खबर दिनभर : कास्की अदालत विरुद्ध रवि उच्चमा,अध्यादेशका विषयमा सत्तापक्ष एकमत,ट्रम्पको धम्की

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय अपरिहार्य : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वित्तीय अपराध न्यूनीकरणका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीसँग सम्बन्धित निकायबीच समन्वयात्मक प्रयास अपरिहार्य भएको बताएका छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रथम राष्ट्रिय दिवस, २०८१ का अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस प्रणालीमा आबद्ध सूचक संस्था, नियामक निकाय, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय र न्यायिक निकायसमेतको समन्वयमा जोड दिए ।

“अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्तिको प्रवेश वित्तीय प्रणालीमा हुन नदिई वित्तीय स्वच्छता कायम गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीले प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्छ”,प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देशमा भनिएको छ,“सम्पत्तिको आपराधिक उपयोगबाट अर्थतन्त्रका साथै शासकीय स्वच्छतामा नै चुनौती खडा हुने हुँदा यसको निवारणमा थप प्रभावकारिता वृद्धि गर्दै आगामी दिनमा वित्तीय स्वच्छता कायम गर्न अझ हौसला प्रदान गरोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु।”

उनले असल मनसायका साथ आफ्नो पेसा, व्यापार, व्यवसाय गर्नुहुने सबैमा विचलित नभई आफ्नो व्यावसायिक एवं पेसागत जीवन निर्धक्क भई काम गर्न आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देश कार्यक्रमस्थलमा वाचन गरी प्रस्तुत गरिएको थियो ।

‘वित्तीय क्रियाकलापमा पारदर्शिता सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा प्रतिबद्धता’ भन्ने मूूल नाराका साथ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको आयोजनामा पहिलो पटक यो दिवस मनाइएको हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ जारी भएको अवसर पारेर नेपाल सरकारले यस वर्षदेखि प्रत्येक माघ १४ गते यो दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तेह्रथुमको लालीगुँरास नगरपालिकास्थित वसन्तपुरमा रहेको चोत्लुङ पार्कको अवलोकन गरेका छन् ।

रैथाने वास्तु शैलीमा निर्माण गरिएको पर्यटकीयस्थल चोत्लुङ पार्कको दाहालले आज अवलोकन गरेका हुन् । पार्कको अवलोकनपछि उनले कङ्क्रिटको प्रयोग नगरी परम्परागत शैलीमा निर्माण गरिएको चोत्लुङ पार्कको प्रशंसा गरे ।

लालीगुराँस नगरपालिकाको पहलमा निर्माण सुरू गरिएको पार्कमा युमा सङ्ग्रहालय पनि रहेको छ ।

पार्क एक सय रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा फैलिएको लालीगुराँस नगरपालिकाका नगरप्रमुख अर्जुन माबुहाङले बताए ।

प्रचण्ड जिल्लास्तरीय राजनीतिक प्रशिक्षणको सिलसिलामा तेह्रथुम आउनुभएको प्रदेशसभा सदस्य तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता दुर्गाप्रसाद चापागाईंले जानकारी दिए ।

राष्ट्रको विकासमा सबैको भूमिका महत्त्वपूर्ण : पूर्वराष्ट्रपति

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रको समग्र विकासमा सबैको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले आफ्नो स्थानबाट योगदान गर्नु आवश्यक रहेको बताएकी छन् ।

विराटनगरमा सोमबार सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले विज्ञान प्रविधिको विकास, महिला, बालबालिकाक्षेत्रको पछौटेपन हटाउन एवं खानेपानी समस्या समाधानमा सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट काम गर्न सकेमा मुलुकले समृद्धि हासिल गर्ने बताइन् ।

राजनीतिमा चासो राख्नेले छलफलको विषय बनाएपनि दलीय जिम्मेवारी लिने चरणमा आफू पुगी नसकेको उनले प्रष्ट पारिन् ।

उनले राष्ट्रपति प्रणाली र राष्ट्रपति पद गैरराजनीतिक जिम्मेवारी नभएको उल्लेख गरे । उनले भनिन्,“अहिले मिडियामा मेरो बारेमा आएका कुरा गलत छन् ।”

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले आफू सचेत, सङ्गठित भएर हिँडेदेखि राष्ट्रिय राजनीतिमा चासो राखेको बताए । उनले भनिन्, “हरेकले राष्ट्रिय राजनीति बुझ्न आवश्यक छ, राजनीतिबाट कोही अछूत छैन र राजनीतिमा गहिरो चासो छ ।”

सहकारी पीडितको रकम पीडकबाटै परिपूरण गर्न कांग्रेसको माग

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले सहकारीपीडितको रकम पीडकबाटै परिपूरण गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा बसेको आजको बैठकमा सांसदहरूले सहकारीपीडितलाई दिनुपर्ने रकम धेरै परिमाणमा रहेको र राज्यले दिन नसक्ने अवस्था भएकाले सहकारीको रकम अपचलन गर्नेहरूबाटै भराउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

बैठकपछि संसदीय दलका मुख्य सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले सोही भावनाअनुसार सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको जानकारी गराउँदै उक्त अध्यादेशले सहकारीपीडितका समस्या हल गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

वर्तमान सरकार गठनका लागि भएको साझेदारीअनुसार नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले०बीच भएको सात बुँदे सहमतिअनुसार सरकार अघि बढ्ने उनले बताए ।

बैठकमा पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्री र सरकारले गरेका कामकारबाहीका बारेमा सांसदहरूले बैठकमा कुरा राखेका थिए । माघ १८ गते बिहान साढे आठ बजेसम्मका लागि संसदीय दलको बैठक स्थगित गरिएको पनि मुख्य सचेतक घिमिरेले सुनाए । संसदीय दलको बैठकमा समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल जारी छ ।

रास्वपाले गुण र दोषका आधारमा अध्यादेशमाथि बहस गर्ने

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकारले ल्याएका अध्यादेशमाथि गुण–दोषका आधारमा बहस गर्ने बताएको छ ।

सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले छ बुँदे निर्णय गर्दै गुण दोषका आधारमा भूमिका खेल्नेबारे निर्णय भएको पार्टीका कार्यवाहक प्रवक्ता प्रतिभा रावलले बताए ।

बैठकले सरकारले पाँचवटा अध्यादेश ल्याएको प्रक्रिया र नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै आगामी संसद् अधिवेशनमा यसमाथि बहस गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।

“संसद्को आसन्न अधिवेशनको तीन हप्ताअघि हतारहतार सरकारले पाँचवटा अध्यादेश ल्याएको प्रक्रिया र नियत खोटपूर्ण रहेको ठहर गर्छौँ”, बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यी अध्यादेशका अन्तरवस्तुुगत र सारमाथि रास्वपाका सांसदहरूले गुण–दोषका आधारमा खरो बहस गर्ने निर्णय भएको छ ।”

बैठकले पार्टीका विषयगत विभाग सञ्चालन नियमावली, २०८१ को संशोधन प्रस्ताव, सङ्गठन विभाग नियमावली, २०८१ र निर्वाचन आयोगको नियमावली, २०८१ पारित गरेको छ ।

यस्तै, केन्द्रीय सचिवालय सदस्यरपदाधिकारीहरूको नेतृत्वमा आगामी फागुनमा सातै प्रदेशमा ‘सर्वाङ्गीण संवाद’ गर्ने निर्णय गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दीपक बोहरा र प्रतिभा रावल, कर्णालीमा लिमा अधिकारी, लुम्बिनीमा विपिनकुमार आचार्य, गण्डकीमा शिशिर खनाल, बागमतीमा सन्तोष परियार र बसुमाया तामाङ, मधेसमा विराजभक्त श्रेष्ठ र मनिष झा, कोशी प्रदेशमा सुमना श्रेष्ठ र रमेश प्रसाईँको नेतृत्वमा उक्त संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गरिने रास्वपाले जनाएको छ ।

बैठकले प्रदेश समितिलाई प्रदेश तहमा तीन सदस्यीय कार्यदल बनाई सम्बन्धित प्रदेशभित्रका स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिलाई रास्वपामा आबद्ध गर्न गराउन सुझावसहितको प्रतिवदेन पार्टी महामन्त्रीलाई बुझाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, केन्द्रीय सदस्य कामिनी चौधरीलाई केन्द्रीय सङ्गठन विभाग सदस्यमा मनोनयन गर्ने, प्रदेश समितिमा रिक्त पदाधिकारी तथा सदस्य पदपूर्तिका लागि सोसम्बन्धी कार्यविधिबमोजिम गर्नरगराउन केन्द्रीय सङ्गठन विभागलाई सहजीकरणका लागि निर्देशन दिने निर्णय भएको कार्यवाहक प्रवक्ता रावलले जानकारी दिए ।

अध्यादेशका विषयमा सत्तापक्ष एकमत

सत्तापक्षीय दलहरूले आवश्यकताका आधारमा अध्यादेश जारी गरिएकाले यसमा सबै एकमत हुने बताएका छन् । सङ्घीय संसद्को आसन्न हिउँदे अधिवेशनमा सत्तापक्षको तयारी र सरकारका कामको प्रभावकारितालगायत विषयमा छलफल गर्न सोमबार आयोजित बैठकमा सत्तापक्षका शीर्ष नेताहरूले यथाशीघ्र संसद्बाट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पारित गर्ने निष्कर्षसमेत निकालेका छन् ।

संसद् बैठकमा सत्तापक्षीय हिसाबले सशक्त, प्रभावकारी र रचनात्मक रूपमा समान धारणका साथ प्रस्तुत हुने बैठकले निर्णय गरेको एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए ।

“थप केही छलफल गर्नुपर्ने विषय भए प्रधानमन्त्री ओली, सभापति देउवालगायत शीर्ष नेतृत्वसँग छलफल गर्ने बैठकको निष्कर्ष छ”, उनले भने,“साथै अरु आवश्यक कानुन पनि छिट्टै ल्याउने, संसद्लाई पर्याप्त बिजनेस दिएर तदारुकताका साथ कानुन र विधि निर्माणमा उपयोग गर्ने बैठकको निष्कर्ष छ ।”

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आह्वानमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले सरकारको कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउने निष्कर्ष निकालेको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा ९एमाले० का अध्यक्ष ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले उपाध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा।चन्द्रकान्त ९सिके० राउत, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता राजकिशोर यादव तथा ती पार्टीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक लगायत सहभागी थिए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले जनतालाई सेवा दिन र विकास निर्माणका कामलाई गति दिन अत्यावश्यक भएका अध्यादेशहरूलाई संसद्को पहिलो दिनमै पेस गर्ने र छिट्टै प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गरिने बताएका थिए ।

सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन यही माघ १८ गतेदेखि प्रारम्भ हुँदैछ ।

देउवाको मन्त्रीहरुलाई निर्देशन – सांसदहरुसँँग समन्वय गरेर अघि बढ्नुस्

नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मन्त्रीहरुलाई सांसदहरुसँँग समन्वय गरेर अघि बढ्न निर्देशन दिएका छन् ।

सोमवार नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनको लोत्से हलमा बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकमा सभापति देउवाले मन्त्रीहरुलाई आवश्यक समन्वय गरेर अघि बढ्न निर्देशन दिएको सांसद रामहरी खतिवडाले बताए ।

उनकाअनुसार बैठकमा सांसदहरुले अध्यादेश ल्याउँदा जानकारी समेत नदिइएको भन्दै मन्त्रीको कार्यक्षमतामाथि समेत प्रश्न उठाए । उनले मन्त्रीहरुले यसको बारेमा जवाफ दिनुपर्ने भएकाले माघ १८ गते फेरि संसदीय दलको बैठक बोलाउने निर्णय भएको बताए ।

उनले बैठकमा सांसदहरुले दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारले अपेक्षाकृत काम गर्न नसके जनतामा निराशा छाउने भएकाले गम्भिर भएर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै खतिवडाले भने,‘सदस्यहरुले मन्त्रीहरुको कामको प्रभावकारिताको विषयमा केही कुराहरु राख्नु भएको छ । मुस्कानसहितको सेवा भन्ने एउटा भनाइ छ । मन्त्रीमात्र मुस्कुराउने तर सेवाग्राही रुँदै हिँड्ने अवस्था नआओस् भन्ने धेरै माननीयहरुको भनाइ छ । केही नयाँ कुराहरु पनि आएका छन् । सरकारले ल्याएको अध्यादेशको सवालमा केही साथिहरुले सहमति छैन भन्ने कुराहरु गर्नुभएको छ । अध्यादेश आउनुभन्दा अगाडि सांसदहरुसँग छलफल गरिएन । यो कुरा ठिक भएन भनेर केही माननीय सदस्यहरुले कुराहरु राख्नुभयो । मन्त्रीहरुले जवाफ दिनुपर्नेछ । त्यसैले मन्त्रीहरुले जवाफ दिनका लागि फेरि माघ १८ गते बिहान ८ बजे बस्नेगरी आजको बैठक स्थगित भएको छ । विशेषगरी मन्त्रीहरुको कार्यदक्षता र क्षमताहरु र जनताको सवालमा काम गर्नुस्, यदि मन्त्री पनि हुने काम पनि नगर्ने पद्धतिको विकास भयो भने पार्टी निराशामा जाने कुरा आएको छ । दुई ठूला पार्टी मिलेर बनेको सरकारले पनि जनताको आशाअनुसार काम गर्न सकेन भने जनतामा निराशा पैदा हुन्छ । निराशा पैदा हुने कामको अन्त्य हुनुपर्छ । त्यसमा आफ्नो बलबुँताले भ्याएसम्म गर्नुस् भन्ने कुरा भयो । सभापतिले मन्त्रीहरुलाई काम गर्ने बेलामा सांसदहरुसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्न निर्देशन दिनुभयो । यदी गल्ति भएको छ भने खुलेर राख्न सभापतिले भन्नुभएको छ ।’

काँग्रेसका केही नेताहरुले सार्वजनिक रुपमै सरकारले अध्यादेशमार्फत देश चलाउन खोजेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएक छन् ।

राजनीति देश र जनताका लागि हुनुपर्छ :  डा.शेखर कोइराला

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा.शेखर कोइरालाले राजनीति पैसाका लागि नभई देश र जनताका लागि हुनुपर्ने बताएका छन् ।

नोना कोइराला स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा नोना कोइरालाको १८औँ स्मृति दिवसको अवसरमा सोमबार आयोजित पुरस्कार वितरण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै नेता कोइरालाले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राजनीति गर्नुपर्नेमा अहिलेको राजनीति सत्ता र पैसाको पछि हिँडिरहेको टिप्पणी गरे ।

उनले तीनै तहको सरकारमा रहेका अधिकांश व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित भएको आरोप लगाए । उनले भने,“अहिले राजनीतिलाई व्यवसायीकरण गरिँदैछ । राजनीति भनेको पेशा, व्यवसाय होइन सेवा हो ।”

उनले सरकारले संसद्लाई पर सारेर अध्यादेश ल्याएकोमा आपत्ति जनाउँदै संसद् बस्ने समय नजिकिँदै गर्दा हतारमा अध्यादेश ल्याउँदा आमजनताले आशंका गरेको उल्लेख गरे ।

विराटनगर महानगर प्रमुख नागेश कोइरालाले स्वर्गीय नोना कोइरालाको स्मरण गर्दै राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक व्यक्तित्व रहेको बताए । कोइराला परिवारलाई एकढिक्का बनाएर राजनीतिमा अगाडि बढाउन नोनाको ठूलो योगदान रहेको चर्चा उहाँले गरे ।

प्रतिष्ठानकी अध्यक्ष पुनम कोइरालाको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो कार्यक्रममा यस वर्षको नोना कोइराला स्मृति पत्रकारिता पुरस्कारबाट वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपाल पुरस्कृत भएका छन् । उक्त पुरस्कारको राशि रु २५ हजार रहेको छ ।

आउँदो अधिवेशनबाट धेरै विधेयक पारित गर्न राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक : सभामुख

सभामुख देवराज घिमिरेले सङ्घीय संसद्को आउँदो अधिवेशनबाट संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित गर्न राजनीतिक प्रतिबद्धताको खाँचो औँल्याएका छन् ।

संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकसँगको छलफलपछि पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उहाँले संसद्को कामकारबाही र ‘बिजनेस’ दिने मामिलामा सरकार र राजनीतिक दलको सहयोग एवं समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।

सरकारले अधिवेशनका लागि धेरै तयारी गरेको भने पनि पछिल्लो समय महत्त्वपूर्ण भनिएका विधेयक संसद् सचिवालयमा नआएको र दर्ता नभएको भन्दै उहाँले सबैले यसमा गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।

“लोकतान्त्रिक प्रणाली अवलम्बन गरेका देशमा संसद् कति चलाउने, के–कस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिने, कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे कार्ययोजना र कार्यतालिका आवश्यक हुन्छ । त्यस्तो कार्यतालिका बनाएर जानुपर्छ, त्यो नै व्यावहारिक र वैज्ञानिक कुरा हो भन्ने लाग्छ । हामीले एउटा पक्षले अड्को थाप्ने, अर्कोले त्यसैलाई बहाना बनाएर अर्कैतर्फ हिँड्ने अवस्था आउन दिनुहुँदैन । सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ”, सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो । यसका लागि हाम्रो अवस्था, क्षमता, अनुमान, दृष्टिकोण वस्तुवादी हुनुपर्ने भन्दै उहाँले आगामी हिउँदे अधिवेशनमा सरकार, राजनीतिक दल र संसद्को प्राथमिकता विधेयकलाई निष्कर्षमा पु्र्याउनेतर्फ केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको धारणा राखिन् ।

सभामुख घिमिरेले काम नगरी नहुने अवस्था, अन्तिम क्षण र बाध्यकारी परिस्थितिमा मात्रै काम गर्ने प्रवृत्तिमा सुधारको खाँचो औँल्याउँदै सबै, सधैँ सक्रिय भए मात्र संसद् प्रभावकारी बन्न सक्ने बताए ।

“संसद् र संसदीय समितिलाई परिणामुखी तुल्याउन विभिन्न पक्षको उत्तिकै भूमिका रहन्छ । संसद्मा प्रखर रूपमा आफ्नो कुरा राख्ने र सरकारका गतिविधिको निगरानी गर्दै संसद्लाई चुस्त तुल्याउने प्रतिपक्षको पनि दायित्व र धर्म हो”, उनले भनिन्,“परिस्थिति र परिवेशले केही विषय निर्धारण गर्ने भए पनि मुख्य विषयवस्तुमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहयोग र समन्वय आवश्यक छ ।”

सञ्चार क्षेत्रले पनि संसद्मा उठेका विषयलाई सही ढङ्गले समाचार सम्प्रेषण गरी राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सभामुख घिमिरेको सुझाव थियो ।

उनले समयसीमा तोकेर प्राथमिकता निर्धारण गरी योजनाबद्ध तथा तालिका बनाएर जाने कार्य नै वैज्ञानिक र वस्तुवादी भएकाले प्रतिनिधिसभाले एक वर्षअघिदेखि क्यालेन्डर बनाएर काम गरिरहेको बताए ।

चन्द नेतृत्वको पार्टीले सञ्चालनमा ल्यायो ‘सी व्यापार केन्द्र’

नेत्रबिक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो पार्टीले उत्पादन गरेको कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन बिक्री गर्न राजधानीमा ‘सी व्यापार केन्द्र’ सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको पासीकोटमा सञ्चालन गरिएको सो केन्द्रको आज नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एकीकृत समाजवादी०का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायतले शुभारम्भ गरे ।

विभिन्न जिल्लामा रहेका नेकपाका ७५ वटा उत्पादन केन्द्रबाट उत्पादित चामल, दाल, तेल, मसला, मह, माछा तथा मासुजन्य, दुग्धजन्य र रैथाने उत्पादन तथा दैनिक उपभोग्य सामग्री बिक्रीमा राखिएको छ ।

व्यापार केन्द्रको शुभारम्भ गर्दै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले श्रम संस्कृतिको विकासबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

नेकपाले थालेको उत्पादन र व्यापारको सुरुआत प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय उत्पादनको गुणस्तर सुनिश्चितामा ध्यान दिन आग्रह गरे ।

नेकपाका महासचिव चन्दले राजनीतिलाई उत्पादनसँग जोडेर लैजानुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी आफ्नो पार्टीबाट विभिन्न जिल्लामा उत्पादित उत्पादनलाई बिक्री गर्न व्यापार थालिएको बताए ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र०का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले आत्मनिर्भरता र अन्तरनिर्भरताको नयाँ परिभाषा आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै नेकपाले सुरु गरेका उत्पादन परियोजनाको प्रशंसा गरे ।

नेपाल समाजवादी पार्टीका सह अध्यक्ष गङ्गानारायण श्रेष्ठले श्रम संस्कृति दिनानुदिन कमजोर भइरहेको अवस्थामा नेकपाले सञ्चालन गरेको उत्पादन अभियान राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नयाँ मोडल भएको बताए ।

सरकारले गठन गर्‍यो राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण

सरकारले सहकारीमा देखिएका समस्याहरुको दीर्घकालिन समाधानको लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गरेको छ ।

ललितपुरको पुलचोकमा स्थापना गरिएको प्राधिकरण कार्यालयको उद्घाटन सोमवार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले गरे ।

सहकारी नियमन प्राधिकरणको उद्घाटन गर्दै उनले सहकारीहरुको नियमन र वचतकर्ताको बचत रकम अपचलन गर्ने जो कोहीलाई कानूनको दायरामा ल्याउन सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समसयाहरुको सम्बन्धमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघ सरकारले अपनत्व ग्रहण गर्नेगरी प्राधिकरणको गठन गरिएको दाबी गरे । ‘सहकारी नियमन प्राधिकरण सहकारीको अनुगमन र नियमन गर्नको लागि खोलिएको हो । यसमा हामीले स्थानीय तह, प्रदेश र संघले अपनत्व ग्रहण गर्नेगरी प्राधिकरण गठनको गरेका हौँ,’उनले भने,‘हामीले देखिएका समस्या समाधान गर्नको लागि जस्तोसुकै समस्या समाधान गर्न पछि हट्दैनौं । हामीले कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीले यो उद्घाटन गरेका छौं । सर्च कमिटी पनि गर्ने ।’

उनले सहकारी सम्बन्धी ऐन र कानूनहरु पुराना भएका कारण केही समस्या सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै समयानुकुल बनाउँदै लैजाने बताए ।

उनले प्राधिकरणको कार्यान्वयका लागि सर्च कमिटी गठन गर्न ढिलाई हुने भएका कारण तत्काल मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने गरी व्यवस्था गरिएको बताए ।

उनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकार लागिपरेको उल्लेख गर्दै सबैले साथ र सहयोग गर्न आग्रह गरे । ‘सहकारी क्षेत्रमा राम्रो काम गर्ने सोच गरेर काम गरिरहेका छौं । प्राधिकरणले नियमनको काम गरेर अनुसन्धान र कारबाही गर्ने काम गर्छ । सरकारले जनता र मुलुकको हितका लागि सरकारले गरेका कामहरुमा सबैले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यअनुसार सहयोग गर्न जरुरी छ’ उनले भने ।

नेप्से परिसूचक १० अङ्कले घट्यो

नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक १० दशमलव ६१ अङ्कले घटेर आज दुई हजार छ सय ३३ दशमलव ३२ को बिन्दुमा कायम भएको छ ।

विभिन्न तीन सय १२ कम्पनीका एक करोड ७२ लाख ५३ हजार पाँच सय ७६ कित्ता शेयर ८७ हजार पाँच सय ६४ पटक खरिदबिक्री हुँदा रू आठ अर्ब ९२ करोड ४० लाख ६५ हजार आठ सय ८८ बराबरको कारोबार भएको छ ।

कारोबारमा बैंकिङ समूह शून्य दशमलव ५५, होटल तथा पर्यटन शून्य दशमलव ५१, लगानी शून्य दशमलव ७७, जीवन बीमा एक दशमलव १०, म्युचुअल फन्ड शून्य दशमलव ६४, निर्जीवन बीमा शून्य दशमलव ६७, व्यापार एक दशमलव ८३ र अन्य समूह एक दशमलव ६६ प्रतिशतले घटेको छ । अरु सबै समूहको उपसूचक बढेको छ ।

विकास बैंक समूह शून्य दशमलव ७२, वित्त तीन दशमलव ४६, जलविद्युत् शून्य दशमलव ३५, उत्पादन तथा प्रशोधन शून्य दशमलव ६७ र लघुवित्त शून्य दशमलव ०४ प्रतिशतले बढेको छ ।

न्यादी हाइड्रोपावर लिमिटेडको शेयर मूल्यमा आज सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सबैभन्दा धेरै घट्नेमा भने सप्तकोशी डेभलपमेन्ट लिमिटेडको शेयर मूल्य आठ दशमलव ४६ प्रतिशतले घटेको छ ।

कारोबार रमकका आधारमा आज सबैभन्दा धेरै सिन्धु विकास बैंक लिमिटेडको रू २९ करोड ८३ लाख ७९ हजार आठ सय १३ बराबरको कारोबार भएको छ ।

कारोबार भएका शेयर सङ्ख्याका आधारमा भने एनएमबी–५० को सबैभन्दा धेरै छ लाख ७५ हजार एक सय ५९ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ ।

पाकिस्तानमा बम विस्फोट हुँदा दुई जनाको मृत्यु

पाकिस्तानको खुजदार–शाहदादकोट राजमार्गको खोरी क्षेत्रमा खुजदारबाट रावलपिंडी जाँदै गरेको यात्रु बस नजिकै भएको कार बम विस्फोटमा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य सात जना घाइते भएका छन् ।

खुजदारका सहायक आयुक्त हफिजुल्लाह काकरले विस्फोटमा एक यात्रुको घटनास्थलमै मृत्यु भएको र अन्य छ जना घाइते भएको बताए । उनले कार पूर्ण रुपमा नष्ट भएको बताए ।

विष्फोटको सूचना पाएलगत्तै घटनास्थलमा पुगेका सुरक्षाकर्मी र बम डिस्पोजल टोलीले शव र घाइतेलाई खुजदार शिक्षण अस्पतालको ट्रमा सेन्टरमा लगेको थियो ।

यद्यपि, गम्भीर घाइते भएका क्लिनरको अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो भने अन्य घाइतेहरूलाई खुजदारको सीएमएचमा लगिएको थियो ।

ट्रम्पको धम्कीपछि निर्वासित नागरिकलाई स्वीकार गर्न कोलम्बिया सहमत

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो सामूहिक निर्वासन योजनाको अवज्ञालाई सजाय दिन पीडादायी शुल्क लगाउने धम्की दिएको केही घन्टापछि कोलम्बिया आइतबार अमेरिकी सैन्य विमानमा पठाइएको निर्वासित नागरिकहरूलाई स्वीकार गर्न सहमत भएको छ ।

कोलम्बियाका वामपन्थी राष्ट्रपति गुस्ताभो पेत्रोले यसअघि नागरिक विमान जस्ता ‘सम्मानजनक’ माध्यमबाट मात्र नागरिकहरूलाई फिर्ता लिने बताएका थिए र निर्वासित कोलम्बियालीहरू बोकेका दुई अमेरिकी सैन्य विमानहरूलाई फिर्ता पठाएका थिए ।

कार्यालयमा फर्केको एक हप्ता नबित्दै ट्रम्पले रिसाउँदै ल्याटिन अमेरिकाको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र कोलम्बियाविरुद्ध २५ प्रतिशतको प्रतिबन्ध लगाउने र छिट्टै ५० प्रतिशतसम्म बढाउने धम्की दिएका थिए ।

पेत्रोले सुरुमा प्रतिकार गर्न खोजे र अमेरिकी उत्पादनहरूमा आफ्नै भन्सार महसुल लगाउने प्रयास गरे तर अस्थिर आइतबारको अन्त्यसम्म उनि पछि हटे ।

कोलम्बियाका विदेशमन्त्री लुइस गिल्बर्टो मुरिलोले मध्यरातको पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो देशले गतिरोध पार गरेको र फर्केका नागरिकहरूलाई स्वीकार गर्ने बताए ।

“कोलम्बिया संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट फिर्ता गरिएका सबै गैरकानूनी कोलम्बियाली नागरिकहरूलाई अमेरिकी सैन्य विमानसहित कुनै सीमा वा ढिलाई बिना असीमित स्वीकृति दिन सहमत भएको छ”, ह्वाइट हाउसको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “आजको घटनाले अमेरिकालाई फेरि सम्मान गरिएको छ भन्ने विश्वलाई स्पष्ट पार्छ, राष्ट्रपति ट्रम्पले हाम्रो राष्ट्रको सार्वभौमिकताको दृढतापूर्वक रक्षा गर्न जारी राख्नुहुनेछ र उहाँले विश्वका सबै राष्ट्रले संयुक्त राज्य अमेरिकामा गैरकानूनी रूपमा रहेका आफ्ना नागरिकहरूको निर्वासनमा पूर्ण सहयोग गर्ने अपेक्षा गर्नुहुन्छ ।”

ट्रम्पले आफूले करको कार्यान्वयन स्थगित गर्ने बताएका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकासँग मुक्त व्यापार सम्झौता गरेको र ऐतिहासिक रूपमा ल्याटिन अमेरिकामा वासिङ्टनको सबैभन्दा नजिकको सहयोगी रहँदै आएको कोलम्बियामाथि ट्रम्पले कति छिटो भन्सार महसुल लगाउनु सक्छन् भन्ने पहिले नै अस्पष्ट थियो ।

विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले बोगोटामा रहेको अमेरिकी दूतावासमा भिसा जारी गर्न स्थगित गरे र कोलम्बियाली सरकारी अधिकारीहरू र उनीहरूका नजिकका परिवारका सदस्यहरूको भिसा रद्द गरिने बताए । विदेशमन्त्री रुबियोकी पत्नी कोलम्बियाली–अमेरिकी हुन् ।

ह्वाइट हाउसले भिसा सम्बन्धी उपायहरू निर्वासितहरूको पहिलो विमान फर्कुन्जेलसम्म जारी रहने बताएको छ । ट्रम्पले अमेरिकी विमानस्थलहरूमा कोलम्बियालीहरूलाई थप छानबिन गर्ने वाचासमेत गरेका छन् ।

उपचारबारे चिन्ता

आफ्नो चुनावी अभियानका क्रममा आप्रवासीहरूले संयुक्त राज्य अमेरिकाको ‘रगत विषाक्त’ पारिरहेका छन् भनेका ट्रम्पले कागजातविहीन मानिसहरूलाई पक्राउ गर्ने र द्रुत रूपमा निर्वासित गर्ने वाचा गर्दै पदभार ग्रहण गरेका थिए ।

ग्वाटेमालासहित केही देशले सैन्य निर्वासन उडानहरू स्वीकार गरेका छन्, तर ट्रम्पले सन् २०२२ मा कोलम्बियाको पहिलो वामपन्थी नेताका रूपमा निर्वाचित पूर्व छापामार पेत्रोको प्रतिरोधको सामना गर्नुपरेको थियो ।

“संयुक्त राज्य अमेरिकाले कोलम्बियाका आप्रवासीहरूलाई अपराधीका रूपमा व्यवहार गर्न सक्दैन । म कोलम्बियाका आप्रवासीहरू बोकेको अमेरिकी विमानहरूलाई हाम्रो क्षेत्रमा प्रवेश गर्न निषेध गर्दछु”, पेत्रोले पहिले एक्समा लेखेका छन् ।

कोलम्बिया सरकारले पहिले आप्रवासीहरूलाई ‘सम्मानका साथ’ यातायात गर्न संयुक्त राज्य अमेरिकामा आफ्नो राष्ट्रपतिको विमान पठाउन तयार रहेको बताएको थियो ।

पेत्रोले आफ्नो देशमा १५ हजार छ सय कागजात नभएका अमेरिकीहरू बसोबास गरिरहेको पनि बताए । उनीहरूलाई ‘आफ्नो स्थिति नियमित गर्न’ आग्रह गरेका छन् । साथै उनले उनीहरूलाई पक्राउ गर्न र निर्वासन गर्न छापा मार्ने कुरालाई अस्वीकार गरे ।

पेत्रोको प्रारम्भिक कडा रणनीतिले ऐतिहासिक अमेरिकी सहयोगीमा रहेका उनका धेरै आलोचकहरूलाई क्रोधित बनायो ।

पूर्व दक्षिणपन्थी राष्ट्रपति इभान डुकले पेत्रोलाई गैरकानूनी आप्रवासीहरूलाई फिर्ता लिने कोलम्बियाको ‘नैतिक कर्तव्य’ भनेको कुरालाई अस्वीकार गरेकोमा ‘अत्यन्त गैरजिम्मेवार कार्य’ को आरोप लगाउनुभयो र अमेरिकी प्रतिबन्धले ‘विशाल’ क्षति पु¥याउने चेतावनी दिए ।

बाँधिएका हात र खुट्ट

ट्रम्पको निर्वासन धम्कीले उनलाई ल्याटिन अमेरिकाका सरकारहरूसँग सम्भावित टकरावको स्थितिमा पु¥याएको छ जुन संयुक्त राज्य अमेरिकाका अनुमानित एक करोड १० लाख कागजात नभएका आप्रवासीहरूको मूल थलो हो ।

वामपन्थी राष्ट्रपतिको नेतृत्वमा रहेको ब्राजिलले शुक्रबार दर्जनौँ ब्राजिलियाली आप्रवासीलाई आफ्नो देशमा फिर्ता पठाएको ट्रम्प प्रशासनले गरेको व्यवहारप्रति आक्रोश व्यक्त गरेको छ ।

ट्रम्पको फिर्तीभन्दा पहिलेको द्विपक्षीय सम्झौताअन्तर्गत निर्वासन गरिएका आप्रवासीहरूलाई उडानमा हतकडी लगाइएको थियो । यसलाई ब्राजिलले उनीहरूको मौलिक अधिकारको ‘स्पष्ट अवहेलना’ भनेको छ ।

“विमानमा उनीहरूले हामीलाई पानी दिएनन्, हाम्रा हात र खुट्टा बाँधिएका थिए, शौचालय जान समेत दिएनन”, निर्वासित ८८ आप्रवासीमध्येका ३१ वर्षीय कम्प्युटर प्राविधिक एडगर डा सिल्भा मौराले भने, “धेरै गर्मी थियो, केही मानिसहरू बेहोस भए ।”

होन्डुरासका राष्ट्रपति सियोमारा कास्त्रोले पछिल्ला अमेरिकी कदमहरूपछि आप्रवासनबारे छलफल गर्न बिहीबार टेगुसिगल्पामा ल्याटिन अमेरिकी तथा क्यारेबियन राष्ट्रहरूको समुदाय ९सेलाक० का नेताहरूको आकस्मिक बैठक बोलाए ।

अघिल्लो अमेरिकी प्रशासनले पनि नियमित रूपमा निर्वासन गरेको भए पनि ट्रम्प प्रशासनले यस हप्ता ग्वाटेमालामा कम्तीमा एउटा अवतरण गरेर सैन्य विमान प्रयोग गर्न थालेको छ ।