विद्यालय शिक्षा विधेयकमा मातृ भाषा दरबन्दीको विषय अनिवार्य राख्न माग

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद दुर्गा राईले मातृ भाषा दरबन्दी अनिवार्य राख्न माग गरेकी छन् ।

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो माग गरेकी हुन् । संविधानले अधिकार दिएपनि प्रयोगमा नआएको बताइन् ।

मातृ भाषा पढाउनेहरू धेरै भएपनि दरबन्दी शिक्षकलाई व्यवस्थापकले पैसा उठाएर आफ्नो श्रोतबाट मातृभाषा शिक्षक राख्नुपर्ने विडम्बना रहेको बताइन् । विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथिको छलफलका क्रममा उनले ऐन बनाउँदा सो विषयलाई छुटाउन नहुने बताइन् ।

उनले भनिन् ‘संविधानले अधिकार दिएको छ तर हाम्रो प्रयोगमा के छ भने मातृ भाषा पढाउनेहरू धेरै हुन्छन्, तर त्यसमा दरबन्दी शिक्षकलाई व्यवस्थापकले पैसा उठाएर स्कुलले आफ्नो श्रोतबाट मातृभाषा शिक्षक राख्नुपर्ने विडम्बना छ । यसलाई अहिले ऐन बनाउँदा यो विषयलाई हामीले छुटाउनु हुँदैन । मातृ भाषा दरबन्दी अनिवार्य राख्नुपर्छ ।’

समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेकी सचेतक सुनिता बरालले विद्यालय शिक्षालाई बलियो बनाउन संघीय संरचनालाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । उनले तीन तहको सरकार छ भन्नेकुराको बोध गर्नसके विद्यालय शिक्षा बलियो बन्ने जिकिर गरिन् । उनले परीक्षा बोर्डले तोकेको मापदण्डभित्र बसेर कार्यविधि बनाउन जरुरी रहेको बताइन् ।

उनले परीक्षा सञ्चालनको विधि के, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरण विषयलाई प्राविधिक र सैद्धान्तिक विषयलाई वर्गीकरण गरेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्नेगरी मेकानिजम बनाउन आग्रह गरिन् ।

उनले भनिन् ‘विद्यालय शिक्षालाई मूलतः बलियो बनाउने भन्दैगर्दा हामीले संघीय संरचनालाई व्यवस्थित गर्ने तर अनुगमनको फेरि यो तीन तहको संरचना छ भन्नेकुरा नबिर्सिने हो की भन्ने लाग्छ । कार्यकारी जिम्मेवारी तल पनि हस्तान्तरण गर्दै जाने तर अनुगमनको केही न केही मेकानिजम बनाएर त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । प्राविधिक कामहरु स्थानीय तहलाई छोडे पनि परीक्षा बोर्डले तोकेको एउटा मापदण्डको भित्र बसेर कार्यविधि बनाउने, कार्य सञ्चालन विधि बनाउने भन्नेकुरा लेख्नुपर्छ । सार्वजनिक तथा निजी लगानीका विद्यालयहरूको विषय छ । यो बोर्डलाई समावेशी बनाउने कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ । परीक्षा सञ्चालनको विधि के, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरण विषयलाई प्राविधिक र सैद्धान्तिक विषयलाई वर्गीकरण गरेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्ने गरीको एउटा मेकानिजम बनाउनुपर्छ ।’

समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले विद्यार्थीलाई पढ्ने की सिकाउने भन्नेकुरामा स्पष्ट नरहेको जिकिर गरे । २०७२ सालको नेपालको संविधानले जिल्ला शिक्षा कार्यालय नचिन्ने तर जिल्लाको कार्यालयहरूले खर्च बढाइरहेको बताए । संविधानको अवलम्बन, अभ्यास गर्न आग्रह गरे ।

उनले भने ‘पढ्ने की सिकाउने भन्नेकुरामा हामी स्पष्ट छैनौँ । हामी पढाइ मात्रै रहेका छौँ । हामी सिकाइरहेका छैनौँ । त्यसैले पढाउने हो की सिकाउने हो रु त्यो कुरामा पनि हामी स्पष्ट हुनुपर्छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय २०७२ सालको नेपालको संविधानले त जिल्ला चिन्दैन नि । तर जिल्लाको कार्यालयहरूले खर्च किन बढाइरहेका छौँ हामी । अनि दोष संघीयतालाई दिइरहेका छौँ । संविधानको अवलम्बन, अभ्यास गरौँ न । खर्च त त्यहाँ भइरहेको छ नि । जुन संविधानले चिन्दै नचिनेको संयन्त्र र तहको अभ्यास गर्ने, त्यसको खर्च बढाइराख्ने अनि दोष व्यवस्थालाई दिइराख्ने रु संविधानको कार्यान्वयन गर्ने हो भने त्यो चाहिँदैन हामीलाई ।’

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बुधवार विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथि संशोधनकर्ता सदस्यहरूसँग छलफल भएको हो ।