यसकारण पछि हटे ओली-देउवा
मकालु खबर
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षको बहुमत पुर्याउने प्रयास असफल भएपछि सरकार भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाट पछि हटेको छ । सत्तापक्षका केही दलको साथ नपाएपछि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सरकार पछि हटेको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अध्यादेश कार्यसूचीमा फिर्ता लिएर ‘होल्ड’मा राख्ने सहमति गरेका छन् । सत्तासाझेदार दल जसपा नेपाल र लोसपाले अध्यादेशलाई भूमाफिया, बिचौलिया र कार्यकर्तासम्मलाई लाभ पुर्याउने प्रावधान भएको भन्दै विपक्षमा उभिएपछि सरकार फिर्ता हुने निर्णयमा पुगेको कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय सभामा बहुमत सुनिश्चित नभएपछि सरकार भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्न बाध्य भयो । जसपा नेपाल र लोसपा अन्य पाँच अध्यादेश पारित गर्न सहमत भएपछि सरकारले ती अध्यादेशलाई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार, आज प्रतिनिधिसभा र भोली राष्ट्रिय सभाबाट पाँच अध्यादेश पारित गराउने योजना छ । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अध्यादेशहरूलाई कानुनी रूपमा स्थायित्व दिने तयारी भइरहेको उनको भनाई छ ।
जसपा नेपालका उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवले भूमि अध्यादेशको विपक्षमा उभिएर बाँकी अध्यादेश पारित गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनका अनुसार, भूमि अध्यादेश दीर्घकालीन असर पार्ने भएकाले सहमति जुट्न सकेन। तर, अन्य अध्यादेशको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय भएको छ ।
राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले भूमि अध्यादेश फिर्ता गर्नुपरेको घटनाले दुईतिहाइ सरकारको प्रभावशीलता खस्किएको दाबी गरे । संसद्लाई छल्ने शैलीमा ल्याइएका अध्यादेशहरू जनताको हितमा नभएको भन्दै उनले राप्रपाले विपक्षमा मतदान गर्ने बताए । लोसपा महासचिव डा. सुरेन्द्र झाले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा असहमति रहेको स्पष्ट पार्दै कांग्रेस-एमालेभित्रै पनि असन्तुष्टि रहेको बताए । उनले सरकार पाँच अध्यादेशलाई मात्र अघि बढाउने निर्णयमा पुगेको खुलाए ।
सरकारले १८ माघमा पेस गरेका ६ अध्यादेशमध्ये पाँचलाई मात्रै प्रतिनिधिसभामा पुनः प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि राष्ट्रिय सभामा बहुमत नपुगेपछि अध्यादेश कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो । अब बुधबार प्रतिनिधिसभामा र बिहीबार राष्ट्रिय सभामा ती अध्यादेश पारित गर्ने तयारी छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सिफारिसमा जारी गरिएका अध्यादेशहरूमध्ये सुशासन प्रवर्द्धन, वित्तीय उत्तरदायित्व, निजीकरण, आर्थिक वातावरण सुधार, सहकारीसम्बन्धी विधेयकहरूलाई अगाडि बढाइनेछ । भूमि अध्यादेशलाई भने भविष्यमा निकास दिने गरी रोकिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ, जसअनुसार सुरुमा अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ । अस्वीकार प्रस्तावमाथि ५० वटा सूचना प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका छन् भने १६ वटा सूचना राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका छन्। छलफलपछि मन्त्रीको जवाफसहित निर्णयार्थ प्रस्ताव पेस गरिनेछ ।
संसदीय प्रक्रियाअनुसार, यदि अध्यादेश स्वीकृत भएमा सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनु पर्नेछ, जसलाई १९ चैतभित्र दुवै सभाबाट पारित गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अन्यथा, अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।
मकालु खबर
