कांग्रेस–एमालेबिच खटपट: प्रदेश सरकारमा हलचल, नयाँ समीकरणको चर्चा सुरु

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका ४ मन्त्रीले राजीनामा दिएसँगै कर्णाली प्रदेशमा पनि नयाँ समीकरणको चर्चा सुरु भएको छ । आजै प्रदेशमा रहेका कांग्रेसतर्फका ४ मन्त्रीहरु आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीवविक्रम शाह, सामाजिक मन्त्री घनश्याम भण्डारी, जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्री विजया बुढा र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सुरेश अधिकारीले राजीनामा दिएका छन् ।

उक्त मन्त्रालयहरु कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले आफैँसँग राखेका छन् । उनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ बमोजिम नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजनका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेका थिए । जसअनुसार मुख्यमन्त्री कँडेलले सामाजिक विकास, आर्थिक मामिला तथा योजना, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय आफैँसँग राखेका छन् ।

हाल कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गरिरहेको छ । कँडेल मुख्यमन्त्री बन्दा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति दुई दलबिच भएको थियो । तर सो सहमति पालना नभएकाले राजीनामा दिएको मन्त्रीहरुले बताएका छन् ।

यसअघि आजै सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेका ४ मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका छन् । शाहले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर मन्त्रिमण्डल हेरफेर गरिएको बताएका छन् । १ असारमा संसद्मा बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि सत्ता साझेदार एमाले र आफ्नोबिचमा विभिन्न चरणमा संवाद निरन्तर चले पनि समझदारीका आधारमा अगाडि बढाऔँ भन्दा एमालेले ठोस निर्णय नगरेपछि मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको उनको भनाई छ ।

१८ असार २०८१ मा एमाले–कांग्रेसबीच गठबन्धन गर्ने र आलोपालो सरकारको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्ने गरी भागबन्डा भएको थियो । सहमतिअनुसार प्रदेशअन्तर्गत एमालेले कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली, कांग्रेसले बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्वमा आलोपालो गरेका थिए । मधेशमा भने मधेशवादी दललाई नेतृत्व दिइएको थियो ।

कर्णालीमा कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएसँगै अब मुख्यमन्त्री कँडेल नेतृत्वको सरकार कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ ।

त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने एमालेले निर्णय लिएको छ भने नेपाली कांग्रेसले पनि सातवटै प्रदेशमा एमालेसँगको सहकार्य तोड्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारहरूमा एमालेले देखाएको व्यवहार ठिक नभएको भन्दै कांग्रेसले सबै प्रदेशबाट आफ्नो पार्टीका मन्त्री फिर्ता बोलाउने भएको हो ।

योसँगै सातै प्रदेशको सत्ता समीकरण परिवर्तन हुने संकेत देखिएको छ । पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीच पटक–पटक भएको छलफलमा एमालेसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिन नसकिने निष्कर्ष निस्किएको नेताहरुले बताएका छन् । नेकपासहित अन्य दलसँग नयाँ राजनीतिक सहकार्य सम्भव भए सरकारमा रहने, अन्यथा सबै प्रदेशमा प्रतिपक्षमा बस्ने रणनीति कांग्रेसको छ । अब दुवै दलबीचको विवाद समाधान हुन नसके आगामी केही दिनमै प्रदेश सरकारहरूको सत्ता समीकरण व्यापक रूपमा फेरिन सक्नेतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।