टिआरसी विधेयकमा सहमति जुटाउन प्रारम्भिक छलफल सुरु

काठमाडौँ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित (टिआरसी) विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित कार्य दलले छलफल सुरु गरेको छ ।

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको कार्य दलको बैठकले हत्याको परिभाषा कसरी गर्ने, बाल सेना र पीडित सुरक्षाकर्मीको मागलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, पीडितले न्यायको खोजीमा फेरी अदालत जान पाउने, नपाउने, घटी सजायको माग दाबी लगायतका चार मुख्य विषयमा सहमति जुटाउनका लागि कार्य दलका आफ्नो प्रारम्भिक छलफल गरेको हो ।

पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति हुनेगरी विधेयकमा देखिएको विवादका विषयमा सहमति जुटाउने गरी छलफललाई बढाइएको कार्यदलका सदस्य समेत रहेका एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए ।

बैठकमा नेताबीच सो विधेयकलाई छिटो टुंग्याएर चालु अधिवेशनमा सो विधेयक पारित गर्नेगरी अघि बढ्ने समझदारी भएको छ । पीडितलाई न्याय दिलाउने र पीडितलाई दण्डको व्यवस्था हुनेगरी सो विधेयकमा सहमति जुटाउने गरी छलफल अघि बढाइएको कार्य दलका सदस्य बर्तौलाले बताए ।

उनले भने ‘संसदीय समितिमा टिआरसी विधेयक विचाराधीन छ । यो विधेयक टुंगोमा पुर्याउनका लागि हामीले उपसमिति बनाएर पनि काम गर्यौं । चार वटा विषयहरूमा थप छलफल गर्नुपर्ने भनेर यसलाई प्रतिवेदन समितिमा पठाइयो । त्यो प्रतिवेदनउपर समितिमा पनि केही छलफल भयो । तथापि पनि त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सकिएको छैन । शीर्षस्थ नेताहरूको बीचमा पनि त्यो विषयमा छलफल भयो । सो छलफलबाट असहमतिका विषयलाई टुंग्याउनका लागि थप छलफल गर्नुपर्ने भनेर हामीले जे विषय राखेका थियौँ । त्यसलाई टुंगोमा पुर्याउनका लागि भनेर विशेष गरेर नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको तर्फबाट १र१ जना रहेको संयन्त्रजस्तो बनेको अवस्था थियो । त्यसको आज हामी बैठक बस्यौँ ।’

उनले उक्त उपसमितिमा रमेश लेखक, जनार्दन शर्मा र स्वयम सचेतक महेश बर्तौला भएको बताए । उनले बैठकले दिएको चार वटा विषयमा छलफल गर्नु अप्ठ्यारो परेको बताए । उनले थप छलफल गर्नुपर्छ भनेर किटानी गरेको बताए । उनले उक्त विषयमा थप छलफल गरेको बताए ।

उनले छलफल असाध्यै सकारात्मक भएको बताए ।

उनले भने ‘१ नम्बरमा हत्याको परिभाषा कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भ थियो । दोस्रो बाल सेना र पीडित सुरक्षाकर्मीका परिवारहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बारेमा आज त्यसको उपयुक्त शब्द के हुन सक्छ ? भन्ने बारेमा हामी एकदमै सहमतिको नजिक पुगेका छौं । तेस्रो सबैको ध्यानाकर्षणको विषयमा भएको मेलमिलापको सन्दर्भमा पीडक र पीडितको बीचमा मेलमिलाप गराउन सकिने भन्ने व्यवस्था छ । त्यसमा पीडितको स्वतन्त्र सहमति चाहिन्छ मेलमिलापको लागि भनिएको छ । यदि पीडितले मेलमिलापका लागि स्वतन्त्र सहमति दिएन भने के गर्ने त ? त्यस्तो अवस्थामा अदालत जाने बाटो खुला गर्नुपर्छ भन्ने पनि एउटा विषय उठेको छ । अर्को आयोगमा त्यस विषयमा छलफल गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । त्यहाँबाट समाधान निकाल्नुपर्छ भन्ने पनि छ । यसको पनि विषय ओपन भएको छ । तर टुंगो लागेको छैन ।’

उनले महान्यायाधिवक्ताले प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएको सजायमा घटी सजाय माग दाबी लिएर जानुपर्ने कानुनमा व्यवस्था गरेको अर्को महत्वपूर्ण कुरा भएको बताए । त्यो घटी सजाय भनेको के हो ? महान्यायाधिवक्तालाई जघन्य मानव अधिकार उलङ्घनको घटनामा पीडकको विरुद्धमा मागदावीको सजाय कुरा गर्दा घटी सजायको माग दाबीको कुरा गर्दा कति सजाय दिने भन्ने बारेमा पनि निक्र्यौल नगर्ने हो भने यसले पनि अन्यौलता सृजना गर्ने उनले बताए ।

टिआरसी विधेयकलाई सत्तापक्ष वा प्रतिपक्षको विषय भन्दा पनि सिङ्गो देशको साझा विषय र साझा मुद्दा हो भन्ने हिसाबले स्वीकार गरेर यसलाई अगाडि बढाउन चाहेको उनले बताए । जस्तै गरेर दुईटा, तीन वटा बैठक अघि बढाउँदाखेर यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सक्ने उनले बताए । उनले चालु अधिवेशनको अन्त्य सम्ममा पनि प्रतिनिधिसभाको संसदीय समितिमार्फत प्रतिवेदनसहित पठाउन सक्छौ भन्ने विश्वास आज लागेको बताए ।

उनले भने ‘त्यसकारणले गर्दा यसलाई छिटो भन्दा छिटो टुंग्याउनु पनि पर्छ । यो राष्ट्रिय सरोकारको विषय हो । पीडितहरूको लागि न्यायको प्रत्याभूति गराउने विषयमा पनि हो । र यो सिङ्गो शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने विषयमा पनि भएको हुनाले त्यही गम्भीरताका साथ हामीले यसलाई हेरेका छौं । मेरो विचारमा यसलाई हामी सकारात्मक रुपमा चाँडै टुंग्याउने गरी नेतृत्वले हामीलाई जुन ढंगले छिटो टुंग्याउन भन्नुभएको छ । त्यसै अनुसार चाँडो टुंग्याउने गरी अघि बढ्छौँ । सहमति नभएका चार वटै विषयको छलफल ओपन भएको छ । शीर्ष नेताहरूसँग थप छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्छौँ ।’

विशेष गरी पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति हुने सुनिश्चितता कसरी गराउन सकिन्छ ? पीडकहरूलाई दण्डमा कसीमा आउनु पर्छ भन्ने कसरी बनाउन सकिन्छ ? यो कोणबाट छलफल भएको उनले बताए । उनले पीडितलाई केन्द्रमा राखेर चाँडो टुंग्याउनु पर्ने बताए ।

प्रमुख तीन दलको सो विधेयकमा देखिएको विवाद समाधान गर्नका लागि एमाले बर्तौला, काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता जनार्दन शर्मा सदस्य रहनुभएको कार्यदल गठन गरेको थियो ।