बलिया प्रधानमन्त्रीको कमजोर शासनशैली !

काठमाडौं । बर्खे (बजेट) अधिवेशन अन्त्य भएको चार महिना पुगेको छ । गत भदौ ३१ गते बर्खे अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो । तर,बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएपनि हालसम्म सरकारले हिउँदे अर्थात् विधेयक अधिवेशन बोलाउन सकेको छैन । हिउँदे अधिवेशन बोलाउनुको साँटो  सरकारले धमाधम अध्यादेश ल्याइरहेको छ ।

नेपालको संसदीय अभ्यासमा बर्खे अधिवेशन बजेटमा केन्द्रित हुँदा हिउँदे अधिवेशन कानून निर्माणमा केन्द्रित हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसदको अधिवेशन आह्वान गर्ने भएपनि हालसम्म सरकारले अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छैन ।

कांग्रेसको समर्थनमा गत असार ३० गते प्रधानमन्त्री बनेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशको शासन सञ्चालन गर्दा आलोचना खेपिरहेका छन् ।

संसदको बलिया प्रधानमन्त्री भएपनि उनको शासनशैली भने कमजोर देखिएको छ । अत्यावश्यक अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन पाइने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको गलत उपयोग गरिरहेको प्रतिपक्ष दलहरुको आरोप छ ।

यसरी संसद आह्वान नगरी अध्यादेश ल्याउनमा व्यस्त रहेको सरकारको सत्तापक्ष (नेपाली कांग्रेस) सहित प्रतिपक्ष दलहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

                                               अधिवेशनको सम्मुखमै सरकारले ल्यायो ६ वटा अध्यादेश

केही दिनअघि सरकारले तीन वटा ऐन संसोधन र एउटा ऐन खारेज गरी ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१’ ल्यायो ।

अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन २०७४, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ संशोधन गरिएको छ भने राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ खारेज गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही पुस १४ गते अध्यादेश जारी गरेका हुन् । पुस ९ गते सरकारले सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

यस्तै गत शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फेरी दोस्रो पटक अध्यादेश ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको आध्यादेश, २०८१ जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गरेको छ ।

यस्तै निजीकरण ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश,आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१,आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश,२०८१ एवं भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको छ । यी अध्यादेशहरु जारीका लागि आइतबार नै राष्ट्रपति कार्यालय पठाइसकिएको छ ।

                                           कांग्रेस सहित प्रतिपक्ष दल अध्यादेशको विरोधमा

हिउँदे अधिवेशन सुचारुको सम्मुखमै सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि प्रतिपक्ष दल मात्रै होइन सत्तापक्ष दल नेपाली कांग्रेस पनि सन्तुष्ट छैन ।

हिउँदे अधिवेशनको सम्मुखमै सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि प्रतिपक्ष दलहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारले संसद अधिवेशन आह्वान नगरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले आफु सभामुख हुँदा र अरु समयमा पनि मंसिर २८ सम्म संसद अधिवेशन आह्वान गरिएको भएपनि अहिले यति ढिलो किन भन्दै प्रश्न गरे ।

यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रकै प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारले अध्यादेशमार्फत् विधेयक ल्याउने कुराको आफुहरुले विरोध गर्ने बताए । उनले अध्यादेशमार्फत् ल्याइएका विधेयकहरु जनताको हितमा नहुने र जनताको आवाज सम्बोधन गर्न नसक्ने बताए ।

यस्तै राष्ष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले संसदलाई बन्दी बनाएर सरकारले ल्याएको अध्यादेश आफुहरुलाई स्वीकार्य नहुने बताएकी छन् ।आफुहरुलाई सुशासनका लागि थुप्रै कानूनहरु आवश्यक भएपनि अध्यादेशको शासन स्वीकार्य नहुने बताइन् ।

सत्ता सहकार्यको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद एनपी साउँदले समेत सरकारले ल्याएको अध्यादेशप्रति विरोध जनाएका छन् । उनले सार्वजनिक रुपमै सरकारको उक्त कदमप्रति विरोध जनाएका हुन् ।

उनले संसद छलेर अध्यादेश ल्याइनु गलत भएको बताए । उनले संसद छलेर अध्यादेशमार्फत गएका कुराहरुले स्थायित्व दिन नसक्ने चर्चा गर्दै अध्यादेशमार्फत ल्याइएका विषयवस्तुमा सबैको प्रश्न उठेको तर्क समेत गरे ।

यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजन गराउने सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लाग्यो भनेर झुठ र नकारात्मकता फैलाइएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै कुनै पनि दल मिल्ने र फुट्ने ती दलको आन्तरिक विषय भएको स्पष्ट पारेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले देश विकास र जनताका सेवालाई ध्यानमा राखेर सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष विभिन्न अध्यादेश सिफारिस गरेको बताउँदै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबाट त्यस्को विरोध भयो भन्ने झुठो वक्तव्य प्रचार गरिएका जस्ता घटनाबाट बच्नुपर्नेमा जोड दिए ।

जारी हुन नै बाँकी रहेको अध्यादेशलाई राति राति जारी गर्‍यो भनेर सम्प्रेषण गरिएको सुनाउँदै उनले देश र जनताका पक्षमा आफूहरुले दिन र रात नभनी काम गरेको बताए ।

उनले भने,‘ हामी १०-५ को जागिर खान आएका होइनौँ । देश र जनताप्रतिको जिम्मेबारी बोध गरेर दिउँसो वा राति काम हुन्छ । लुकाएर र छलछाम गरेर काम गर्ने मेरो बानी छैन । देशका हितमा खुलेआम काम गर्ने हो,’प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्नात्मक शैलीमा भने, ‘राम्रो काम राति गर्न हुन्न भन्ने छ र ? के बिहान साइत पारेर भ्रष्टाचार गरेरमा त्यो राम्रो हुन्छ र ?’

सरकारले भने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै अध्यादेश ल्याएको दावी गरेको छ ।

कानूनविद् कृतिनाथ शर्माले संसद आह्वान सुचारु गर्नुको साँटो सरकारले अध्यादेश ल्याउनु संविधानमाथि प्रहार भएको बताए ।

उनले मकालुखबरसंगको संवादमा भने,‘संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउनुको साँटो सरकारले अध्यादेश ल्याउनु गलत हो,संविधान माथिको प्रहार हो ।’

अत्यावश्यक अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने भएपनि अहिले कुनै पनि त्यस्तो असहजता नभएको परिवेशमा सरकारले अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको उनले बताए ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *