मकालुखबर विशेष: आज दिनभरका ४३ समाचार

१. हक्कीको महिला र पुरूष राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुने

आगामी वैशाख १७ गतेदेखि राष्ट्रिय पुरुष तथा महिला हक्की प्रतियोगिता हुने भएको छ ।

नेपाल हक्की संघको आयोजनामा महिला र पुरूष राष्ट्रिय हक्की प्रतियोगिता हुन लागेको हो । आईतवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत संघकी महासचिव एवं राखेपकी कार्यकारी बोर्ड सदस्य सूवर्ण श्रेष्ठले प्रतियोगिताबारे जानकारी गराइन् । संघले वार्षिक कार्यक्रमअनुसार वैशाख १७ देखि २६ गतेसम्म राष्ट्रिय पुरुष हक्की तथा वैशाख १८ देखि २६ गतेसम्म राष्ट्रिय महिला हक्की प्रतियोगिता गर्न लागेको हो ।

प्रतियोगिताका खेलहरू ललितपुरको च्यासल फुटबल मैदानमा हुनेछन् । पुरुषमा ८ तथा महिलामा ४ टिमले प्रतिस्ष्पर्धा गर्नेछन् । पुरुषमा मधेस प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, नेपाल आर्मी, गण्डकी प्रदेश, कोशी प्रदेश वागमती प्रदेश, नेपाल पुलिस क्लव र एपिएफ क्लव सहभागी हुनेछन् । एपिएफ हक्कीमा नयाँ टिम रहेको आयोजकले जनाएको छ । पुरुषमा सहभागी टिमलाई दुई समूहमा विभाजन गरिएको छ । प्रतियोगिता लिग कम नकआउट आधारमा हुने भएको छ ।

महिलामा सहभागी हुने नेपाल आर्मी, गण्डकी प्रदेश, मधेस प्रदेश र बागमती प्रदेशले राउण्ड रोविन लिगका आधारमा प्रतिष्पर्धा गर्नेछ। राउन्ड रोबिन लिगपछि शीर्ष दुई स्थानमा रहने टिमबीच उपाधि भिडन्त हुनेछ । पुरुष तथा महिला दुवै प्रतियोगितामा शिर्ष तीन स्थान हात पार्ने टिमले क्रमशः ७५ हजार, ५० हजार र २५ हजार नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् । विधागत उत्कृष्ट खेलाडीलाई जनही ५ हजार नगद पुरस्कार प्रदान गरिनेछ ।

प्रत्येक खेलको प्लेयर अफ द म्याचलाई दुई हजार नगदबाट पुरस्कृत गरिनेछ । राष्ट्रिय पुरुष हक्की प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न करिब ३५ लाख र महिलामा २५ लाख खर्च हुने आयोजकको अनुमान छ ।

संघकी महासचिव सूवर्णले आफ्नो कार्यकालमा हक्कीको वार्षिक क्यालेण्डर नै तयार गरी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको बताइन् । उनले हक्कीको पूर्वाधार नभइरहेको अवस्थामा अहिले पूर्वाधार निर्माणका लागि धुलिखेलमा जग्गासमेत प्राप्त गरिसकेको उल्लेख गरिन् ।
उनले पूर्वाधारको डिपीआरसमेत तयार भइसकेको र सोचेअनुरुप काम अगाडि बढेमा दुई वर्षभित्र पूर्वाधार निर्माण गरिसक्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । यसले खेलाडीलाई टर्फमै प्रशिक्षण गराउन र प्रतियोगिता आयोजनामा पनि सहज संघको विश्वास छ ।

२. सरकारले बाटो बिरायो, नतिजा सडकमा छः कार्यवाहक सभापति अर्याल
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्यालले सरकारले आफ्नो कर्तव्यको बिर्र्सिएको आरोप लगाउनुभएको छ ।
आईतवार संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा उहाँले यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले सरकारको तर्फबाट अहिले नयाँ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री (रघुजी पन्त) आउनुभएको र शिक्षकहरुको माग पूरा गर्न पहल गर्नेमा विश्वस्त रहेको बताउनु भयो । उहाँले शिक्षकहरुले यति लामो दिनसम्म आन्दोलनमा रहनु राम्रो नभएको बताउनु भयो । उहाँले शिक्षकहरु यति लामो समयसम्म आन्दोलनमा रहनु सरकारको अकर्मण्यता भएको जिकिर गर्नुभयो । यो सरकारले बाटो बिराएको नतिजा भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारको तर्फबाट नयाँ शिक्षामन्त्री आउनुभएको छ । नयाँ शिक्षामन्त्रीले यसको पहल गर्नुहोस् भन्ने शुभकामना छ । शिक्षकहरुको यति लामो समयसम्म आन्दोलन हुनु हुँदैन थियो । निजामति कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मीहरु सडकमा आउने अवस्था छ । यो सरकारको अकर्मण्यता हो । सरकार जेका लागि बनेको थियो । सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाउन नसक्नु र सरकार संवेदनशील हुन नसक्नु । शिक्षकहरुको आन्दोलन विद्यालय शिक्षा ऐन पनि आइरहेको बेलामा बसेर, छलफल गरेर सरकार भनेको अविच्छिन्न संस्था हो । सरकारले पटक पटक गरेको सम्झौता र वार्तामा बसेर निर्णय गरेर दुई पक्षिय छलफल गरेर कार्यान्वयनमा जानुपर्नेमा सरकार चुकिरहेको छ । सरकारले आफ्नो बाटो बिराएकोको रिजल्ट हो यो । शिक्षा ऐन आइसकेको अवस्था छैन, उपसमितिले काम गरिरहेको छ । १३२ वटा संशोधन हामीले नै राखेका छौँ । हामी त शिक्षकहरुको पक्षमा नै छौँ । कुनैपनि पक्ष आएर यसरी सडकमा नआओस् भन्ने हो ।’
उहाँले शिक्षा ऐनमा आफ्नो पार्टीको तर्फबाट सांसदहरुले १ सय ३१ वटा संशोधन हालेको जानकारी गराउनु भयो ।

३. शिक्षा विधेयकका १६३ वटा दफामध्ये १२७ वटामा सहमति भइसक्योः सांसद विश्वकर्मा
नेकपा एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्माले विद्यालय शिक्षा विधेयकका १६३ वटा दफामध्ये १२७ वटा दफाहरुमा सहमति भइसकेको बताउनुभएको छ ।
आईतवार संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले १६३ वटा दफामध्ये १२७ वटा दफाहरुको टुंगो लागिसकेको र बाँकी दफाहरु छिटै टुंग्याउने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई छिटो पारित गर्नेगरी काम भइरहेको र शिक्षा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि समितिले दिएको ३५ दिनको समय सीमाभित्र रहेर नै उपसमितिले काम सक्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले त्यसका लागि विद्यालय शिक्षा विधेयकमा गम्भीर ढंगले समीक्षा गरिएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले कामलाई निरन्तर अघि बढाउँदैछौँ । आज २७ औं बैठक सम्पन्न गरेका छौँ । अर्को बैठक पनि आज नै बस्नेछ । हामीले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा गम्भीर ढंगले समीक्षा गरेका छौँ । संशोधनकर्ता माननीय सदस्यज्युहरुको संशोधनलाई पनि हेरेका छौँ । योसँग सम्बन्धित रहेर हामीले सातै प्रदेशमा राय सुझाव प्राप्त गर्ने काम गरेका छौँ । त्यसलाई आधार मानेका छौँ । शिक्षा विधेयकसँग सम्बन्धित रहेको मामलाका सुझावहरु लिएका छौँ । १६३ वटा दफामध्ये १२७ वटा दफाहरुको टुंगो गरेका छौँ । केही दफामा थप छलफल गर्दै निस्कर्षमा पुग्न दृढसंकल्पित छौँ । ३५ दिनभित्रमा काम सम्पन्न गरेर समितिमा बुझाउँछौँ । अन्तिम तयारीमा छौँ । शिक्षक महासंघको सुझाव प्राप्त गरेका छौँ । सकारात्मक ढंगले निस्कर्षमा लैजान्छौँ । उपसमितिलाई विश्वास गर्नुस् । सरकारसँगको वार्तालाई अगाडि बढाउनुस् । तत्काल सम्बोधन गर्नसक्ने कुरामा सरकारलाई तयार बनाउनुस् । विधेयकमा गम्भीरताका साथ लागेका छौँ ।’
उहाँले तत्काल सम्बोधन गर्नसक्ने कुरामा सरकारलाई तयार बनाउन र आन्दोलन रोकेर वार्तामा आउन शिक्षकहरुसँग आग्रह गर्नुभयो ।

४. शिक्षकका मागहरु पूरा गर्न सरकारलाई दबाब दिन जरुरीः अध्यक्ष नेपाल
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले शिक्षकका मागहरु पूरा गर्न सरकारलाई दबाब दिन जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।

आईतवार संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले अहिले आफूहरु प्रतिपक्षमा रहेको र शिक्षकका मागहरु पूरा गराउन कसरी आवाज उठाउन सकिन्छ भन्ने योजनाका लागि छलफल गर्ने सोच बनाइरहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारलाई शिक्षकका माग पूरा गर्न दबाब दिन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले शिक्षकका माग पूरा गर्न आवश्यक ध्यान नदिएको उहाँको आरोप छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले हामी प्रतिपक्षहरु बसेर संसदमा त्यसको आवाज उठाउन केके तरिका अपनाउन सकिन्छ भनेर छलफल चलाउने सोचिरहेका छौँ । सरकारलाई दबाब दिन जरुरी छ । सरकारले आवश्यक ध्यान दिएको देखिँदैन । सरकारका यत्रो आवाजलाई पोजिटिभ रुपमा लिएर राम्रोसँग हल गर्ने कुरामा अग्रसरता लिनुपर्छ ।’
अध्यक्ष नेपालले शिक्षकको ठूलो आवाजलाई समेत सरकारले सकारात्मक रुपमा लिएर समाधानका लागि अग्रसरता नदेखाएको बताउनु भयो ।

५. वर्षमान पुनले देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त पारेः प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त पारेको अरोप लगाउनुभएको छ ।
आईतवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले पूर्वअर्थमन्त्री पुनको नाम नलिकनै यसअघिका अर्थमन्त्रीले प्रश्तुत गर्नुभएको बजेटका कारण देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको बताउनु भयो । उहाँले संसदमा सम्बोधन गर्दा लाज पचाएर बोल्ने गरेको बताउँदै आफैँ देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्ने र आफैँ अर्ती दिँदै हिँड्ने गरेको बताउनु भयो । उहाँले अहिलेको सरकार अघिल्लो सरकारले ध्वस्त पारेको अर्थतन्त्रलाई उठाउने काम गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले अघिल्लो सरकारले अर्थतन्त्र भताभुङ्ग पारेको, पैसा आउनुपर्ने ठाउँ कहीँ बाँकी नराखेको, ढिकुटीमा पैसा थोपो नराखेको, ऋणै ऋणमा फसाइदिएको, उखु बेचेका किसानलाई उखुको, दुध बेचेका किसानलाई दुध बेचेको पैसा नदिएको आरोप लगाउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेको सरकार समयको आवश्यकताले बनेको हो । नत्र भने नेपाली काँग्रेस जस्तो पुरानो पार्टी, नेकपा एमाले जस्तो पुरानो दुई प्रमुख र प्रतिष्पर्धी दलहरु यसरी बस्ने थिएनन् । एउटै सरकारमा बस्ने थिएनन् । तर देशको परिस्थिति हेरेर । अस्थिरताले देश खान थाल्यो । स्थायित्व भएन । स्थिरता भएन । देश बर्बाद हुन थाल्यो । अर्थतन्त्र आरालो लागेको लाग्यै छ । अहिले अघिल्लो सरकारले भताभुङ्ग पारेको, आउनुपर्ने ठाउँ कहीँ बाँकी नराखेको, ढिकुटीमा पैसा थोपा नराखेको । तिर्नपर्ने मात्रै बाँकी । खर्बौं जम्मा गरिदिएको । ऋणै ऋणमा फसाइदिएको । त्यो पनि दीर्घकालीन ऋण होइन, अहिलेको अहिले ठेकदारलाई तिर्नुपर्ने, काम गराएको तिर्नुपर्ने । उखु बेचेका किसानलाई उखुको, दुध बेचेका किसानलाई दुध बेचेको पैसा तिर्नुपर्ने । दुध लियो, बेच्यो । झ्वाम्म । त्यस्तो स्थितिमा पु¥याएको सन्दर्भमा अहिले हामीले फेरि त्यहाँ पु¥याउने लाज छैन फेरि । अस्तिको दिनमात्रै पाल्र्यामेण्टमा बोलेको सुन्दा अचम्म लाग्यो । लाज लाग्ने । कस्तो शर्म नलागेको हो । यस्तो पार्ने बजेट प्रश्तुत गर्ने मान्छे, गत वर्ष मात्रै प्रश्तुत गर्ने मान्छे, बजेटले देश बर्बाद पार्ने उनलाई अफ्ठ्यारै लागेको छैन । उही पण्डित उही जान्ने ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थतन्त्र बिस्तारै सुधार हुँदै गएको बताउनु भयो ।

६. वर्तमान सरकारले एउटै नराम्रो काम गरेको छैनः प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले कुनै नराम्रो काम नगर्दा पनि बद्नाम गर्ने काम भइरहेको बताउनुभएको छ ।
आईतवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई समाप्त पार्न र नेकपा एमालेको बद्नाम गर्ने काम भइरहेको बताउनुभएको हो । उहाँले एमाले, एमालेको नेतृत्व, विचार र राम्रा कामहरुको बिरोध भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले अहिले के नराम्रो काम गरेको छ र यत्रो बिरोध गरेको ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले बर्बाद पारेको अर्थतन्त्र र लोकतन्त्रलाई ठिक दिशामा लैजाने काम अहिलेको सरकारले गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले देशका लागि काम गर्दा देश नै बर्बाद बनाएझैँ बिरोध भइरहेको बताउनु भयो । देश विकास, सुशासनको बाटोमा अघि बढिरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी छ । अहिलेको सरकारले गरेका कामहरु आफू नेतृत्वमा हुँदा गर्न नसकेपनि छिर्के लगाएर बद्नाम गराउने काममा लागेको बताउनु भयो । नेपालमा राजनीतिका झेली खेलाडीहरु रहेको उहाँको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘हाम्रो आन्दोलनलाई पनि समाप्त पार्नका लागि पार्टीको बद्नाम गर्ने, लिडरसिपको बद्नाम गर्ने, विचारको बद्नाम गर्ने, हाम्रा कामहरुको कसरी आलोचना गर्न सकिन्छ, त्यो गर्ने । अहिले सरकारले के गरेको छ र ? सरकारले केही त गरेको छैन । कुनै नराम्रो काम एउटै गरेको छैन । तर यत्रो बिरोध, मानिलिऔँ अहिलेको सरकारले देश नै बर्बाद गर्नलाग्यो की जस्तो । बर्बाद पारेको, अर्थतन्त्र बर्बाद पारेको, लोकतन्त्र त्यसलाई ठिक ट्रयाकमा फर्काउँदैछौँ । तर बिरोध यसरी भएको छ । मानौँ हामीले ठूलो जघन्य अपराध देशका बिरुद्ध ग¥यौँ । विकास होइन त्यसको विपरित चलेका छौँ जस्तो । हामी विकासको बाटोमा अगाडि चलेका छौँ । सुशासनको बाटोलाई अगाडि बढाएका छौँ । बिरोध यसरी भइरहेको छ की मानौँ हामी देश बर्बाद गरिरहेका छौँ । यसै गरी हाम्रा बिरोधीहरुसँग सही काममा दौडिएर हामीलाई पराजित गर्ने र हामी भन्दा अगाडि पुग्ने सामथ्र्य उनीहरुसँग छैन । छिर्के लगाउने, बद्नाम गर्ने, लडाउने, तान्ने धकेल्ने त्यसरी झेली खेलाडीहरु अहिले हामी नेपालमा त्यस्तै भोगिरहेका छौँ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले छिर्के लगाउने, बद्नाम गर्ने, लडाउने, तान्ने, धकेल्ने खेलाडीहरु आफ्नो पछाडि लागिरहेको बताउनु भयो ।

७. मान्छे मात्रै बदलिएर केही हुँदैन, परिस्थितिसँगै कार्यशैली पनि बदलिनुपर्छः सञ्चारमन्त्री गुरुङ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले परिस्थिति बदलिएपछि कार्यशैली बदलिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
नेपाल चलचित्र संघको ५० औं वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले परिस्थिति बदलिएपछि ऐन, कानून बदलिनुपर्ने, परिस्थिति बदलिएपछि कार्यशैली बदलिनुपर्ने, परिस्थिति बदलिएपछि सिस्टम बदलिनुपर्ने बताउनु भयो । मान्छे मात्रै बदलिएर केही नहुने उहाँको जिकिर छ । उहाँले राजा महेन्द्रको पालामा बनेका कानूनका कारण विकास हुन नसकेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले आफूले शुरुमा विकास गर्ने र सुशासन कायम गर्ने मन्त्रालय (गृह वा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात) मागेको भएपनि प्रधानमन्त्रीको आग्रहा सञ्चार मन्त्रालयमा गएको बताउनु भयो । उहाँले  आफूले गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गरेर अहिलेको बेथितिहरु हटाउने चाहना प्रकट गरे पनि यस पटक पूरा हुन नसकेको बताउनु भयो ।

मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, ‘मन्त्रालय आएपछि… । मलाई लाग्थ्यो शुरुमा यो मन्त्रालयमा बजेट नै छैन । ६÷७ अर्ब छ । मैले प्रधानमन्त्रीज्युसँग भनेको थिएँ । मलाई की सुशासन कायम गर्ने मन्त्रालय दिनुपर्छ, कि विकास गर्ने मन्त्रालय चाहिन्छ । मैले भनेको थिएँ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र जुनमा डेढ खर्ब भन्दा बढी बजेट छ । त्यहाँको लथालिंग, भताभुंग जे खालको आजको मुलुकको तस्बिर त्यहाँ देखिन्छ, त्यसलाई म सुधार र रुपान्तरण गर्न चाहन्छु । मलाई त्यो दिनुस् भनेको थिएँ । गृह मन्त्रालयउ दिनुस् । यो सारा बेथितिहरु जहाँ जहाँ भइरहेको छ, त्यो पहिलो चोटि सबै कुराको उद्घाटन गर्छु भनेको थिएँ । तर सरकारको प्रवक्ता पनि बन्नुप¥यो, प्रवक्ता भएको मान्छे अलि सिनियर पनि हुनुप¥यो । साना साना मान्छेलाई बनाएर भएन । तपाईं सञ्चारमन्त्री हुुनपर्छ । त्यो पनि ठूलै क्षेत्र हो । हुन्छ भनेर मैले स्वीकारेँ । मन्त्रालयमा गइयो । त्यो मन्त्रालय कस्तो रहेछ भने अहिलेसम्म राजा महेन्द्रको कारणले चलेको मन्त्रालय रहेछ । रेडियो नेपालको कानून २०१३ सालको, नेपाल टेलिभिजनको कानून हेर्दा ०२६ सालको पछि ०४२ सालको । गोरखापत्रको २०१८ को, राससको २०१४÷२०१५ सालको । सबै पुरानो । नीति पुरानो । कानून पञ्चायतको । बहुदल आयो १८ वर्ष बित्यो, गणतन्त्र आयो गणतन्त्र र बहुदल जोड्दा ३४ वर्ष भयो । ३४ वर्षसम्म एउटा नयाँ कानून नबनेको । एउटा मात्रै कानून ०४८ सालमा बहुदल आएपछि प्रेस काउन्सिल भन्ने संस्थाका लागि नयाँ कानून आएको रहेछ । राजा महेन्द्रले बनाएको कानूनमा चलिरहेको छ । वीरेन्द्रले पनि होइन । धेरै जसो कानून बनाएको महेन्द्रको पालामा छ । अनि परिवर्तन कसरी हुन्छ ? शिक्षा अनि आजको जस्तो लथालिङ्ग, भताभुङ्ग नभएर राम्रो हुन्छ ? विज्ञान र प्रविधिको धेरै विकास भइसक्यो, कानून तदनुकलु बनाउनुपर्ने की नपर्ने ? त्यहाँनेर पार्टीहरु चुकेका छन् । स्वास्थ्यको पनि त्यही हालत छ । अहिलेसम्म २०१३ सालको नेपालको प्रहरी ऐन छ, त्यहीबाट चलिरहेको छ । परिस्थिति बदलिएपछि ऐन, कानून बदलिनुपर्छ । परिस्थिति बदलिएपछि हाम्रो कार्यशैली बदलिनुपर्छ । परिस्थिति बदलिएपछि सिस्टम बदलिनुपर्छ । मान्छे मात्रै बदलिएर केही हुँदैन ।’

सञ्चारमन्त्री गुरुङले सरकारले सामाजिक सञ्जाल, प्रयोग, सञ्चालन र नियमन विधेयक पेश गरेको बताउँदै यसबाट कोही पनि तर्सिन आवश्यक नरहेको बताउनु भयो । यसबाट कसैको पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन नहुने जिकिर गर्नुभयो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने दायित्व सरकारको भएको बताउनु भयो । आफू सरकारमा आएको ९ महिनामा धेरै साइबर अपराध बढेको बताउनु भयो । उहाँले त्यसको नियन्त्रण गर्ने दायित्व सरकारको भएको र त्यससम्बन्धी विधेयकमा छलफल चलिरहेको बताउनु भयो । उहाँले आम सञ्चार ऐन, हुलाक सञ्चार ऐन संशोधन गर्न लागिरहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपाललाई आइटी हबको रुपमा विकास गर्न सकिने बताउनु भयो ।
मन्त्री गुरुङले चलचित्र ऐन राष्ट्रिय सभामा आज टेबुल गरिने पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
नोटः यो समाचार शनिवार अबेर सकिएकाले आजमात्रै समाचार बनाइ पठाएका छौँ । आफ्नो अनुकुलतामा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ ।

८. प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई भनेः (नावाकाद) नाम मात्रैको कम्युनिष्ट 
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालप्रति लक्षित गर्दै ‘नावाकाद’को संज्ञा दिनुभएको छ ।
आईतवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले अध्यक्ष दाहाललाई नाम मात्रैको कम्युनिष्ट भएको आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले विष्णुबहादुर मानन्धरहरुको समूहले विगतमा केशरजंग रायमाझीहरुलाई नावाकादको संज्ञा दिने गरेको उदाहरण प्रश्तुत गर्दै अध्यक्ष ओलीले अहिले पनि नावाकाद रहेको बताउनु भयो । कम्युनिष्ट आन्दोलन ध्वस्त पार्ने उद्देश्यलाई सफल पार्नका लागि आफ्नाबिरुद्ध विभिन्न प्रकारका लाञ्छना र आरोप लगाउने र अर्को सरकार ढल्यो भन्दै हिँड्ने नावाकाद रहेको उहाँको आरोप छ । अध्यक्ष दाहालप्रति लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली काँग्रेसका सभापति थाइल्याण्डबाट आएसँगै सरकार ढल्छ भन्नेहरुलाई सभापति देउवाले चिसो पानी खन्याइदिनुभएको र छक्क परेको बताउनु भयो । फेरि दुई चार दिनमा ढलिहाल्छ भनेर गीत गाउने गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको अरोप छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘पहिला एक पल्ट विष्णुबहादुर मानन्धरजीहरुको समूह थियो । उसले केशरजंग रायमाझीहरुलाई नावाकाद भन्थ्यो । नावाकाद भनेको छोटकरी नामका वामपन्थी कामका दक्षिणपन्थी । एक एक वटा शब्द लिएर नामका वामपन्थी नावा, कामका का, द दक्षिणपन्थी । छोटकरीमा नावाकाद । नावाकादहरु अहिले पनि छन् । नावाकादहरुको दुई वटा छः एउटा कम्युनिष्ट आन्दोलन ध्वस्त पार्ने उद्देश्यलाई सफल पार्नका लागि हाम्रा बिरुद्ध विभिन्न प्रकारका लाञ्छना र आरोप लगाउने । अर्को ढल्यो, ढल्यो, ढल्यो, ढल्यो सरकार ढल्यो । अहिले ढल्यो, भरे ढल्यो । भोलि बिहानै ढल्यो । शेरबहादुरजी फर्किने बित्तिकै ढल्यो । शेरबहादुरजीले चिसो पानी टाउकाबाट खन्याइदिएपछि फेरि छक्क परेका छन् । शेरबहादुरजी आउने बित्तिकै नढलेर के गर्ने ? दुई चार दिनमा ढलिहाल्छ भनेर फेरि अर्को गीत शुरु गरेका छन् । नावाकाद हुन् यिनीहरु । यि नावाकाद । हामी हरेक कुराबाट शतर्क छौँ । दक्षिणपन्थी, सोझो दक्षिणपन्थी र नावाकादहरुसँग ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरु हरेक कुराबाट शतर्क रहेको दाबी गर्नुभयो ।

९.नेपालमै निर्णय गर्नसक्ने सामथ्र्यको आवश्यकः महासचिव चन्द
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा नेपालमै निर्णय गर्नसक्ने सामथ्र्यको आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ । रोल…
आईतवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले शासक बन्न चाहने मनोवृत्ति सबैमा रहेपनि नागरिकलाई कसरी सुख र शान्ति दिने भन्नेकुराको योजना नरहेको बताउनु भयो । उहाँले अहिले पनि थाइल्याण्डमा सरकारको बारेमा कुरा हुनु लज्जास्पद भएको बताउनु भयो । उहाँले अस्थिरता छ भन्ने सबैलाई लागेको तर स्थरताको आधार तयार पार्न राष्ट्रिय सहमति नै बन्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालमै निर्णय गर्नसक्ने र नेपालको व्यवस्थाको बारेमा निर्णय लिनसक्ने सामथ्र्य नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा जरुरी रहेको बताउनु भयो । नेपाली समाज अन्तरघुलित समाज भएको भन्दै नेपालमा केन्द्रिकृत राष्ट्रियता निर्माण गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले बहुदलमा पनि विदेशीकै नक्कल, संविधान लेख्न पनि विदेशीकै नक्कल गरिएको बताउनु भयो । नेपालका नागरिक सुन्नमात्रै विवश हुनुपरेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाली समाज हाम्रो गाउँ घरमा बस्दा अन्तरघुलित समाज हो । त्यहाँ जाति, जनजाति छ, श्रमीक छ । मधेस छ, पहाड छ । यि सबै चिजको फरक छ । शिष्टता, भावनात्मकता । सामुहिकता फरक छन् । नेपालमा केन्द्रिकृत राष्ट्रियता निर्माण गर्न सकिरहेको छैन । केन्द्रिकृत सिस्टमको अवधारणा विकास गर्न सकिरहेको छैन । बहुदल भन्यो भने पनि विदेशीकै नक्कल । हाम्रो संविधान लेख्नुप¥यो भने पनि हाम्रो अगाडि ब्रिटेन, भारतको संविधान राख्ने, अरु अरुको संविधान राख्ने । तिनै बुँदाहरु सार्ने, अनि लाद्ने । नेपाली समाजको लोकतन्त्र यही हो । बोल्न पाइन्छ, लेख्न पाइन्छ, यसो गर्न पाइन्छ, उसो गर्न पाइन्छ, यस्तो टाइपको छ । समाजवाद भन्यो भनेपनि रसियाको लेनिनको पालाको दस्ताबेज उल्ट्याउने, माओको उल्ट्याउने, त्यही ट्याप ट्याप टिप्ने सार्ने आफ्नो अलिकति राख्ने अनि देखाउने । यसले नेपालमा केन्द्रिकृत बन्न सकिरहेको छैन । १ सय २० वटा पार्टी दर्ता छन् अहिले । सबैले आफूलाई नै ठिक भन्छन् । कसैले कसैलाई सपोर्ट गर्दैनन् । अस्थिरता छ भन्ने छ तर स्थिरताको आधार तयार पार्न राष्ट्रिय सहमति नै बन्न सकिरहेको छैन । शासक बन्न चाहने मनोवृत्ति सबैमा रहने, तर त्यसले आफ्नो अवधारणा सुव्यवस्थित गर्न नसक्ने हुँदा अलग थलग परिरहेको छ । नेपालमै निर्णय गर्नसक्ने सामथ्र्य नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा जरुरी छ । यहाँको सिस्टमको बारेमा निर्णय लिने । अधिकृत भन्दा माथि जाँदा दुतावास धाउने स्थिति आउन थालिसक्यो । प्रहरी वा आर्मीमा त के छ सबैतिर एउटा निश्चित पोस्ट भन्दा माथि जाँदा विदेशीका घर घर धाउनुपर्ने स्थिति निर्माण नेपालमा भएको छ । राष्ट्र निर्माणको आधार नै छैन । सरकारको कुरा थाइल्याण्डमा हुने भनेपछि यस्तो लज्जास्पद कुरा के हो । नेपालमा नागरिक सुन्न मात्रै विवश भए । नयाँ बहसको आवश्यकता छ ।’

महासचिव चन्दले अर्काको टेको बिना बाँच्नै सकिँदैन भन्नेकुरा गलत रहेको बताउनु भयो । उहाँले नेताहरुले यस्तो मनस्थिति हटाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले संघीयता मात्रै भनेर नहुने भन्दै एकीकृत राष्ट्रियता निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपालको अवस्था खेतमा मुसाले प्वाल नै प्वाल पारेको जस्तो देखिएको बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा संस्कृति नै मासिँदै गएको उल्लेख गर्नुभयो । बालुवाटार र सिंहदरबारमा नभइ जनताको झुपडीमा बसेर देशको नेतृत्व गर्ने चाहना आफ्नो रहेको बताउनु भयो ।

१०. नेतृत्वमाथि हमला गर्ने क्रम जारी छः अध्यक्ष ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमाले र एमालेको नेतृत्वमाथि हमला गर्ने काम भइरहेको बताउनुभएको छ ।
आईतवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले एउटा मन्त्रीले राजीनामा गर्दा प्रधानमन्त्रीले असहयोग ग¥यो भन्नेजस्ता भ्रमहरु फैल्याएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले जसरी पनि नेतृत्वमाथि हमला गर्ने काम गरिरहेको र यसको नेतृत्व फटाहहरुले गरेको बताउनु भयो । उहाँले आफ्नो नागरिकताको नाम खड्गप्रसाद ओली होला भन्ने सोचेर विदेश (कम्बोडिया) मा लगानी गरेको भन्ने बिलमा खड्गप्रसाद ओली लेखेको बताउनु भयो । उक्त बिलबाटै उनीहरु पराजित भएको (खुस्किएको) प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘एउटा मन्त्रीले राजीनामा गर्दा देख्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले असहयोग गरेर कहाँबाट थाहा पायो । प्रधानमन्त्रीले असहयोग गरेको । प्रधानमन्त्रीले सहयोग गरेर, अनेक ढंगले अघि बढाउन खोजेको देखेन । असहयोग गरेको भन्छन् । जसरी होस् लिडरसिपमाथि हमला । जसरी होस् लिडरसिपलाई कमजोर पार्ने । लिडरसिपको बिरुद्ध जहिलेसुकै पनि लेख्ने, बोल्ने यस खालका कामहरु । सधैँ विभिन्न प्रकारका आरोपहरु । झुटो आरोपहरु । झुटा बिलहरु पनि देखाउने । उनीहरु कतिसम्म झुक्किए भने मैले केपी शर्मा ओली भन्ने गरेको । मेरो नाम चाहीँ खड्गप्रसाद ओली हो । नागरिकतामा त्यही होला । त्यसो भएर त्यहाँको पैसा राखेको बनाउँदा त नागरिकताअनुसार, पासपोर्टको नामअनुसार बनाएको हुन्छ । त्यसमा खड्गप्रसाद ओली होला भनेर बिल पनि खड्गप्रसाद ओलीका नाममा बनाएर, बाठो भएर । बिना नागरिकता, बिना पासपार्ट त राख्दैन । नक्कली नाममा त राख्दैन । त्यहीँ विचराहरु खुस्किए । यस्ता फटाह कुराहरु गर्न जानि जानि बाहेक । नजानिकन यस्तो हुन्छ । यि फटाह काम गर्नेहरु स्थापित फटाहहरु छन् । चिनिएका, जानिएका, मानिएका । त्यस्ताहरुकै अगुवाईमा, नेतृत्वमा यि कामहरु भएको छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले समाजवाद सिध्याउनका लागि यि कामहरु भइरहेको बताउनु भयो ।

११. जनमत र नागरिक उन्मुक्तिको पार्टी एकतापछिको नाम नागरिक जनमत पार्टी रहने 
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले जनमत पार्टीसँगको पार्टी एकता वैशाख १७ गते हुने बताउनुभएको छ ।
संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुरानकानीमा अध्यक्ष श्रेष्ठले जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच वैशाख १७ गते पार्टी एकता हुने बताउनुभएको हो । हउाँले १५ गते केन्द्रिय कमिटीको बैठक बसेर निर्णय लिने बताउनु भयो । उहाँले एकतापछिको पार्टीको नेतृत्वमा संरक्षकमा रेशम चौधरी, अध्यक्षमा डा. चन्द्रकान्त राउत र सहअध्यक्षमा रञ्जिता श्रेष्ठ रहने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘दुई पार्टीको एकता घोषणा १७ गते हो । १५ गते केन्द्रिय कमिटीको बैठक बोलाएका छौँ । १७ गते एकता घोषणाको लागि १५ गते निर्णय गर्छौं । पार्टीको संरक्षक माननीय रेशम जी, अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त राउत, सह अध्यक्ष म रहेको छु । नागरिक जनमत पार्टी ।’
एकतापछिको पार्टीको नाम नागरिक जनमत पार्टी रहने बताउनु भयो ।

१२. चालु अधिवेशनबाटै विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुनुपर्छः शशांक कोईराला
नेपाली काँग्रेसका सांसद डा. शशांक कोईरालाले चालु अधिवेशनबाटै विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
आईतवार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले शिक्षकहरुसँग अहिले वार्ता भइरहेको र के निर्णय हुन्छ भन्नेबारेमा पर्खिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले शिक्षकका माग पूरा हुनुपर्नेमा काँग्रेस सकारात्मक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘शिक्षकहरुसँग वार्ता भइरहेको छ । के निर्णय हुन्छ मलाई थाहा छैन । वार्ता भइरहेको छ । यो अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पास हुनुपर्छ । हामी पोजिटिभ दृष्टिकोण राख्छौँ ।’
गत वर्षको चैत्र २५ गतेदेखि शिक्षकहरुले विद्यालय शिक्षा विधेयकको माग गर्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

१३. गगनलाई ओलीको प्रश्नः प्रधानमन्त्रीको शयन कक्षसम्मै विचौलियाको पहुँच छ भनेर प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ ? 
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापालाई प्रधानमन्त्रीको शयन कक्ष (बेडरुम) सम्मै विचौलिया पुगेको कुरा प्रमाणित गर्न चुनौति दिनुभएको छ ।
आईतवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले महामन्त्री थापालाई प्रधानमन्त्रीको शयन कक्षसम्मै विचौलिया पुगेको कुरा प्रमाणित गरेर देखाउन चुनौति दिनुभएको हो । उहाले राम्रो काम गरेको भन्न नसक्ने र धङधङ्गार बोल्ने गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको शयन कक्षसम्मै विचौलियाको पहुँच छ भन्नेहरुप्रति दया लागेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्ता कुरा प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । केही दिनअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले प्रधानमन्त्रीहरुको शयन कक्षसम्मै विचौलियाको पहुँच रहने गरेको बताउनुभएको थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘काम कस्तो ग¥यो, त्यसमा जान सक्दैन । कोही यस्तरी धङधङ्गार बोल्छन्, प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्मै विचौलियाको पहुँच पुगेको छ भनेर । दया लाग्छ तिनको । त्यस्ता शब्दहरु सुन्दा । के बोलेको त्यो ? त्यस्ता कुराहरु प्रमाणित गर्नसक्छन् ? तर बोलेका छन्, त्यस कुरालाई हतियार बनाएर त्यसलाई उद्धरण गरेर विभिन्न प्रतिगामी शक्तिहरु फेरि त्यसैलाई लिएर उफ्रिएका छन् ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले त्यही कुरालाई हतियार बनाएर र उद्धरण गरेर विभिन्न प्रतिगामी शक्तिहरु उफ्रिरहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

१४. आज आमाको मुख हेर्ने दिनः मातातीर्थमा तिर्थालुको भीड
आज मातातीर्थ औंशी अर्थात आमाको मुख हेर्ने दिन । आजको दिन जन्म दिने आमप्रति श्रद्धा र सम्मान तथा आदर व्यक्त गर्दै आशिर्वाद लिने गरिन्छ । मातातीर्थ औंशीको दिन आज काठमाडौंको मातातीर्थमा विशेष मेला लाग्ने गर्दछ । आज पनि मातातीर्थ औंशीको अवसरमा विशेष मेला लागेको छ । बिहानैदेखि आमाको स्मरणमा मातातीर्थमा पुगेर पूजाआज गर्नेहरुको भीड देख्न सकिन्छ । मातातीर्थ औंशी जन्म दिने आमाप्रति आदर व्यक्त गर्न पौराणिक कालदेखि मनाउँदै आएको छ । माता तीर्थ औंशीको दिन बिहानै उठेर नुहाएपछि आफ्नी आमालाई नयाँ लुगा, मिठा तथा तागतिला खानेकुरा खान दिएर आशिर्वाद थाप्ने प्रचलन छ । आमा नभएकाहरू भने आमाको नाममा श्राद्ध गर्दै आमाको सम्झना गर्दछन् । तिर्थाटनमा सहभागीहरूले मातातीर्थ कुण्डमा स्नान गर्दछन् ।

१५. अन्तरपालिका गोदावरी मेयर कप फुटबल हुने
उपत्यकाव्यापी अन्तरपालिका खुला गोदावरी मेयर कप फुटबलको दोस्रो संस्करण आगामी वैशाख २० गतेदेखि हुने भएको छ ।
गोदावारी नगरपालिकाको आयोजनामा आगामी वैशाख २० गतेदेखि जेठ ३ गतेसम्म ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकामा उक्त प्रतियोगिता हुन लागेको हो । आयोजकले आईतवार पत्रकार सम्मेलनमार्पmत प्रतियोगिताबारे जानकारी दिएको थियो । गोदावरी नगरपालिकाका प्रवक्ता नवराज सिलवालले यस प्रतियोगितामा उपत्यकाका कुल २१ स्थानीय निकायले प्रतिष्पर्धा गर्ने जानकारी दिए । प्रतियोगिताका खेलहरू गोदावरीको ताहाखेलमा हुनेछन् । अहिलेसम्म १० टोलीले मात्र प्रतियोगितामा सहभागिताका लागि नाम दर्ता गराएको र अन्तिम दिन सोमवार रहेकाले थप टोलीको सहभागिता रहने नगरपालिकाका खेलकुद प्रमुख नीरज बज्राचार्यले जानकारी दिए ।

यस प्रतियोगितामा राष्ट्रिय टोलीका सदस्यले पनि कुनै टोलीबाट खेल्न पाउनेछन् । तर त्यसका लागि उनीहरू नगरपालिकाकै स्थानीय बासिन्दा हुनुपर्ने आयोजकको भनाइ छ । प्रतियोगिताका विजेताले पाँच लाख, उपविजेताले तीन लाख र ट्रफी पाउनेछन् । फेयर प्ले हुने टोलीले ५० हजार रुपैयाँ पाउनेछ । प्लेअर अफ दी म्याचले पाँच हजार रुपैयाँ पाउने आयोजकले जनाएको छ । प्रतियोगितामा विधागत उत्कृष्ट गोलकिपर, डिफेन्डर, फरवार्ड, सर्वाधिक गोलकर्ता, प्रशिक्षक र इमर्जिङ प्लेअरले पनि पुरस्कार पाउने भएका छन् । उनीहरूले समान २० हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछ ।

प्रतियोगिताक लागि एक करोड ९ लाख रुपैयाँ अनुमानित खर्च लाग्ने जनाएको छ । यसमध्ये गोदावरीले २५ लाख र बाँकी प्रायोजकबाट उठाउने आयोजकले उल्लेख गरेको छ । गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जनले नगरभित्र बहुउद्देश्यीय हल निर्माण गर्ने योजना रहेको बताए । त्यसका लागि जग्गा पनि पाइसकेको गोदावरीले जनाएको छ ।

१६. उत्तर भारतमा सडक दुर्घटनामा ९ जनाको मृत्यु
उत्तर भारतमा भएका दुई छुट्टाछुट्टै सडक दुर्घटनामा कम्तीमा नौ जनाको मृत्यु भएको छ । करिव सात जना घाइते भएका छन् । जसमध्ये केही गम्भीर घाइते भएको स्थानीय प्रहरीले पुष्टि गरेको छ । देशको उत्तरी राज्य हरियाणामा द्रुतमार्गमा सरसफाई कर्मचारीहरूको समूहलाई तिब्र गतिमा गुडिरहेको ट्रकले ठक्कर दिँदा सात जनाको मृत्यु भएको छ भने दुई जना गम्भीर घाइते भएका छन् । अर्को दुर्घटनामा, उत्तरी राज्य उत्तर प्रदेशको गोरखपुर जिल्लामा घर बाहिर बसिरहेको बेला तिब्र गतिमा गुडिरहेको कारले उनीहरूलाई ठक्कर दिँदा एक आमा र एक छोरीको मृत्यु भएको छ भने अन्य पाँच जना घाइते भएका छन् ।

१७. चीनमा १० हवार मानिसहरुले एकसाथ नाचे
चीनको युनानमा १० हजार मानिसहरूले एकसाथ नाचेका छन् । दक्षिणपश्चिम चीनको युनान प्रान्तमा आयोजित परम्परागत उत्सवमा १० हजार भन्दा बढी मानिसहरूले एकसाथ नाच गरेका हुन् । चीनको युनान प्रान्तमा परम्परागत उत्सव मनाउने गरिन्छ ।

१८. दक्षिणी इरान बन्दरगाह विस्फोटमा ४ सय भन्दा बढी घाइते
इरानको दक्षिणी प्रान्त होर्मोज्गानको बन्दरगाहमा शनिवार भएको ठूलो विस्फोटमा कम्तीमा ४ सय ६ जना घाइते भएको आधिकारिक समाचार एजेन्सीले देशको आपतकालीन चिकित्सा सेवा संगठनका प्रवक्ता बाबक येक्तापरास्तलाई उद्धृत गर्दै रिपोर्ट गरेको छ । घाइतेहरूलाई नजिकैको चिकित्सा केन्द्रहरूमा स्थानान्तरण गरिएको छ । येक्तापरास्तले १५ एम्बुलेन्स र चार एम्बुलेन्स बसहरू घटनास्थलमा पठाएको छ । मृतकको संख्या अझै स्पष्ट नभएको र घाइतेको संख्या बढ्ने सम्भावना रहेको तस्निमले बताउनु भयो ।

१९. समुन्द्र सतहबाट ४ हजार ५३४ मिटरको उचाईबाट विश्व जलवायु परिवर्तनको निगरानी 
टुओतुओहे मौसम विज्ञान स्टेशन उत्तरपश्चिम चीनको छिंगहाई प्रान्तको गोलमुड शहरमा ४ हजार ५ सय ३४ मिटरको उचाईमा अवस्थित छ । १९५६ मा स्थापना भएदेखि, मौसमविद्हरू त्यहाँ तैनाथ छन् । बहुमूल्य मौसम विज्ञान डेटा प्राप्त गर्दै र विश्वको छाना भनेर चिनिने छिंगहाई–तिब्बत पठारमा जलवायु अवलोकनमा योगदान पु¥याइरहेका छन् ।

तुओतुओहे मौसम विज्ञान स्टेशनको तथ्याङ्कले देखाउँछ कि विगत ३० वर्षमा यस क्षेत्रमा औसत वार्षिक तापक्रम १.१ डिग्री सेल्सियसले बढेको छ । वार्षिक वर्षा १३.८ प्रतिशतले बढेको छ । बालुवाको आँधीका दिनहरूको संख्या १९७१–२००० अवधिको तुलनामा प्रति वर्ष औसत ११.१ दिनबाट घटेर ५ दिन पुगेको छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री ।

२०. निर्माण व्यवसायीसँग भएका सम्झौता आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सम्बोधन हुनुुपर्छः अध्यक्ष सिंह 
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सिमेन्ट, डण्डीलगायत निर्माण सामग्रीमा भइरहेको कालोबजारीमा सरकारले संरक्षण गरेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
पोखरामा भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ कास्कीको ३१ औँ साधारण सभामा बोल्दै उहाँले यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले सरकारले सामाजिक सञ्जाललगायतका विभिन्न मिडियाको सम्लग्नतामा निर्माण सामग्रीमा कालोबजारी गरेको बताउनु भयो । उहाँले निर्माण उद्योगीहरुले उत्पादन कटाएर निर्माण सामग्रीको मूल्य बढाएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारको संलग्नतामा वृद्धि गरिएको सिमेन्ट तथा डण्डीकोे मूल्यलाई महासंघले विभिन्न निकायमा उजुरी गरेर घटाउन सफल भएको पनि बताउनु भयो । उहाँले सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुसँग विगतमा गरेको ६ खर्बभन्दा माथिका सम्झौताको स्रोत जुटाउन नसक्दा व्यवसाय समस्याग्रस्त बनेको बताउनु भयो । उहाँले व्यवसायीसँग गरिएका सम्झौता बमोजिम आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सम्बोधन हुनुुपर्ने बताउनु भयो । स्रोत जुटाउन नसकिने योजनालाई सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार अन्त्य गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘विकास निर्माणका काममा  ६ खर्बभन्दा माथिका योजना हामीसँग सम्झौता गरेर सरकारले जुन स्रोतहरु जुटाउन सकेको छैन त्यो नै कारण हो अहिले निर्माण उद्योग समस्यामा पर्नु । र त्यो कुराहरुलाई यो बजेटले सम्बोेधन गर्नुपर्छ । यदि ती कुराहरुलाई बजेटले सम्बोधन गर्न सक्दैन भने यस्ता योजनाहरुलाई सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार सुविस्थाको आधारमा अन्त गर्नु पर्छ भनेर हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, अर्थमन्त्रीज्यूलाई, शहरी विकासमन्त्रीज्युलाईलगायत सम्पूर्ण मन्त्रीज्युलाई हामीले अवगत गराएका छौँ । विभिन्न मिडियाहरुमा विभिन्न प्लेटफर्महरुमा सरकारको सम्लग्नतामा सिमेन्ट, डण्डीलगायत निर्माण सामग्रीहरुको कार्टेलिङ भएको छ, कालोबजारी भएको छ । यसमा मन्त्रीज्युहरुको पनि सहयोग भएको छ भन्दा पनि हामीले आशा गरेको जस्तो परिणाम प्राप्त ग¥यौँ तर  जुन गतिमा सिमेन्टको मूल्य वृद्धि भएको थियो त्यसमा रोक लगाउन हामी सफल भयौँ । त्यसैगरी डण्डीको मूल्यमा ७२ बाटै एकैचोटी दुई हप्तामा ९८ रुपैयाँ वृद्धि भएको थियो त्यसलाई पनि हामीले उजुरी गरेर छलफल गरेपछि केही मूल्यमा प्राप्त गर्न हामी सफल भयौँ तर पनि आज पनि सिमेन्ट उद्योगीहरुले कार्टेलिङ गरेर उत्पादनलाई कटौती गरेर कालो बजारी गरिरहेको छ । त्यसैगरी डण्डी उत्पादनले पनि आफ्नो उत्पादनलाई कटौती गरेर कालो बजारी गरिरहेको छ । र राज्यले त्यसलाई संरक्षण गरिरहेको अवस्था छ ।’

अध्यक्ष सिंहले विभिन्न समस्याको सकसमा रहेको निर्माण उद्योग व्यवसाय निर्माणसम्बन्धी ऐन कानूनहरु परिवर्तन नगरेसम्म विकास सम्भव नरहेको बताउनु भयो ।

२१. ‘सरकारले आफ्नो आयुको भन्दा उपलब्धीको चर्चा गरोस्’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले सरकारलाई आफ्नो आयुको भन्दा उपलब्धीको चर्चा गर्न चुनौती दिनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको आईतवारको बैठकमा बोल्दै सांसद झाले यस्तो चुनौती दिनुभएको हो । उहाँले सरकारले आफ्नो उपलब्धी सुनाउयो भने सरकारको आयुबारे थाहा हुने टिप्पणी गर्नुभयो । विश्व समुदायमा अर्थतन्त्र र सम्भावित युद्धको बारेमा चर्चा भइरहँदा नेपालका उद्योगमन्त्री चुरोट र रक्सिको लाइसेन्स कतिमा बेच्ने ? भनेर चर्चा गरिरहेको आरोप लगाउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले आफ्नो उपलब्धीको चर्चा धेरे गरोस् आफ्नो आयुको भन्दा भन्ने चुनौती पनि दिन चाहन्छु । यति महिनामा हाम्रो सरकारले यो यो गर्यो भनेर परिणामहरु सुनाउनु भयो भने अझै राम्रो सुनिन्थ्यो होला । सरकार ढल्छ कि ढल्दैन भनेर । विश्वजगत एउटा अर्थतन्त्रले तरंगित भएको छ । अहिले सबै देशले अमेरिकासँगको व्यापारको बारेमा वा चीनसँगको निकासी पैठारीको बारेमा वा भारत र पाकिस्तानबीचको सम्भावित यद्धले पार्ने प्रभावको बारेमा यो चर्चा भइरहेको छ । तर हाम्रो उद्योगमन्त्रीहरु चुरोट र रक्सिको लाइसेन्स कतिमा बेच्ने भनेर चर्चा गरिरहनु भएको छ ।’
सरकार गठन हुँदाको सात बुँदे सम्झौता सत्तरुढ दलहरुले नै बिर्सिसकेको उहाँको जिकिर छ । उहाँले वर्तमान सरकार सहकारीमा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्ने नाउमा नयाँ दलका नेतालाई थुन्ने काम गरेको आरोप लगाउनु भयो ।

२२. उडड्यन क्षेत्रको व्यापक सुधारको लागि आवश्यक ऐनहरु निर्माण गर्ने गृहकार्यमा छौंः मन्त्री पाण्डे  
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले नेपालको उडड्यन क्षेत्रमा व्यापक सुधारको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको लागि आवश्यक ऐनहरु बनाउने गृहकार्यमा सरकार रहेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको आईतवारको बैठकमा ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक’माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री पाण्डेले यस्तो बताउनुभएको हो । सरकार हवाई नीति परिवर्तन गर्ने तयारीमा रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुहरुले प्राप्त गर्ने बीमा र आन्तरिक यात्रुहरुले प्राप्त गर्ने बीमामा ठुलो अन्तर रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको समायोजन र पुनरावलोकन गर्न ऐन बनाउने तयारीमा जुटेको समेत बताउनु भयो । उहाँले हवाई दुर्घटना जाँचबुँझसँग सम्बन्धित स्थायी प्रकारको ऐन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको मस्यौदा लेख्ने काम केही दिनमा सुरु गरिने दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी हवाई नीति परिवर्तनको पनि तयारीमा छौं । त्यसैगरी उड्डयनसम्बन्धी छाता ऐनको रुपमा हवाई ऐनको मस्यौदाको काम अगाडि बढेको छ । अरुपनि थुप्रै त्यस्ता ऐनहरु बनाउनुपर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुहरुले प्राप्त गर्ने बीमा र आन्तरिक यात्रुहरुले प्राप्त गर्ने बीमामा ठुलो अन्तर छ । त्यसको समायोजन र पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सम्बन्धमा पनि हामी ऐन बनाउने तयारी गरिरहेका छौं । हामी हवाई दुर्घटना जाँचबुँझसँग सम्बन्धित स्थायी प्रकारको ऐन चाहिएको हुनाले त्यससँग सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने तयारीमा पनि हामी छौं। ’
उहाँले पोखरा र गौतमबुद्ध विमानस्थल नियमित रुपमा सञ्चालन गर्न समेत सरकार लागिपरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

२३. कानूनी उल्झनहरु समाधान नगरी मेटालाई दर्ता हुन चेतावनी मात्र दिने काम लाजमर्दोः रास्वपा 
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद असिम शाहले नेपालमा मेटा (फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएपको माउ कम्पनी) दर्ता हुनैपर्ने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको आईतवारको बैठकमा बोल्दै सांसद शाहले यस्तो बताउनुभएको हो । पछिल्लो समय मेटा नेपाली जनताको सञ्चार, उद्यम र अभिव्यक्तिको आधार बनेको कारण नेपालमा दर्ता गराउनु अपरिहार्य रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले मेटामात्र नभई सबै विदेशी कम्पनीहरुले नेपालको कानूनलाई पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा दुईमत नरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले कानूनमा भएका उल्झनहरुलाई समाधान नगरी मेटालाई निरन्तर चेतावनी मात्र दिनु समेत लाजमर्दो विषय भएको बताउनु भयो । उहाँले मेटाले अन्य देशमा दर्ता हुँदा नेपालमा किन तर्किरहेको छ ? भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो

उहाँले भन्नुभयो, ‘हाल फेसबुक बन्द हुने कि नहुने भन्ने चर्चा अलि व्यापक छ । तर मुख्य कुरा प्रष्ट छ मेटा नेपालमा दर्ता हुनैपर्छ । आज फेसबुक, ह्वाट्सएप लगायतका सामाजिक सञ्जाल नेपाली जनताको सञ्चार, उद्यम र अभिव्यक्तिको आधार बनेको छ । त्यसैले मेटालाई नेपालमा दर्ता गराउनुपर्छ । विदेशी कम्पनीहरुले नेपालको कानूनलाई पालना गर्नुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन । तर हाम्रो कानूनमा रहेका उल्झनहरु समाधान नगरी चेतावनी मात्र दिने हो भने त्यो लाजमर्दो हुन्छ । मेटाले अन्य देशमा दर्ता हुँदा नेपालमा किन तर्किरहेको छ ? यसको गहिरो छानविन होस् । मेटासँगको वार्ता केवल कम्पनीसँगको वार्ता होइन । यो त नेपालको डिजिटल भविष्यबारे अन्तरराष्ट्रिय समूदायलाई दिने एउटा सन्देश हो ।’
उहाँले मेटासँगको वार्ता केवल कम्पनीसँगको वार्ता मात्र नभई नेपालको डिजिटल भविष्यबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिने सन्देश समेत भएकोले सरकारले कुटनीतिक कौशलता प्रश्तुत गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

२४. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधि सभामा पेश 
‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ सम्बन्धि कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभासमक्ष पेश भएको छ ।
सभाको आईतवारको बैठकमा समिति सभापति बिमला सुवेदीले उक्त प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो । विधेयकमा राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग लगायत अन्य आयोगसम्बन्धी ऐनमा विद्यमान संविधान प्रतिकुलका प्रावधानहरु संशोधन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । शिक्षा ऐन, विदेशी विनियम ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, बोनस ऐन, जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐन, नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐनलगायतका ऐनहरुलाई संघीयता अनुकुल बनाउने प्रावधान पनि विधेयकमा समावेश गरिएका छन् ।

२५. प्रचण्डलक्षित एमाले सांसद गिरीको टिप्पणीः आफ्नो राजनीतिक रोटी सेक्नको लागि शिक्षकहरुलाई उत्तेजित पार्ने काम गरियो 
नेकपा (एमाले)का सांसद पदम गिरीले जिम्मेवार तहमा बसेकाहरुले नै शिक्षकहरुलाई गलत बाटोमा हिँड्न प्रेरित गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको आईतवारको बैठकमा बोल्दै सांसद गिरीले यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाललाई लक्षित गर्दै आफ्नो राजनीतिक रोटी सेक्नको लागि शिक्षकहरुलाई उत्तेजित पार्ने काम गरिएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले हिजो सरकारको नेतृत्वमा रहँदा शिक्षकहरुसँग सहमति गरेर कार्यान्वयन नगरी वर्तमान सरकारमाथि दोष थुपार्ने काम गरिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले शिक्षाभित्रका सारा समस्याहरु वर्तमान सरकार र वर्तमान प्रधानमन्त्रीको कारण भएको हो जस्तैगरी जनतामा भ्रम पार्ने कामहरु भइरहेका भइरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘आफ्नो राजनीतिक रोटि सेक्नको लागि शिक्षकहरुलाई उत्तेजित पार्ने, आन्दोनल नछोड्नुस्, सडक तताउनुस्, विद्यालय नफर्किनुस् जस्ता जिम्मेवार तहमा रहेका नेतृत्वहरुले जुन अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ । यसले कतै शिक्षकहरुलाई गलत बाटोमा हिँड्नको लागि उत्प्रेरित त गरिरहनुभएको छैन ? हिजो सरकारको नेतृत्वमा आफू रहने, आफैं बसेर शिक्षकहरुसँग सहमति गर्ने, अनि त्यो सहमतिलाई कार्यान्वयन नगर्ने । अनि शिक्षाभित्रका सारा समस्याहरु वर्तमान सरकारले गर्दा आएको हो, वर्तमान प्रधानमन्त्रीको कारण भएको हो जस्तैगरी जनतामा भ्रम पार्ने कामहरु भइरहेका छन् । यसरी जनतामा भ्रम पार्ने हैसियत राख्दैन ।’
शिक्षकका जायज मागहरु सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको भन्दै जनतामा भ्रम पार्ने काम नगर्न समेत आग्रह गर्नुभयो ।

२६. भन्सार विधेयक अर्थ समितिको प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधि सभासमक्ष पेश
‘भन्सार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ सम्बन्धि समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभासमक्ष पेश भएको छ ।
सभाको आईतवारको बैठकमा अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले ‘भन्सार विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८१’ संसदमा पेस गर्नुभयो । उक्त विधेयक अर्थ समितिबाट गत चैत ११ गते पारित भएको थियो ।

२७. माओवादी सांसद बस्नेतको आरोप– सरकारको सम्पूर्ण तागत कुर्सी टिकाउनमै सिमित
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारको प्राथमिकतामा राष्ट्रिय र जनसरोकारका विषयहरू नरहेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
आईतवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले राज्यका महत्वपूर्ण निकायहरूमा दलहरूको प्रतिनिधित्व कसरी गराउने र सरकार कसरी टिकाउने भन्नेमा सरकारले सम्पूर्ण तागत खर्च गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले शिक्षकहरू २६ दिनदेखि सडक आन्दोलनमा रहेको बताउँदै उहाँले सरकारले माग सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लगाउनु भयो । सांसद बस्नेतले विद्यमान कानुनभित्र समाधान गर्न सकिने विषयहरूमा पहल गर्न र समस्या समाधानको तदारुकता आग्रह गर्नुभयो । उहाँले शिक्षकहरूलाई विधेयक छिटै संसद्मा पेश हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सरकारको प्राथमिकतामा राष्ट्रिय र जनसरोकारका विषयहरू छैनन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ । राज्यका महत्वपूर्ण निकायहरूमा दलहरूको प्रतिनिधित्व कसरी गराउने र सरकार कसरी टिकाउने भन्नेमा नै सरकारले सम्पूर्ण तागत लगाइरहेको छ भन्ने यहाँ स्पष्ट भइसकेको छ । शिक्षकहरू २६ दिन देखि सडक आन्दोलनमा छन् । सरकारले वार्ताको कुरा गर्छ र आन्दोलन फिर्ता लिन एकोहोरो रटान लिइरहेको छ । विद्यमान कानूनभित्र समाधान गर्न सकिने विषयहरूमा पहल गर्ने, समस्या समाधानको तदारुकता देखाउने र विधेयक छिटै संसद्मा पेस हुनेछ भन्ने विश्वासिलो वातावरण बनाउनको निम्ति सरकारले थप पहल गरोस् म आग्रह गर्न चाहन्छु ।”
उहाँले कर्णाली प्रदेशमा आयोजना गर्ने भनिएको दसौँ राष्ट्रिय खेलकुदको मिति परिवर्तनको सिलसिला नरोकिएको भन्दै यसले खेल क्षेत्रलाई स्तब्ध बनाएको बताउनु भयो ।

२८. मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेकै कारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामाथि कालो बादल मडारियोः चित्रबहादुर केसी 
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेकै कारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामाथि कालो बादल मडारिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको आईतवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । अहिले मुलुकमा भ्रष्टाचार चरमचुलीमा पुगेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले गणतन्त्रवादी दलहरु भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदा प्रतिगामीहरुले गणतन्त्र, लोकतन्त्र उल्ट्याउने र राजतन्त्र भएपछि मुलुक स्वर्ग हुन्छ भन्ने झुटको खेति गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले मुलुक र व्यवस्था जोगाउनको लागि आम नागरिक सचेत हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिदे देशमा भ्रष्टाचार चरमचुलीमा पुगेको छ । एउटा विमानस्थल बनाउँदा १० अर्ब लुट्ने भनेपछि त त्यो बाहिरकाले खाएको छ ? विदेशीहरुले आएर खाएको छ ? शिक्षकहरुको समस्या त्यस्तै छ । तैपनि अहिलेको स्थितिमा गणतन्त्र, लोकतन्त्र र धर्म निरपेक्षतामाथि जुन खालको कालो बादल मडारिएको छ । त्यसका बारेमा सबै राजनीतिक पार्टीहरु खासगरेर लोकतन्त्र र गणतन्त्रवादीहरु सचेत हुनुपर्छ । अहिलेको परिस्थिति भनेको घुस खाने, भ्रष्टाचार गर्ने, राष्ट्रघात गरेर प्रतिगामीहरुलाई गणतन्त्र, लोकतन्त्र उल्ट्याउने र राजतन्त्र भएपछि मुलुक स्वर्ग हुन्छ भन्ने झुटको खेति जुन भइरहेको छ । यसमा नेपाली जनता सतर्क हुनुपर्छ ।’
उहाँले व्यवस्थाको रक्षा र सुदृढिकरणका लागि लोकतान्त्रिक दलहरु एकजुट हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

२९. विपद् व्यवस्थापनसँग जोडिएका कानून र कार्यविधि ‘घन टाउके’ जस्ता भएः गृहमन्त्री लेखक 
गृहमन्त्री रमेश लेखकले विपद् व्यवस्थापनसँग जोडिएको कानून र कार्यविधि ‘घन टाउके’ जस्तो भएको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले आईतवार आयोजना गरेको ‘गृहमन्त्रीसँग विपद् संवाद’ कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै गृहमन्त्री लेखकले यस्तो बताउनुभएको हो । विपद् व्यवस्थापनको कार्य राजधानीकेन्द्रित र संघीय सरकाले निर्देशित गर्ने हुँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुले विपद् जोखिम न्युनिकरण गर्न प्रभावकारी भुमिका खेल्न नसकेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले अहिले विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित संयन्त्रहरुको खुट्टा र शरीर पातलो र टाउको ठूलो भएको कारण शरीरले धान्न नसक्ने जस्तो भएको बताउनु भयो । उहाँले प्राकृतिक विपद्हरुको सामना गर्न स्थानीय तहलाई सबल बनाउन नसक्दासम्म प्रभावकारी काम नहुने बताउनु भयो । गृहमन्त्री लेखकले विपद्सम्बन्धी आवश्यक नीति र कार्यविधि संघीय सरकारले बनाउने भएपनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने पहिलो प्रमुख निकाय स्थानीय सरकार भएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले आफू गृहमन्त्री भइसकेपछि मानवीय रणनीतिक क्षेत्रहरू प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको बताउनु भयो । उहाँले अबको एक महिनाभित्र मानवीय रणनीतिक क्षेत्रको अधिकार सबै प्रदेशहरुलाई हस्तान्तरण गरीसक्ने लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले विपद् नियन्त्रण तथा जोखिम न्युनिकरणको लागि प्रत्येक स्थानीय तहहरुमा मानवीय रणनीति क्षेत्र बनाई काम गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । अहिले पनि प्रदेश सरकारले विपद्को गोदामबाट एउटा कम्बल निकाल्न प्राधिकरणलाई पत्र पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सबै एचएसए प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भनेर मैले नीतिगत निर्णय गरेको छु । चरावटा  मानवीय रणनीतिक क्षेत्रहरू हामीले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण्न गरिसक्यौं । अबको एक महनिाभित्रमा हामी बाँकी रहेकाहरु पनि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसक्छौं । मैले के गरिरहेको छु भन्दा अब प्रत्येक पालिकाहरुमा मानवीय रणनीतिक क्षेत्रहरू बनाउँ । प्रत्येक स्थानीय तहको भवनको एउटा कोठालाई रणनीतिक क्षेत्र भनेर तोकिदिए हुन्छ । त्यसमा आधारभुत केही सामानहरु राखौं ।  त्यसमा संघ सरकार र प्रदेश सरकारले समेत सहयोग गर्ने वातावरण मिलाउँ । अब हामी सबै त्यसमा लाग्नुपर्छ भन्ने लागिरहेको छ । अहिले शरीरको अंग खुट्टा एकदम पातलो, जिउ झन पातलो, हात झन पातलो र टाउको यति ठूलो कि त्यो जिउले टाउको धान्न सकेको छैन भन्या जस्तै टाउको ठूलो होइन बढी बुद्धि भएको हुनुप¥यो । तर जिउले धान्न सक्नुप¥यो । विपद्सँग सम्बन्धित सबैकुरा काठमाडौं केन्द्रित छ । सबैभन्दा टाढाको गो डाउन गोदावरीको छ । त्यसको साचो दिनेशले बोक्नुभएको छ । अनि त्यहाँ मुख्यमन्त्रीले एउटा कम्बल निकाल्नुप¥यो भने यहाँ चिठी लेख्नुपर्छ । उहाँले हुन्छ भनेपछि कम्बल झिक्न पाइन्छ । यो के हो भने टाउको भारी भरकम शरीर कमजोर भयो । यसले हुँदैन । शरीर बलियो हुनुप¥यो, टाउको बुद्धि भएको हुनुप¥यो ।

उहाँले विपद् व्यवस्थापन तथा जोखिम न्युनिकरणका लागि सुरक्षा सेवाबाट अवकाशप्राप्त व्यक्तिहरुलाई स्वयंसेवक तोक्नुपर्ने बताउनु भयो ।
विपद प्राधिकरणको बजेट १९ करोड, तलब भत्तामा खर्च १६ करोड

कार्यक्रममा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेश भट्टले विपद् व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणसँग प्रयाप्त बजेट नरहेको बताउनु भयो । उहाँले प्राधिकरणको चालु आर्थिक वर्षको बजेट १९ करोड रहेको र त्यसमा समेत १६ करोड रुपैयाँ तलवभत्तामै खर्च हुने गरेको बताउनु भयो । बाँकी रहेको तीन करोडबाट आगो निभाउने मेसिन र बुटहरु खरिद गर्ने गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो विपद् प्राधिकरणको बजेट १९ करोड छ जुन काठमाडौंका वडाहरुभन्दा पनि धेरै कम हो । त्यसमा पनि १६ करोड तलबभत्ता लगायत नियमित कार्यक्रमका लागि हो । बाँकी ३ करोडबाट ७५३ वटा पालिका, ७७ वटा जिल्ला र सातवटा प्रदेशहरुसँग कम्युनिकेट गरेर कार्यक्रम गर्ने त्यही रकमभित्र हो । त्यसबाट हामीले आगो निभाउने साना मेसिन र बुटहरु खदि गर्ने गर्छौं ।’

विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि आवश्यक सामग्रिसहति प्रत्येक स्थानीय तहहरुमा रणनीतिक गोदामको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

३०. सरकारले शिक्षकहरुसँग वार्ताको नाटक होइन सार्थक वार्ता गरोस्ः एकीकृत समाजवादी 
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद राजेन्द्र पाण्डेले सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकहरुका माग सम्बोधन गर्न तदारुकता नदेखाएको आरोप लगाउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको आईतवारको बैठकमा बोल्दै सांसद पाण्डेले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले शिक्षकहरुलाई अल्झाउनको लागि वार्ताको नाममा नाटक गरिरहेको उहाँको आरोप छ । शिक्षकहरुका माग सम्बोधन गर्न नाटक नभई सार्थक वार्ता गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी शिक्षकहरुले गरिरहेके आन्दोलनमा तत्काल सरकार वार्ता गरोस् । वार्ताको नाटक होइन सार्थक वार्ता गरोस् र समस्या समाधान गरोस् । शिक्षकहरुलाई मर्यादित बनाएर विद्यालय कर्मचारीका समस्याहरुलाई समेत समाधान गर्दै यो सडक आन्दोलनलाई तत्काल टुंग्याउने काममा ध्यान देओस् ।’
उहाँले अहिले प्रमुख राजनीतिक दलहरु सरकारमा भएको बेलामा शिक्षकहरुसँग सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिका कारण शिक्षकका समस्याहरु पेचिलो हुँदै गएको बताउनु भयो ।

३१. आजको समस्या राजनीतिक समस्या होइनः उपाध्यक्ष भुसाल 
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष डा. वेदुराम भुसालले आजको समस्या राजनीतिक समस्या नभएको बताउनुभएको छ ।
आईतवार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले आजको मुख्य समस्या मुलुकमा जुन उचाईको राजनीतिक परिवर्तन भयो सोहीअनुसारको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरण हुन नसक्नु रहेको बताउनु भयो । उहाँले आर्थिक, सामाजिक लगायतका क्षेत्रमा परिवर्तनकारी कार्यहरू हुन नसक्नु नै प्रमुख समस्या रहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले जनताले अपेक्षा गरेको सुशासन कायम हुन नसक्नु, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्नु र रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा आम नागरिक निराश बनेको बताउनु भयो । आम नागरिकले उठाएका माग र चाहाना नै सुशासन भएको उहाँले बताउनु भयो । भुसालले सुशासन कायम, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विकास र रोजगारीलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “आजको समस्या राजनीतिक समस्या होइन । हाम्रो समाजको आजको समस्या भनेको मुलुकमा जुन उँचाइको राजनीतिक परिवर्तन भयो, त्यो अनुरूपको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्न सकिएन । आर्थिक क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा त्यस खालका परिवर्तनकारी कार्यहरू हुन सकेनन् । जनताले अपेक्षा गरेको सुशासन कायम हुन सकेन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकेन । रोजगारी सिर्जना गर्न सकिएन । आज जनताले उठाएका माग त यिनै हुन् नि । आज जनताले चाहना गरेको कुरा यो हो । यो चाहीँ गर्न सकिएन । आजको समस्या भनेको सुशासन कसरी कायम गर्ने, भ्रष्टाचार कसरी नियन्त्रण गर्ने, मुलुकको विकासको लागि अभियानहरू कसरी शुरु गर्ने र रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने । यो दिशामा अगाडी बढ्ने सन्दर्भमा यो अधिवेशनमा हामीले केही काम गर्नसकौँ । यो अपेक्षा म राख्छु ।”
उहाँले आम नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्नेगरी सरकारले नीति, कानूनहरू ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

३२. आन्दोलनरत शिक्षकहरूको माग तत्काल पूरा गरियोस्ः नारायणकाजी श्रेष्ठ
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले आन्दोलनरत शिक्षकहरूको माग पूरा गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।
आईतवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो । उहाँले २६ दिनदेखि शिक्षकहरू आन्दोलनमा रहेको बताउँदै उनीहरूका माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले शिक्षकहरूलाई पठनपाठनको लागि छिटै पठाउने व्यवस्था गर्न समेत सरकारसमक्ष आग्रह गर्नुभयो । श्रेष्ठले शिक्षकहरूका माग सम्बोधनका लागि सरकारले वार्ता नगरी प्रधानमन्त्रीले नै शिक्षकहरूप्रति व्यङ्ग्य गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले शिक्षकहरूले विगतमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन र विधेयक पारित भई ऐन बनोस् भन्ने माग राखेको भन्दै सरकारले त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले यसअघि आफू सरकारमा हुँदा शिक्षकहरूसँग वार्ता गरी सम्झौता गरेको स्मरण गर्दै विधेयकलाई अगाडी बढाउने क्रममा सरकारबाट बाहिरिनुपरेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “लोकतन्त्रको मुख्य लक्ष्य जिम्मेवारीवोध हो, जवाफदेहिता हो । २६ दिनदेखि शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन् । यो आन्दोलनको मुद्दाहरूलाई लिएर यसअघि पनि उहाँहरूले सङ्घर्ष गर्नुभएको थियो । हामीले समयमै शिक्षकहरूसँग वार्ता गरेर सम्झौता गरेका थियौँ । आज शिक्षकहरूले त्यो सम्झौता कार्यान्वयनको प्रक्रिया जो ऐन–विधेयक छिटो पारित गरेर हुन्छ त्यो प्रक्रिया हामीले अगाडी बढाएका थियौँ । तर, हाम्रो सरकार रहेन । उहाँहरूको माग नै त्यो सम्झौता कार्यान्वयन होस्, विधेयक पारित होस्, ऐन बनोस् भन्ने छ । आज सकारात्मक वार्तामार्फत त्यो सम्बोधन गर्नु त परैको कुरा हो , प्रधानमन्त्री नै शिक्षकहरूलाई व्यङ्ग्य गर्ने, शिक्षामन्त्री हुने व्यक्तिले सडकबाट ऐन बन्दैन भनेर सुरमै आक्रमण गर्ने, यो के तरिका हो ? म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु, शिक्षकहरूका माग पूरा गरिओस्  र शिक्षकहरूलाई छिटो पठनपाठनका लागि पठाउने व्यवस्था गरियोस् ।”

उहाँले देशको अहिलेको परिस्थिति गम्भीर, संवेदनशील र चुनौतीको डिलमा रहेको बताउँदै यसलाई अन्देखा गर्न नहुने बताउनु भयो ।

३३. नयाँ संविधान भएपनि कामको शैली पुरानैः कृष्णप्रसाद सिटौला
राष्ट्रिय सभा सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाले मुलुकको मानसिकता अझै पनि सङ्घीयता बमोजिम नबनेको बताउनुभएको छ ।
आईतवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले नेताहरुको मानसिक अवस्था अझै पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म र भावना अनुकुल बन्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू अझै पनि बजेटको लागि केन्द्रमै धाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुन नसकेको बताउँदै केन्द्रिकृत, एकात्मक र सामन्ती संस्कारबाट अझै मुक्त हुन नसकेको बताउनु भयो । नेपाली काँग्रेसको राष्ट्रिय सभा संसदीय दलको नेता समेत रहनुभएका सिटौलाले नयाँ संविधान ल्याए पनि काम गर्ने शैली पुरानै रहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले आचरण र व्यवहारको मूल्याङ्कन हेर्दा पार्टीका सङ्गठन र राज्यका निकायहरू केन्द्रमुखी रहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले आफूहरूले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म र भावना बमोजिम जनताको हितमा व्यापक काम गर्न सक्छौँ भने देखाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो मानसिकता अझै पनि सङ्घीयता बमोजिम छैन । अझै पनि हाम्रो मानसिकता सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म र भावना अनुकुलता बन्न सकेको छैन, देशको मानसिक अवस्था । हामी तिन तहको सरकार त ल्यायौँ, अब बजेट अधिवेशन शुरु हुने बेलामा देशभरका स्थानीय तहका साथीहरू, प्रदेश सभाका साथीहरू हामीलाई यस्तो किसिमको बजेट चाहियो है भनेर केन्द्रमा आउने प्रवृत्ति अत्यन्त विकास भएर गएको पाइन्छ । सबै राजनीतिक दलहरूमा पाइन्छ । सिंहदरबारले सबै काम गरिदिनुपर्छ, चाहे ५० लाखको बजेट होस् या १ करोडको भन्ने मानसिकता छ । हाम्रो पनि मानसिकता झन्डै झन्डै त्यस्तै छ । एक वाक्यमा भन्ने हो भने मलाई कस्तो लाग्छ भने केन्द्रीकृत, एकात्मक, सामन्ती संस्कारबाट हामी मुक्त हुन सकेका छैनौँ । हामीले नयाँ संविधान ल्यायौँ, हाम्रो काम गर्ने शैली पूरा नै छ । हाम्रो डर्रा पुरानै छ । चाहे पार्टीका सङ्गठन हुन्, चाहे सरकारका सङ्गठनहरू हुन् हामी केन्द्रमुखी नै छौँ । हाम्रो आचरण, हाम्रो व्यवहारको मूल्याङ्कन हेर्दा । त्यसैले आगामी अधिवेशनबाट हाम्रो छलफल, आउने बजेटले हामी वास्तवमै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म र भावना बमोजिम हामीm जनताको हितमा व्यापक काम गर्न सक्छौँ भन्ने देखाउन सकौँ ।”
उहाँले संविधानको मुल मर्म र भावना बमोजिम राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले रोडम्याप बनाएर अगाडी बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

३४. राजेन्द्र लिङदेनलाई काँग्रेसको चुनौतीः भाटभटेनीमा रक्सी चोर्ने कुन सह–महामन्त्रीको छोरो हो, प्रमाणित गर्नु
नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनको क्रममा भएको भाटभटेनी लुटपाटमा पार्टीको कुन सहमहामन्त्री छोरो संलग्न रहेको हो त्यो प्रमाणित गर्न राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई चुनौती दिनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको आईतवारको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक घिमिरेले यस्तो चुनौती दिनुभएको हो । शुक्रवारको प्रतिनिधि सभामा बोल्दै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले भाटभटेनी लुटपाटमा सहमहामन्त्रीकै छोरो भएपछि गृहमन्त्रीले हतारमा छोडेको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । उहाँले लुटपाटमा गएका तपाईंकै पार्टीका सहमहामन्त्रीको छोरोलाई किन छोडियो ? भन्दै गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो । प्रमुख सचेतक घिमिरेले उक्त घटनाको प्रमाणि गर्न चुनौती दिँदै आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कुन चाहीँ सहमहामन्त्रीको कुन चाँही छोराले भाटभटेनीबाट रक्सीको बोतल बोकेर हिँड्नुभएको हो ? प्रमाणित गर्नको लागि म आग्रह गर्दछु । होइन भने उहाँले आफ्नो शब्द फिर्ता लिनुपर्छ । र क्षमायाचना गर्नुपर्छ ।’
उहाँले कसैले पनि व्यक्तिगत वा सामुहिक रुपमा पार्टीलाई समेत लाञ्छित गरेर बोल्न नपाइने उल्लेख गर्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

३५. राष्ट्रिय सभामा पर्यटन विधेयक पेस
राष्ट्रिय सभामा पर्यटन विधेयक– २०८१ पेस भएको छ ।
आईतवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पर्यटन विधेयक– २०८१ पेश भएको हो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले विधेयक पेश गर्नुभएको हो । पर्यटकीय गतिविधि प्रवद्र्धन, पर्यटक उद्योगको व्यवस्था तथा नियमन गर्न पर्यटकको हित, सुरक्षा र सुविधा अभिवृद्धि गर्न पर्यटनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गरी समय अनुकुल बनाउन पेश गरिएको बताउनु भयो । यस्तै, पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकासका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य अभिवृद्धि गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान वृद्धि गर्न कानुन संशोधन गरी समय अनुकुल बनाइने उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “पर्यटकीय गतिविधि प्रवद्र्धन, पर्यटक उद्योगको व्यवस्था तथा नियमन गर्न पर्यटकको हित, सुरक्षा र सुविधा अभिवृद्धि गर्न तथा पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकासका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य अभिवृद्धि गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान वृद्धि गर्न पर्यटनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी समय अनुकूल बनाउन अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले पर्यटन विधेयक २०८१ सम्मानित सभामा पेस गर्दछु ।”
राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक आगामी वैशाख १९ गते शुक्रवार बस्नेछ ।

३६. रास्वपाको प्रश्नः पोखरा विमानस्थलमा भएको १० अर्ब बढीको भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्ने हिम्मत छ ?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको १० अर्ब बढीको भ्रष्टाचारमा मुछिएकाहरूलाई कारबाही गर्ने हिम्मत छ भन्दै सरकारलाई प्रश्न गर्नुभएको छ ।
आईतवार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो चुनौती दिनुभएको हो । उहाँले उच्च स्तरीय सशक्त न्यायिक समिति बनाएर पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारमा मुछिएकाहरू कारबाही गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले  २२ अर्ब ऋण सम्झौता लागतमा निर्माण भएको विमानस्थलमा १० अर्ब बढी भ्रष्टाचार भएको विषय संसद्को लेखा समितिले उजागर गरेको गरेको बताउँदै यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै नेपालको छवि धमिलिएको बताउनु भयो । उहाँले विमानस्थलमा आवश्यक लम्बाइको धावन मार्ग बन्न नसक्दा धावन मार्ग भन्दा लामो भ्रष्टाचारको लिस्ट बनेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगतले सिरिजमा यो विषय बारम्बार उजागर गरिरहेको जिकिर गर्नुभयो । सांसद पराजुलीले नाकै मुनी भएको भ्रष्टाचारको गन्धले संसार दुर्गन्धित हुँदा पनि भ्रष्टाचार आफू पनि गर्दिन र अरूलाई पनि गर्न दिन्न भन्दै कार्यकर्ताको आँखामा छारो हालिरहने कि कारबाही अगाडी बढाउने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “२०७१ सालमा प्रधानमन्त्रीज्यु तपाईंले नै निर्माण सम्झौता गरेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा २०७९ मा उद्घाटन सम्पन्न भयो । तर आजसम्म परीक्षण उडान बाहेक सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । २२ अर्ब ऋण सम्झौता लागतमा निर्माण भएको विमानस्थलमा १० अर्ब बढी भ्रष्टाचार भएको विषय संसदको लेखा समितिले उजागर गरेको तथ्य बाहिर आएको छ । त्यति मात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीज्यु, विमानस्थलमा आवश्यक लम्बाइको धावन मार्ग बन्न सकेन तर धावन मार्ग भन्दा लामो भ्रष्टाचारको लिस्ट बनेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगतले सिरिजमा यो विषय बारम्बार उजागर गरिरहेको छ । यो प्रकरण उजागर गर्नुमा आफ्ना स्वार्थ होलान्, यद्यपि नेपालमा हुने भ्रष्टाचारको काण्ड अन्तर्राष्ट्रियले उजागर गरेको कुरा सत्य हो नि । प्रधानमन्त्रीज्यु, नाकैमुनी भएको भ्रष्टाचारको गन्धले संसार दुर्गन्धित हुँदा पनि भ्रष्टाचार आफू पनि गर्दिन र अरूलाई पनि गर्न दिन्न भन्दै कार्यकर्ताको आँखामा छारो हालिरहने कि उच्च स्तरीय सशक्त न्यायिक समिति गठन गरेर यो परियोजनामा भएको सबै किसिमको भ्रष्टाचार र अनियमितताको छानबिन गरेर भ्रष्टाचारमा जोडिएका सबैलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएर विमानस्थल नियमित रूपमा सुचारु गराउने प्रतिवद्धता जाहेर गर्ने हिम्मत छ प्रधानमन्त्रीज्यु ?”
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा १० अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

३७. व्यवस्था र संविधानविरुद्धका गतिविधिहरूलाई नजिकबाट नियालिरहेका छौँः अध्यक्ष दाहाल
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले व्यवस्था र संविधानविरुद्ध देखिएका गतिविधिहरूलाई नजिकबाट नियाली रहेको बताउनुभएको छ ।
आईतवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । अध्यक्ष दाहालले नेपाली जनताको ठूलो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त व्यवस्था र संविधानका विरुद्धमा देखिएका गतिविधिहरू नियाली रहेको बताउँदै सिङ्गो राष्ट्रिय सभा नै गम्भीर बन्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले समयमा कानून निर्माण गर्न नसक्दा ऐन–कानूनको माग गर्दै सडकमा विभिन्न खालका आन्दोलनहरू भइरहेको समेत जिकिर गर्नुभयो । उहाँले निर्माण गर्नुपर्ने कानुनहरूलाई यथासम्भव टुङ्ग्याउन र सडकमा व्यक्त असन्तुष्टिका आवाजहरूलाई सम्बोधन गरी सुशासन कायम गर्न साझा प्रतिवद्धता आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले सडकमा मुखरित विषयवस्तु र जनताले अपेक्षा गरेबमोजिम सेवा प्रवाह लगायतका विषयहरूमा गम्भीर ढङ्गले विचार विमर्श गरी निष्कर्षमा पुग्नु जिम्मेवारी र कर्तव्य रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “नेपाली जनताको ठुलो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त व्यवस्था र संविधानकै विरुद्धमा देखिएका गतिविधिहरूलाई हामीले नजिकबाट नियालिरहेका छौँ । यस सन्दर्भमा सिङ्गो राष्ट्रिय सभा नै गम्भीर बन्न आवश्यक ठानेको छु । समयमा कानुन निर्माण गर्न नसक्दा ऐन कानुनको माग गर्दै सडकमा विभिन्न खालका आन्दोलनहरू भइरहेका छन् । सडकमा व्यक्त असन्तुष्टिका आवाजहरूलाई हामीले निर्माण गर्नुपर्ने कानुनहरू यथासम्भव टुङ्ग्याउन र नागरिकको समस्या सम्बोधन गरी सुशासन कायम गर्न सबैको पहलकदमी र साझा प्रतिबद्धता आवश्यक छ । सडकमा मुखरित विषयवस्तु र जनताले अपेक्षा गरेबमोजिम सेवा प्रवाह लगायतका विषयहरूमा गम्भीर ढङ्गले विचार विमर्श गरी निष्कर्षमा पुग्नु हाम्रो जिम्मेवारी र कर्तव्य हो ।”
अध्यक्ष दाहालले निजामती सेवा विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक लगायतका महत्त्वपूर्ण कानुनहरू राष्ट्रिय सभामा प्राप्त हुनासाथ कारबाही अगाडी बढाउने र समयमै पारित गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो ।

३८. शिक्षक–प्रहरीबीचको झडपमा पत्रकार कार्की घाइते, तिलगंगा आँखा अस्पतालमा उपचार हुँदै 
आन्दोलनरत शिक्षक र प्रहरीबीचको झडपको क्रममा घाइते हुनुभएकी पत्रकार सविना कार्कीको तिलगंगा आँखा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ  ।
विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरूले नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि झडप भएको थियो । प्रहरीले भीडलाई नियन्त्रणमा लिनको लागि पानीको फोहोरा प्रहार गरेपछि प्रदर्शनकारीहरूले प्रहरीमाथि ढुङ्गा प्रहार गरेका थिए । सोही समयमा समाचार सङ्कलनको लागि पुग्नुभएकी प्राइम टाइम्स टेलिभिजनकी पत्रकार कार्की घाइते हुनुभएको हो । उहाँलाई प्रहरीले अस्पताल पु¥याएको थियो । चोटको कारणले कार्कीको दुवै आँखाको लेन्सहरू सुन्निएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले बताएका छन् । घाइते कार्कीले समाचार सङ्कलनको क्रममा पानीको फोहोराले एक्कासी अनुहारमा लागेको बताउनुभएको छ । उहाँले आफू ढलेपछि एक शिक्षिकाले प्रहरीलाई खबर गरेपछि प्रहरीले उपचारको लागि अस्पताल पु¥याएको बताउनुभयो । उहाँले बायाँ आँखाले केही हदसम्म हेर्न मिले पनि दायाँ आँखा खोल्नै नमिलेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “पानीको फोहोरा एक्कासि आयो । म छेउ तिरै थिए । एक्कासि अनुहारमा लाग्यो । म ढलेँ । एक जना शिक्षिका आएर प्रहरीलाई खबर गरिदिनुभयो । त्यसपछि अस्पताल लैजानुभयो । दाहिने आँखाले देख्दै देख्दैन । देब्रे आँखाले हेर्न मिल्छ । दाहिने आँखा खोल्नै मिल्दैन ।”

उपचारमा संलग्न डा. सिभान्त श्रेष्ठकाअनुसार आँखाभित्र रगत जमेको कारणले भिजन एकदमै कम रहेको हो । चोटको कारण आँखाको प्रेसर पनि बढेको उहाँले बताउनु भयो । घाइते पत्रकार कार्कीलाई भेट्न नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष निर्मला शर्मा, महासचिव रामप्रसाद दाहालको टोली अस्पताल पुगेको थियो । पत्रकार महासङ्घले पत्रकार कार्कीमाथि प्रहरीले गरेको प्रहार निन्दनीय र खेदजनक रहेको बताएको छ । महासङ्घले घाइते पत्रकार कार्कीको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कानूनी कारबाही गर्न तथा घाइते पत्रकारको उपचारको सबै व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ ।

३९. सरकारलाई मात्रै दोष देखाएर प्रतिपक्षहरू पन्छिन मिल्दैनः सांसद शेर्पा
राष्ट्रिय सभा सदस्य सोनाम ग्याल्जेन शेर्पाले सत्तामा हुँदा ठिक र प्रतिपक्षमा पुगेपछि बेठिक देख्ने परिपाटी ठिक नभएको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको आईतवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले प्रतिपक्षीमा हुँदा खेरी सबै कुरा बेठिक देख्ने र सत्ता हुँदा सबै ठिक हुने यो प्रणाली नै बेठिक रहेको बताउनु भयो । उहाँले विद्यालय शिक्षा विधेयक, निजामती सेवा विधेयक लगायतका विषयमा भइरहेका प्रगतिबारे थाहा हुँदाहुँदै पनि अज्ञात बन्नु उचित नभएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारलाई मात्रै दोष देखाएर प्रतिपक्षहरू पन्छिन नमिल्ने समेत बताउनु भयो । उहाँले आफू जिम्मेवारीबाट पछाडि हट्ने र अरूलाई दोष थुपार्ने परिपाटी सरकार र विपक्षीमा मात्रै नभएको बताउँदै त्यस्तो परिपाटी व्यक्तिहरूमा समेत रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिपक्षीमा हुँदा खेरी सबैकुरा बेठिक देख्ने र सत्ता हुँदा सबै ठिक हुने यो प्रणाली नै अलिकति बेठिक छ जस्तो मलाई लागेको छ । अहिले विद्यालय शिक्षा विधेयक छ, त्यो सम्बन्धमा पनि कसरी छलफल भइरहेको छ, के भइरहेको छ त्यो हामी सबैलाई ज्ञात भएको कुरा हो । सहमतिका विषयहरू छन्, त्यसमा प्रतिपक्षी दलका साथीहरूको पनि सहमति चाहिन्छ, राष्ट्रिय स्तरका नेताहरू बसेर गर्ने सहमति चाहिन्छ । त्यो सहमतिको विषयमा पनि कस्ता कस्ता काम कारबाहीहरू भइरहेको छ त्यसलाई म भन्न नपर्ला । निजामती सेवा विधेयकका विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ, त्यो विषयमा पनि के भइरहेको छ भन्ने कुरा सबैलाई छ । त्यस कारण सरकारलाई मात्रै दोष दिएर हामी पन्छिन् मिल्दैन । हामीले आफ्नो जिम्मेवारी कसरी पूरा गरिरहेका छौँ, त्यो कुरा जगजाहेर नै छ । हामी आफू चाहिँ जिम्मेवारीबाट अगाडी नबढ्ने, दोष चाहिँ अरूलाई थुपार्ने जुन किसिमको परिपाटी छ, यो सरकार र विपक्षीको मात्रै होइन, हामीमा पनि छ ।”

उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई पटक पटक वार्तामा आउन आग्रह गरे पनि उनीहरूले बेवास्ता गरेको जिकिर गर्नुभयो ।

४०. अर्थतन्त्रका सूचकहरुमा क्रमिक सुधार हुँदै गएको छः कामु गभर्नर ढुङ्गाना
कायममुकाय गभर्नर निलम ढुङ्गानाले अर्थतन्त्रका सूचकहरुमा क्रमिक सुधार हुँदै गएको बताउनुभएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको ७० औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आईतवार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुद्रास्फीतिमा सुधार आएको, कुल विदेशी संचिति समेत पर्याप्त रहेको, निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार प्रभावकारी बन्दै गएको बताउनुभएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा गैर सम्पती बढ्दै गएपनि बैंकहरु कर्जा प्रवाह बढेको बताउँदै उहाँले लगानीलाई वातावरणमैत्री बनाउन नियामकीय सहुलियत दिइएको बताउनु भयो । उहाँले भुक्तानी प्रणालीको सुरक्षाका राष्ट्र बैंकले काम गरेको, वित्तीय साक्षरतासम्बन्धि कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा अघि बढाइएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘अन्तरदेशीय भुक्तानी प्रणालीलाई समेत राष्ट्र बैंकले अघि बढाएको छ । भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित गर्न नियामक निकायले बनाउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।’

डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले केही आन्तरीक, वाह्य कारणले अर्थतन्त्रमा केही समस्या देखिएपनि पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिहरुको सफल कार्यान्वयनका कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गएको बताउनु भयो । उहाँले मुद्रास्फीति दर नियन्त्रणमा रहेको, विदेशी संञ्चिति वचतमै रहेको र अन्य अर्थतन्त्रका सूचांकहरु पनि सकारात्मक हुँदै गएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो–‘पछिल्लो समय मुद्रास्फीति कम हुँदै आएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति १४ महीना बढिलाई धान्ने स्थिति छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका आन्तरीक, वाह्य कारणले कर्जा प्रवाह बढ्न सक्ने स्थिति नरहेपनि निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । हाल मुलुकमा १४.४ महिनाको आयातका लागि पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको छ ।’

उहाँले समस्या, चुनौतीलाई समाधान गर्न सकिने बताउनु भयो । राष्ट्र बैंकको कार्य क्षेत्रमा पर्ने ती समस्यालाई पहिचान गर्दै हल गरिने उहाँको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले वित्तीय साक्षरतालाई जोड दिएको बताउँदै मिश्रले राष्ट्र बैंकको पहल प्रभावकारी बन्दै गएको समेत बताउनु भयो ।
राष्ट्र बैंकले वार्षिक उत्सवको अवसरमा अर्थविद् तथा पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीलाई सम्मान समेत गरेको छ । कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वगभर्नर क्षत्रीले सस्तो लोकप्रियताका लागि कतिपय वित्त नीतिहरु शासकहरुले लिने भएकाले त्यसलाई मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले कर्जा तिर्नुपर्दैन भनेर प्रचार हुने गरेको भन्दै त्यसलाई राष्ट्र बैंकले चिर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो–‘संस्थागत रुपमै कर्जा नतिर्ने जुन अफवाह फैलाइन्छ, त्यसलाई चिर्नुपर्छ । खराब कर्जामा समेत कैफियत देखिने गरेको छ, त्यसमा समेत राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनुपर्छ ।’

बदलिँदो परिस्थीतिमा ऐन कानूनसम्मत समयमै राष्ट्र बैंकले आफ्नो कार्यसम्पादन डिजिटल प्रणालीलाई अवलम्वन गर्न सक्नुपर्छ । मुलुक सम्पती शुद्धिकरणको मामिलामा खैरो सूचिमा परेकाले कार्ययोजना बनाएर बाहिर निस्कन राष्ट्र बैंकलले पहल गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।

सुनको बढी कारोबार गर्ने देश भारत रहेकाले नेपाल हुँदै भारत तस्कारी हुने खतरा रहेकाले राष्ट्र बैंक चनाखो हुनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । व्यवहारिक नीतिमार्फत लगानी बढाएर मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने क्षत्रीले बताउनु भयो । कार्यक्रममा नयाँ गभर्नर नियुक्ति पेचिलो बनेको र स्वायत्ततामाथि आँच आउने काम भएको भन्दै राष्ट्र बैंकका कर्मचारी युनियनका प्रतिनिधिहरुले छिटो गभर्नर नियुक्त गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

४१. यथार्थपरक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन संसदीय समितिको निर्देशन
संसदको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२ ÷८३ का लागि कार्यान्वन योग्य, यथार्थपरक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आईतवार बसेको समिति बैठकले हचुवाको भरमा कार्यक्रमहरु नल्याउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्लाई भनेको हो । समिति बैठकका निर्णय सुनाउँदै समिति सभापति ठाकुर गैरेले विगतमा यथार्थपरक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम आउन नसकेको बताउँदै आगामी वर्ष कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रमहरु ल्याउन निर्देशन दिनुभयो । समितिले सुरुङमार्ग केबलकार विद्युतीय रेलजस्ता आधुनिक यातायातका साधन सञ्चालनका लागि आवश्यक उच्चस्तरीय र मध्यमस्तरीय जनशक्ति उत्पादनका लागि ठोस योजना, कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई भनेको छ । समितिले सरकारलाई दिएको सुझावहरुमा विदेशबाट फर्किएका नेपाली कामदारहरुको अनुभव भरपूर उपयोग गरि आफ्नो जनशक्ति र स्रोत साधन प्रयोग गरी पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने, दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक मार्गदशनहरु नीति तथा कार्यक्रममा राख्नुपर्ने, जलवायु परिवर्तनका असरहरुलाई मध्यनजर गर्दै योजना निर्माण गर्दै कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने, फलाम, तामा लगायत धातुजन्य, जुट, प्रारंगिक मल उद्योग सञ्चालान गर्न र संचालन गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन र विश्व विद्यालयहरुलाई सो विषयसँग सम्बन्धित पाठ्यक्रम बनाई अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था मिलाउन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘संविधानमा भएका नीतिहरु एकातिर रहने राज्यका विषयगत क्षेत्रका नीतिहरु अर्कोतिर सम्बधिन्त राज्यका नीति तथा कार्यक्रमहरु अर्को प्रकारले प्रश्तुत हुने र बजेट विनियोजन अझ त्यो भन्दा फरक हुने विगतका कतिपय अभ्यासहरु हामीले अनुभव गर्दै आएका छौं । विगतबाट पाठ सिकेर आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दां बजेटबाट सम्बोधन हुनसक्ने यथार्थमा आधारित नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्नुपर्ने ।’

समितिको बैठकमा नेपाली काँगेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नीति तथा कार्यक्रममा राखिएका विषयहरु नै लागू हुन नसकेको बताउनु भयो । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दै पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेकोमा सुधारका लागि नयाँ कार्यक्रमहरु ल्याइनुपर्ने बताउनु भयो । उर्जा उत्पादनमा जलाशययुक्त योजना बनाउन निजी क्षेत्रलाई अझ सामेल गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, जलाशययुक्त योजनाहरुबाट उत्पादित बिजुली अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पु¥याउन प्रशारण लाइन बनाउन समेत निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी रहेको उहाँले बताउनु भयो  ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘नीति तथा कार्यक्रममा राखिएका विषयहरु हामीले लागू नै गर्न सकेनौं । ठेक्का पट्टाको काम असोजभित्र सक्ने र कात्तिकबाट काम शुरु गर्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ तर त्यो काम भएन । अहिलेसम्म ठेक्कापट्टा चलिरहेको छ । यो गलत भइरहेको छ ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुने तर कार्यान्वयन नहुने रोग ज्यादा देखिएको भन्दै यसको उपचार गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार खासगरी पुँजीगत खर्च गर्न सरकारहरु असक्षम देखिएको भन्दै विकास खर्च बढाउनेखालका कार्यक्रमहरु ल्याउन जरुरी रहेको बताउनु भयो । प्रमुख सचेतक पाण्डेले उत्पादन वृद्धिका लागि सिचाईको राम्रो प्रवन्ध गर्न जरुरी रहेको बताउँदै समथल ठाउँमा पोखरीहरु बनाउनका लागि कार्यक्रमहरु ल्याइनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो–‘पुँजीगत खर्च कति भयो, कति भएन, अनुगमन कसले गर्ने हो नीति तथा कार्यक्रममा ठोस रुपमा सम्बोधन गरेरै आउनुपर्छ । नीति नभएर मात्रै होइन बजेट भएरै पनि कार्यानवयन नहुने हाम्रो अहिलेको समस्या त्यही हो ।’

नेकपा एमाले सांसद लालप्रसाद साँवा लिम्बूले नीति तथा कार्यक्रममा रुग्ण उद्योगका बारेमा समेत नीति तथा कार्यक्रमले समेट्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार नीजिकरण गरिएका कतिपय उद्योगको अवस्था जस्ताको तस्तै देखिन्छ । त्यस्तो खालको होइन पब्लिक, प्राइभेट पार्टनरसिपमा आधारित भएर अब त्यस्ता उद्योग सञ्चालन गरिनुपर्छ । उहाँकाअनुसार उद्योगहरुले रोजगारी दिनेदेखि आयात प्रतिस्थापनमा समेत सघाउन पु¥याउने भएकाले त्यस्ता उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन ढिलाइ गरिनु हुँदैन ।

उहाँले भन्नुभयो–‘रुग्ण उद्योगहरु संचालनको कुरा उठिरहेको छ तर सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन । त्यस्ता  उद्योगहरुले रोजगारी दिनेदेखि आयात प्रतिस्थापनमा समेत सघाउन पु¥याउने भएकाले त्यस्ता उद्योग सञ्चालनमा ल्याइनुपर्छ । तर अहिले त्यस्ता उद्योगहरु अहिलेकै अवस्थामा चल्नसक्ने अवस्थामा छैनन् । सरकारले नीजिकरण विधेयक पनि ल्याएको छ । पिपिपि मोडलमा सञ्चालन गर्नेगरी अघि बढ्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सन्तोष परियारले मुलुक गम्भिर तवरले परनिर्भरतातर्फ धकेलिएकाले आन्तरीक उत्पादन बनाउन नीति तथा कार्यक्रमले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार आन्तरीक उत्पादन नबढेसम्म मुलुकको अर्थतन्त्र सबल हुन सक्दैन ।

४२. सरकारलाई माओवादीको प्रश्न – प्रतिपक्षीको मुखमा बिर्को लाग्नेगरी काम गर्न केले रोक्यो ?
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले काम गर्न कसले रोकेको छ भन्दै सरकारमाथि प्रश्न गर्नुभएको छ ।
आईतवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो प्रश्न गर्नुभएको हो । उहाँले संविधान संशोधन र राष्ट्रलाई डेलिभरी दिने भन्दै मिलेका नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)ले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले प्रतिपक्षीको मुखमा बिर्को लाग्ने गरी काम गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । सरकारले शुरुदेखि नै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि झम्टिएको बताउँदै अहिले आफ्नै पार्टीका मन्त्रीहरूलाई समेत बर्खास्त गरेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले एकपछि अर्को मनलाग्दी गर्दै कानून मिच्नेदेखि जथाभावी गर्ने गरेको बताउँदै आफूहरूले सबै कुराको ठिक छ भन्न नसक्ने धारणा गर्नुभयो । सांसद सापकोटाले सरकारले बेथिति र विकृतिको संरक्षण गर्ने र बिचौलियाहरूलाई खुशी पार्ने काम गरिरहेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षीको नाताले हामीले सरकारको गलत कदको सशक्त प्रतिवाद, खबरदारी र जनतालाई सुसुचित गर्ने जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘भर्खरै मान्य ज्यूले भन्नुभयो, यो सरकार आजै ढल्छ, भोली ढल्छ भनेर भ्रमण सिर्जना नगरियोस् । तपाइहरू खुरुखुरु संविधान संशोधन गर्ने, राष्ट्रलाई डेलिभरी दिन्छौँ भनेर आउनुभएको हो नि ठूला पार्टी मिलेर । भटाभट हाम्रो मुखमा बिर्को लाग्ने गरी काम गर्नुस् न, के ले रोकेको छ तपाइहरूलाई ? आएका दिन देखि कुलमान जीलाई झम्टिनुभयो, हुँदाहुँदै त्यसको पराकाष्ठा त अहिले आफ्नै मन्त्रीलाई समेत बर्खास्त गर्नुभयो । बोल्न नपाइने निरङ्कुशता जे छ तपाइहरूसँग तपाइहरू एक पछि अर्को मनलाग्दी गर्ने, कानुन मिच्ने, संविधान मिच्ने, जथाभाबी गर्ने अनि यो सबै कुराको हामीले ठिक छ भनेर भनिदिनुपर्ने ? हामी त्यसो भन्न सक्दैनौँ ।  तपाईँहरूले एकपछि अर्को गरी कानून र संविधानलाई उल्लङ्घन गर्नुभएको छ । बेथिति विकृतिको संरक्षण गरिराख्नुभएको छ र विचौलियाहरूलाई खुसी पारिराख्नुभएको छ । हामी प्रमुख प्रतिपक्षी हुनुको नाताले त्यसको हामीले सशक्त प्रतिवाद, खबरदारी र जनतालाई सुसुचित गरेको हो । हामी भन्न चाहन्छौँ, तपाइहरू सुध्रिने तिर किन जानुभएन ?’
उहाँले देशको अर्थतन्त्र सत्तापक्षका नेताहरूले दाबी गरेजस्तो उत्साहपूर्ण नरहेको बताउनु भयो ।

४३. लगानी बोर्डको सङ्गठन संरचना खाका स्वीकृत
लगानी बोर्डको ६१ औं बैठकले बोर्डको रणनीति तथा व्यावसायिक योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने सङ्गठन संरचनाको खाकालाई स्वीकृत गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको बैठकले विभिन्न निर्देशनालयसहितको सङ्गठन संरचनाको खाकालाई स्वीकृत गरेको हो । पाँच वर्षे उक्त रणनीतिले ४२ परियोजनाको सम्झौता गर्दै अधिकतम १४ परियोजना निर्माण, ११ परियोजना सन्चालन तथा ९२ निजी लगानीका परियोजनाहरु लगानी स्वीकृत गर्ने लगायतका लक्ष्य लिएको छ । बैठकमा बोर्डका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका साथै उपाध्यक्ष उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्का, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललगायत सहभागी हुनुुहुुन्थ्यो ।