बीमा दाबी प्रक्रिया र नियमनकारी क्षमतामाथि सांसद राणाको प्रश्न

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद विदुषी राणाले नेपालको बीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्या र नियामक निकायको क्षमतामाथि प्रश्न उठाएकी छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद राणाले बीमा शुल्क (प्रिमियम) तिर्न सहज भए पनि बीमा दाबी भुक्तानी पाउने प्रक्रिया निकै कठिन रहेको भन्दै नागरिकको गुनासो बढेको बताइन् ।

उनले बीमाप्रति जनविश्वास बढाउन नेपाल बीमा प्राधिकरणले अघि सारेका सुधारका योजना र ठोस कार्यक्रमबारे जानकारी मागिन् ।

सांसद राणाले बीमितले आफ्नो दाबी कुन अवस्थामा पुगेको छ, किन रोकिएको छ र कहिले भुक्तानी हुन्छ भन्ने जानकारी सहज रूपमा पाउने गरी ‘डिजिटल क्लेम ट्र्याकिङ सिस्टम’ लागू गर्नुपर्ने बताइन् ।

‘विदेशमा जस्तै नेपालमा पनि अनिवार्य रूपमा डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गरिनुपर्छ । यसले सेवाग्राहीहरू बीमा कम्पनीमा धाइरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्छ र घरबाटै आफ्नो दाबीको अवस्थाबारे जानकारी लिन सकिन्छ,’ उनले भनिन् ।

उनले कृषि तथा पशुधन बीमामा सरकारले प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराए पनि त्यसको उपयोग अपेक्षाकृत रूपमा न्यून हुनुको कारण स्पष्ट पार्न प्राधिकरणसँग आग्रह गरिन् ।

सांसद राणाले नेपालको बीमा प्रणालीलाई विश्वव्यापी अभ्यासअनुसार ‘नन–ट्यारिफ’ प्रणालीमा लैजाने तयारीबारे पनि प्रश्न गरिन् ।

‘विश्वका अधिकांश देशहरू नन–ट्यारिफ प्रणालीमा गइसकेका छन् । नेपालमा मोटर र सम्पत्ति बीमालाई खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमा लैजान प्राधिकरणको स्पष्ट समयसीमा के छ ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।

उनले बीमा प्राधिकरणको नियमनकारी क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाउँदै सीमित जनशक्तिले ठूलो संख्यामा रहेका बीमा कम्पनी र अभिकर्ताको प्रभावकारी अनुगमन गर्न कठिन हुने बताइन् ।

सांसद राणाले बीमा क्षेत्रमा सुधारका लागि प्रविधिको प्रयोग, पारदर्शिता र प्रभावकारी नियमन आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन् ।