सुम्पिँदा राज्यलाई २० देखि २५ करोड रुपैयाँ नोक्सान भएको उनको तर्क छ ।

सुरुमा प्रतिराहदानी ८ डलरमा सम्झौता भए पनि पछि भेरिएसनमार्फत १०.१३ डलर पुर्‍याइनु भ्रष्टाचारको स्पष्ट संकेत भएको भन्दै उनले यसमा संलग्नमाथि छानबिन र कारबाहीको माग गरे ।

उनले भने, ‘राहदानी छपाइका लागि कम्पनी छनोट गर्ने प्रक्रियामा भएका गतिविधिबारे आज पनि प्रश्न उठिरहेका छन् । सञ्चारमाध्यममा भ्रष्टाचार भएको तथा कम्तीमा २० देखि २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राज्यलाई नोक्सानी पुगेको भन्ने दाबी सार्वजनिक भएका छन् । त्यसैले, राहदानी छपाइका लागि टेन्डर आह्वान गरिएका सबै प्रक्रिया, प्रस्तावहरूको मूल्याङ्कन तथा अन्ततः स्वीकृति पाएका कम्पनीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फाइल सार्वजनिक लेखा समितिमा ल्याई अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।’

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद विक्रम थापाले राहदानी छपाइमा संलग्न ‘भेरिडोस’ र ‘मुलबयर’ जस्ता कम्पनीहरूको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाए । उनले ठेक्का प्रक्रियामा भएको विवादले राज्यको छविमा आँच पुगेको बताउँदै भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन ‘रियल टाइम डिजिटल मनिटरिङ ड्यासबोर्ड’ र ‘एआईमा आधारित रिस्क डिटेक्सन’ प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिए ।

साथै, उनले मन्त्रालयले लेखा समितिलाई सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउनुपर्ने र कमजोरी गर्ने कर्मचारीलाई जबाफदेही बनाइनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘हाल राहदानीको माग र छपाइ क्षमता कति छ ? करिब ६४ लाख राहदानीको विषयमा मैले सुनेको छु । वास्तविक तथ्यांक के हो ? कति राहदानी छापिन बाँकी छन्, र विद्यमान समस्या समाधान गर्ने समयसीमा के छ ? भविष्यमा यस्ता विवाद दोहोरिन नदिन सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, पारदर्शिता तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा के–कस्ता सुधार गरिँदै छन् ?, उनले प्रश्न गरे ।’

नेपाली काँग्रेसका सांसद जनकराज गिरीले भेरिएसनमार्फत थपिएको प्रतिराहदानी २.१३ डलरको अतिरिक्त भारबारे जिज्ञासा राखे । उनले सुदूरपश्चिम लगायतका दुर्गम क्षेत्रका नागरिक अझै पनि राहदानीका लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै जिल्लास्तरमा सेवा प्रवाह प्रभावकारी नभएको गुनासो गरे ।

त्यसैगरी, रास्वपा सांसद गणेश धिमालले नेपालमै राहदानी छपाइको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे । उनले बारा लगायतका धेरै जनघनत्व भएका जिल्लामा बायोमेट्रिक स्टेसनको संख्या थप गरी सेवाग्राहीको चाप व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए ।

रास्वपाकै अर्का सांसद गोविन्द पन्थीले भने राहदानी सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन (सब–जुडिस) रहेको अवस्थामा समितिमा विस्तृत छलफल गर्नु उपयुक्त नहुने बताए । उनले संवैधानिक निकायले अनुसन्धान गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेकाले अदालतको फैसला पर्खनुपर्ने बताए ।

बैठकमा परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले राहदानी वितरण कार्य सुचारु भइसकेको जानकारी गराएका थिए । तर, सांसदहरूले भने अधिकांश जिल्लाहरूमा अझै पनि प्राविधिक समस्या देखाएर सेवा ठप्प पारिएको भन्दै सचिवको दाबीप्रति असहमति जनाएका छन् ।