रविले कसरी बुझाए दुई करोड ७९ लाख धरौटी ?

काठमाडौं । पाँच वटा सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको धरौटी मात्रै दुई करोड ७९ लाख पुगेको छ ।

कास्कीको सूर्यदर्शन, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, रुपन्देहीको सुप्रिम र चितवनको साहारा गरी चारवटा सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी सम्बन्धित जिल्लाका अदालतहरूले तोकेको धरौटी दुई करोड ७९ लाख पुगेको हो । लामिछानेलाई कास्कीमा ६५ लाख, काठमाडौंमा ६० लाख, रुपन्देहीमा एक करोड र चितवनमा ५४ लाख धरौटी मागिएको छ ।

जिल्ला अदालत, चितवनले लामिछानेलाई बिहीबारमात्रै ५४ लाख धरौटीमा छाडेको छ । अझै पर्साको सानो पाइला सहकारीको प्रक्रिया बाँकी नै छ । लामिछानेले उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री हुँदा एक लाख १० हजार र भक्तपुरमा एक रोपनी एक आना जग्गा सम्पत्ति देखाएका थिए ।

रास्वपा सभापति लामिछानेलाई जिल्ला अदालत चितवनले ५४ लाख धरौटी मागेको हो । उनी सो रकम बराबरको बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर छुटेका छन् । चितवनमा पनि प्रभू बैंकले रविका लागि जमानत दिएको हो ।

कसरी बुझाए यत्रो धरौटी ?
आफू उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रहँदा गत वैशाख ४ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस गरेको सम्पत्ति विवरणमा आफूसँग केबल १ लाख १० हजार रुपैयाँ बचत रहेको उल्लेख गरेका लामिछानेले कसरी धरौटीमा रिहा हुन त्यति ठूलो रकम जुटाए भन्ने जिज्ञासा कैयौँले व्यक्त गरेको पाइन्छ ।

रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाका अनुसार लामिछानेले चार वटै जिल्ला अदालतमा धरौटी बापत बैंक ग्यारेन्टी पेस गरेका छन् । ‘उहाँ (रवि)ले चारवटै ठाउँमा बैंक ग्यारेन्टी पेस गर्नुभएको हो,’ झाले भने, ‘बैंक ग्यारेन्टीका लागि उहाँका आफन्त, पार्टी शुभेच्छुक, व्यावसायिक पृष्ठभूमिका पार्टीका सदस्यहरूले र विदेशमा रहने नेपाली समुदायले पनि रकमको जोहो गरिदिनुभएको थियो ।’

अदालतले आदेश दिनुअघि नै पार्टीले सम्भावित परिणामको आकलन गरेर रकमको जोहो गरिरहेको थियो । ‘धरौटी पनि मागिन सक्छ भनेर हामी मानसिक रूपमा पहिल्यैबाट तयार थियौँ र विदेशमा रहेका नेपाली र नेपालमै रहेका समर्थक तथा पार्टी सदस्यहरूबाट क्राउड फन्डिङ सुरु गरेका थियौँ,’ उनले भने, ;धरौटीको रूपमा बैंक ग्यारेन्टी बुझाइएको पैसा कुनै सहकारीबाट ल्याइएको होइन ।’

बैंक ग्यारेन्टी भनेको के हो ?
एक पक्षले अर्को पक्षलाई दिने भुक्तानीको सुनिश्चितता गर्न बैंक जमानी बस्ने व्यवस्थालाई बैंक ग्यारेन्टी भनिने यो क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको धरौटी र जमानीसम्बन्धी निर्देशिका अनुसार अदालतले बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यस्तो धरौटी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वर्गको इजाजत प्राप्त बैंकबाट मात्रै स्वीकार गर्न सकिने अदालतको निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

बैंकर्स सङ्घका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका भुवन दाहाल बैंकहरूले चल वा अचल सम्पत्ति धितो वा जमानत राखेर ग्यारेन्टी बसिदिने गरेको बताउँछन् । ‘अहिले अदालतमा लगेर पैसा बुझाउने भन्दा ब्याङ्कमा रहेको मौज्दातलाई बैंक ग्यारेन्टीको रूपमा बुझाउने अभ्यास बढ्दो छ । यसो हुँदा मुद्दा लम्बिएको अवस्थामा पनि आफूलाई ब्याज आइरहन्छ,’ दाहालले भने ।

उनका अनुसार बैंकहरूले बैंकमै जम्मा भएको रकम रोक्का गरेर वा घर, जग्गा जस्ता अचल सम्पत्ति धितो राखेर पनि ग्यारेन्टी बसिदिने गरेका छन् । उनले थपे, ‘बैंकमा रहेको पैसा एउटा छुट्टै खातामा राखेर मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म रोक्का राख्ने र अन्तिममा फैसला भए अनुसार गर्ने हुन्छ ।’