सरकारले अध्यादेश ल्याएर आर्थिक संस्थाहरु कब्जा गर्न खोज्यो : स्वर्णिम वाग्ले

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा.स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले अध्यादेश ल्याएर आर्थिक संस्थाहरु कब्जा गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन), अध्यादेश, २०८१’लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
सांसद वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले वाइडवडीमा ५५ मिलियन अमेरिकी रकम खाएको अमेरिकाको जस्टिस डिपार्टमेन्टले प्रमाणित गरेर दुनियाँले देख्ने गरेर वेबसाइटमा राखेको भएपनि कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाएको बताए ।
अदालत समेत दलीय छायामा परेको उनको भनाइ छ । उनले संवैधानिक निकायमा समेत भागबण्डा गर्दा मुलुकले थप संकटको सामना गर्नुपर्नेको बताए ।
उनले भने ‘अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हाम्रा बैंकिङ कारोबारहरू विदेशी लगायत यावतमा थप निगरानी हुने सुधार नगर्ने हो भने अब हामी कालोसूचीमा पर्ने लगभग पक्का भएको छ । हामीले मनी लाउन्डरिङ लगायतका ऐनहरू बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने, वाइडवडीमा ५५ मिलियन अमेरिकी रकम खाएको अमेरिकाको जस्टिस डिपार्टमेन्टले प्रमाणित गरेर दुनियाँले देख्ने गरेर वेबसाइटमा राखिदिएको छ । तर यहाँ कारबाही हुँदैन । यहाँ क्यासिनो र हुन्डीमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण गरिरहनु भएको छ । यसैलाई हो उसले इंगित गरेको, कारबाही पनि गर । यो कागजमा लेखेर मात्र भएर दुईचार जनालाई थुन, जाक भनेर भनेको हो । राजनीतिक संस्थाहरु त कब्जा भएका छन् । अदालत दलीय छायामा छ । संवैधानिक नियुक्ति तपाईँकै भागबन्डामा हुन्छ । अर्को डरलाग्दो कुरा तपाईँहरू आर्थिक संस्था समेत कब्जा गर्ने दिशामा तपाईँहरू गइरहनुभएको छ । सेबनमा कस्तो प्रक्रियामा नियुक्त गरियो ?’
उनले सेबनको अध्यक्ष कसको प्रभावमा नियुक्त गरिएको हो भन्दै प्रश्न समेत गरे ।








